आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नागपुरात अहोरात्र ठिय्या आंदोलन ५ ऑगस्टचा वसतिगृह GR रद्द करण्याची मागणी
वयोमर्यादा, जाचक अटी आणि विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर

आम्ही भारतीय / साप्ताहिक / नागपूर | दिनेश बोधिराज : आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयासमोर शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांचे अहोरात्र ठिय्या आंदोलन सुरू असून, ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेला वादग्रस्त शासन निर्णय (GR) पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी लावून धरली आहे. शासनाने १४ ऑगस्ट रोजी वसतिगृह प्रवेशासाठीची कमाल वयोमर्यादा २६ वरून ३० वर्षे केली असली, तरी केवळ वयोमर्यादा वाढवून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटणार नसल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ५ ऑगस्टच्या शासन निर्णयामध्ये वसतिगृह प्रवेश आणि वास्तव्यासंदर्भात जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना आपल्या समस्या मांडण्याच्या आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्याच्या अधिकारावरही मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे सुधारित वयोमर्यादेपुरता निर्णय न घेता संपूर्ण GR रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. वयोमर्यादा हटविण्याची मागणी ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शहरांमध्ये यावे लागते. वाहतुकीच्या अपुऱ्या सुविधा, आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक परिस्थिती तसेच शिक्षणात निर्माण होणारे खंड यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ठरावीक वयात पूर्ण होत नाही. काही विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडल्यानंतर पुन्हा उच्च शिक्षणाकडे वळतात. त्यामुळे वसतिगृह प्रवेशासाठी कमाल वयोमर्यादा निश्चित करणे अन्यायकारक असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. ‘फक्त वसतिगृह नको, सुरक्षित शिक्षणाचा अधिकार हवा’ आंदोलनाचा मुद्दा केवळ वसतिगृह प्रवेशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. वसतिगृहातील मूलभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, अभ्यासासाठी आवश्यक साधने, इंटरनेट सुविधा तसेच आपल्या प्रश्नांवर आवाज उठविण्याचा अधिकार या मुद्द्यांनाही आंदोलनकर्त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. ‘आम्हाला फक्त वसतिगृह नको, तर सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेण्याचा आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्याचा अधिकार हवा,’ अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. आश्रमशाळांतील सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवरदरम्यान, गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. निवासी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण, पुरेशा मूलभूत सुविधा आणि आवश्यक आरोग्य-सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही आंदोलनातून पुढे आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी शासनासमोर विविध मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये ५ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा मूळ शासन निर्णय पूर्णपणे रद्द करावा. वसतिगृह प्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा पूर्णपणे हटवावी अथवा ती अधिक शिथिल करावी. रखडलेले DBT भत्ते व इतर देयके तातडीने अदा करावीत. वसतिगृह व अभ्यासिकांमध्ये इंटरनेट आणि वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार पुस्तके व अभ्यासाची साधने उपलब्ध करून द्यावीत. निवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.
विजय वडेट्टीवार यांचा शासन-प्रशासनावर हल्लाबोल
आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेत काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी शासन आणि प्रशासनावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकविण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला. विद्यार्थ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठविला म्हणून त्यांच्यावर दबाव आणणे किंवा खोट्या गुन्ह्यांची भीती दाखविणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. या आरोपांची शासन-प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
‘GR रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच’ वसतिगृह हे केवळ राहण्याची व्यवस्था नसून, आर्थिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळवून देणारे महत्त्वाचे माध्यम आहे. त्यामुळे नियमांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर जाण्याची वेळ येऊ नये, अशी भावना आंदोलनस्थळी व्यक्त होत आहे. शासनाने १४ ऑगस्ट रोजी वयोमर्यादा २६ वरून ३० वर्षे केली असली, तरी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतलेले नाही. ५ ऑगस्टचा संपूर्ण GR रद्द करणे, विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्यांवर ठोस निर्णय घेणे आणि आंदोलनकर्त्यांवरील दबाव थांबविणे, या मागण्यांवर शासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे.



