IPC कलम 498A मधील तरतूद आता BNS कलम 85 मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे – ॲड. श्रीकांत शिंदे
पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून पत्नीवरील क्रूरता : BNS कलम 85 (पूर्वीचे IPC कलम 498A) प्रस्तावना विवाहित महिलांवर पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या शारीरिक, मानसिक आणि हुंड्यासाठीच्या छळाला आळा घालण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (IPC) मधील कलम 498A लागू करण्यात आले होते. 1 जुलै 2024 पासून भारतीय दंड संहिता रद्द होऊन भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) लागू झाली असून, IPC कलम 498A मधील तरतूद आता BNS कलम 85 मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. BNS कलम 85 काय सांगते?जर एखाद्या विवाहित महिलेवर तिचा पती किंवा पतीचे नातेवाईक “क्रूरता” (Cruelty) करत असतील, तर त्यांच्याविरुद्ध BNS कलम 85 अंतर्गत फौजदारी कारवाई होऊ शकते. “क्रूरता” (Cruelty) म्हणजे काय? कायद्यानुसार खालील प्रकारची वर्तणूक क्रूरता मानली जाऊ शकते:1. आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणारी वर्तणूकपत्नीला इतका शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देणे की ती आत्महत्येचा विचार करू लागेल किंवा तिच्या जीवन, आरोग्य किंवा मानसिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होईल.2. हुंड्यासाठी छळपत्नी किंवा तिच्या नातेवाईकांकडून मालमत्ता, पैसे किंवा इतर मौल्यवान वस्तू मिळवण्यासाठी दबाव टाकणे, धमक्या देणे किंवा छळ करणे. शिक्षेची तरतूद BNS कलम 85 अंतर्गत दोष सिद्ध झाल्यास: 3 वर्षांपर्यंत कारावास दंड किंवा दोन्ही गुन्ह्याचे स्वरूप दखलपात्र (Cognizable) गुन्हाअजामीनपात्र (Non-Bailable) स्वरूपाचातपास पोलीसांकडून केला जातोप्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीनुसार न्यायालय निर्णय घेते तक्रार कोण करू शकते? सामान्यतः:पीडित पत्नीतिचे आई-वडीलजवळचे नातेवाईककायदेशीररित्या अधिकृत व्यक्ती महत्त्वाचे न्यायालयीन निरीक्षण Supreme Court of India ने विविध निर्णयांमध्ये नमूद केले आहे की महिलांच्या संरक्षणासाठी हे कलम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी, खोट्या किंवा अतिरंजित तक्रारींमुळे निष्पाप व्यक्तींना त्रास होऊ नये यासाठी तपास यंत्रणा आणि न्यायालयांनी काळजीपूर्वक तथ्यांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. पत्नीला उपलब्ध इतर कायदेशीर उपाय BNS कलम 85 व्यतिरिक्त पत्नी खालील उपायांचाही अवलंब करू शकते:
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 अंतर्गत संरक्षण आदेश, निवासाचा अधिकार आणि आर्थिक मदतपोटगीसाठी दावाघटस्फोट किंवा न्यायालयीन विभक्ततेची मागणीमुलांच्या ताब्यासाठी (Custody) अर्जहुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई निष्कर्ष BNS कलम 85 (पूर्वीचे IPC कलम 498A) हे विवाहित महिलांना पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या शारीरिक, मानसिक आणि हुंड्यासाठीच्या छळापासून संरक्षण देणारे महत्त्वाचे कायदेशीर शस्त्र आहे. तथापि, प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय उपलब्ध पुरावे, साक्षीदार आणि परिस्थितीच्या आधारे न्यायालयाकडून घेतला जातो.
– ॲड. श्रीकांत शिंदे -8097460935
