जर्जर सरकारी शाळेच्या छताने घेतला विद्यार्थ्यांचा बळी

आम्ही भारतीय / साप्ताहिक / डिजिटल / जोधपूर / झालावाड | प्रतिनिधी : राजस्थानातील सरकारी शाळांच्या इमारतींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. झालावाड जिल्ह्यातील मनोहरथाना परिसरातील पिपलोदी येथील राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयाची जर्जर छत कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत ७ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, तर २७ विद्यार्थी जखमी झाले होते. या घटनेनंतर सरकारी शाळांमधील जीर्ण इमारती आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. २५ जुलै २०२५ रोजी सकाळी शाळेतील वर्ग सुरू असताना छताचा भाग अचानक कोसळला. वर्गात उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. अनेक विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली अडकले. स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाच्या मदतीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले. जखमी विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या दुर्घटनेनंतर राजस्थान उच्च न्यायालयानेही सरकारी शाळांच्या जर्जर इमारतींच्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयासमोर सादर झालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सरकारी शाळांच्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे शिक्षण विभागाने नमूद केले होते; त्यापैकी सुमारे १,६२४ कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही या दुर्घटनेची दखल घेत राजस्थानच्या मुख्य सचिव आणि झालावाडच्या पोलीस अधीक्षकांकडून अहवाल मागवला होता. आयोगाने राज्यातील शाळांच्या इमारतींचे संरचनात्मक ऑडिट करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी तडजोड का? शाळा म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित शिक्षणाचे केंद्र असायला हवे. मात्र जर्जर इमारती, कमकुवत छत आणि अपुऱ्या दुरुस्तीमुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असेल, तर ही केवळ दुर्घटना नसून प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. राज्यातील प्रत्येक सरकारी शाळेचे तातडीने संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट करून धोकादायक इमारतींमधील वर्ग तत्काळ बंद करावेत, अशी मागणी पालक आणि नागरिकांकडून होत आहे. ‘भीषण दुर्घटनेत ७ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, तर २७ विद्यार्थी जखमी झाले. शिक्षणाचा अधिकार’ देताना विद्यार्थ्यांना सुरक्षित शाळेचा अधिकारही मिळाला पाहिजे.