ग्रामसेवकांना आता GPS आणि बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची; गैरहजेरीला बसणार चाप

आम्ही भारतीय साप्ताहिक / उत्तम जाधव, मंडणगड :

ग्रामपंचायत कार्यालयातील उपस्थितीची डिजिटल नोंद होणार

ग्रामीण प्रशासनाचा महत्त्वाचा दुवा असलेल्या ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या मनमानी गैरहजेरीला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने कडक पाऊल उचलले आहे. ग्रामसेवकांनी मुख्यालयी तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयात नियमित उपस्थित राहून नागरिकांच्या कामांचा निपटारा करावा, यासाठी GPS आधारित बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.ग्रामविकास विभागाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) पत्र पाठवून या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आदेशाचे पालन न करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जुन्या आदेशाची अंमलबजावणी अपुरीग्रामपंचायत स्तरावरील प्रशासन अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी शासनाने यापूर्वीच १० डिसेंबर २०२४ रोजी डिजिटल हजेरी प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्यातील अनेक ठिकाणी या आदेशाची अपेक्षित अंमलबजावणी झाली नसल्याचे निदर्शनास आले. ग्रामसेवक वेळेवर कार्यालयात उपस्थित राहत नाहीत, मुख्यालयी राहत नाहीत तसेच पूर्वकल्पना न देता कार्यालयातून अनुपस्थित राहतात, अशा तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परिणामी नागरिकांना ग्रामपंचायत कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असून दाखले, प्रमाणपत्रे आणि विविध प्रशासकीय कामे रखडत आहेत. GPS मुळे लोकेशन, तर बायोमेट्रिकमुळे उपस्थिती स्पष्टनव्या डिजिटल व्यवस्थेमुळे ग्रामसेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीची अधिक अचूक नोंद ठेवता येणार आहे. GPS प्रणालीद्वारे संबंधित कर्मचारी आपल्या निर्धारित कार्यक्षेत्रात आहेत की नाही, याची पडताळणी करता येईल. तर बायोमेट्रिक हजेरीमुळे त्यांनी प्रत्यक्ष कार्यालयात उपस्थिती नोंदवली आहे की नाही, याची डिजिटल नोंद उपलब्ध होईल. यामुळे कागदोपत्री हजेरी, अनधिकृत गैरहजेरी किंवा कार्यालयात नियमित उपस्थित न राहण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या रखडलेल्या कामांना मिळणार गतीग्रामसेवक हा ग्रामपंचायत प्रशासनातील नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजाशी थेट संबंधित असलेला महत्त्वाचा अधिकारी आहे. जन्म-मृत्यू दाखले, विविध प्रमाणपत्रे, शासकीय योजनांची माहिती, लाभार्थी प्रक्रियेतील कामे तसेच ग्रामपंचायतीशी संबंधित प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकांना ग्रामपंचायत कार्यालयात जावे लागते. मात्र, संबंधित अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास नागरिकांची कामे प्रलंबित राहतात. विशेषतः शेतकरी, विद्यार्थी, महिला आणि ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी अपेक्षितग्रामविकास विभागाच्या नव्या निर्देशामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण राहण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून संबंधित यंत्रणेला आवश्यक सूचना देणे अपेक्षित आहे. ग्रामसेवक कार्यालयात किती वाजता आले, निर्धारित कार्यक्षेत्रात उपस्थित आहेत की नाही आणि त्यांच्या अनुपस्थितीची नोंद काय आहे, याची डिजिटल माहिती उपलब्ध होणार असल्याने ग्रामीण प्रशासनातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल. दरम्यान, या प्रणालीची अंमलबजावणी केवळ हजेरीपुरती मर्यादित न राहता ग्रामपंचायत कार्यालयीन कामकाज, नागरिकांच्या अर्जांचा निपटारा आणि शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठीही उपयोगी ठरावी, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.