संत ज्ञानेश्वर शासकीय वसतिगृ विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्श झालेले संत ज्ञानेश्वर शासकीय वसतिगृह धोक्यात !

ऐतिहासिक वारसा धोक्यात;

‘स्वाधार’ आणि ‘महाडीबीटी’ मधील तांत्रिक गोंधळाविरोधात विद्यार्थी आक्रमक;

आम्ही भारतीय / साप्ताहिक : ‘MahaIT’ कंत्राट रद्द करण्याची मुख्य मागणी.पुणे: पुणे स्टेशन परिसरातील ऐतिहासिक संत ज्ञानेश्वर शासकीय वसतिगृहाच्या जुन्या इमारतीची त्याच जागेवर पुनर्बांधणी करण्यात यावी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित शिष्यवृत्ती योजना तात्काळ लागू कराव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांचे बेमुदत आमरण अन्नत्याग उपोषण सुरू झाले आहे. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी हक्क समिती, महाराष्ट्र राज्य’ यांच्या नेतृत्त्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले असून, यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ऐतिहासिक वास्तूचे जतन करण्याची मागणीपुणे स्टेशन येथील संत ज्ञानेश्वर शासकीय वसतिगृहाला एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. जागतिक कीर्तीचे नेते आणि भारतीय संविधानाचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने ही वास्तू पावन झालेली आहे. मात्र, प्रशासनाने या वसतिगृहाची जुनी वास्तू पाडल्यानंतर आता ती जागा मूळ उद्देशापासून भरकटवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. हे वसतिगृह इतर कोठेही स्थलांतरित न करता, त्याच मध्यवर्ती ठिकाणी त्याची अद्ययावत पुनर्बांधणी करण्यात यावी, जेणेकरून ग्रामीण भागातून पुण्यात शिकण्यासाठी येणाऱ्या गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना त्याचा हक्काचा आसरा मिळेल, अशी आंदोलकांची आग्रही मागणी आहे.‘MahaIT’ का कंत्राट रद्द करण्याची मागणीआंदोलक विद्यार्थ्यांनी केवळ वसतिगृहाच्या इमारतीचाच मुद्दा लावून धरलेला नाही, तर राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी जोडलेल्या स्वाधार योजना, महाडीबीटी (MahaDBT) प्रणाली आणि बार्टी (BARTI) शिष्यवृत्तीमधील गंभीर त्रुटींवरही बोट ठेवले आहे. शासकीय पोर्टलवर वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे अर्ज वेळेत जमा न झाल्याने ते शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आहेत. या ढिसाळ कारभाराला कारणीभूत असलेले ‘MahaIT’ चे कंत्राट तात्काळ रद्द करण्यात यावे आणि संपूर्ण प्रणाली अद्ययावत करावी, अशी आक्रमक मागणी विद्यार्थ्यांनी लावून धरली आहे.मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार !सामाजिक न्याय विभागाच्या अनास्थेमुळे आज बहुजन आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आपल्या हक्काच्या शैक्षणिक सोयीसुविधांसाठी रस्त्यावर उतरून अन्नत्याग करावा लागत आहे, ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचे आंदोलक प्रतिनिधींनी सांगितले. “जोपर्यंत शासन आमच्या सर्व मागण्यांवर लेखी आणि सकारात्मक निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आमचे हे आमरण उपोषण मागे घेतले जाणार नाही,” असा थेट इशारा विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाला दिला आहे. ऐन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या या आंदोलनामुळे आता राज्य शासन आणि सामाजिक न्याय विभाग काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.