देशात ९२ हजार शाळांना कुलूप तर एक लाखांहून अधिक शाळा एकशिक्षकी

देशात ९२ हजार शाळांना कुलूप; ७,९९३ शाळांत एकही विद्यार्थी नाही! एक लाखांहून अधिक शाळा एकशिक्षकी; माध्यमिक शिक्षणात विद्यार्थ्यांची गळती चिंताजनक

नवी दिल्ली : देशातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेसमोर विद्यार्थ्यांची गळती, कमी पटसंख्येच्या शाळांचे विलीनीकरण आणि शिक्षकांची कमतरता ही गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत. २०१७-१८ ते २०२२-२३ या कालावधीत देशातील शाळांची संख्या सुमारे ९२ हजारांनी घटली असून, ७,९९३ शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नसल्याची बाब निती आयोगाच्या अहवालातून समोर आली आहे. त्याचबरोबर देशातील एक लाखांहून अधिक शाळा केवळ एका शिक्षकाच्या भरवशावर सुरू असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.देशात सध्या सुमारे १४.७१ लाख शाळांमध्ये २४.६९ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक शिक्षणाच्या पातळीवर विद्यार्थ्यांचा शाळेतील प्रवेश समाधानकारक असला, तरी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना शिक्षणात टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे. प्राथमिकनंतर विद्यार्थ्यांची गळतीअहवालातील आकडेवारीनुसार प्राथमिक स्तरावरील ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो (GER) ९०.९ टक्के आहे. मात्र उच्च माध्यमिक स्तरावर हे प्रमाण ५८.४ टक्क्यांपर्यंत घसरते. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणानंतर पुढील शैक्षणिक टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.विशेषतः दहावीनंतर शिक्षण सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. आर्थिक अडचणी, शिक्षणाचा वाढता खर्च, रोजगाराच्या संधी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या तसेच मुलींच्या बाबतीत अल्पवयीन विवाह आणि शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा अभाव ही त्यामागील विविध कारणे असल्याचे अहवालातून अधोरेखित होते. शाळांची संख्या घटण्यामागे काय?देशातील शाळांची संख्या घटण्यामागे केवळ विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होणे हे एकमेव कारण नसून, कमी पटसंख्येच्या शाळांचे विलीनीकरण, शाळांचे पुनर्गठन आणि एकात्मिक शाळांची निर्मिती यामुळेही शाळांची संख्या कमी झाल्याचे दिसून येते.मात्र ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील शाळा विलीन झाल्यास विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी अधिक अंतर प्रवास करावा लागू शकतो. त्यामुळे शाळांचे विलीनीकरण करताना केवळ प्रशासकीय सोय न पाहता विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचा विचार करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाचा खर्चही मोठे कारणमाध्यमिक शिक्षणाचा खर्च प्राथमिक शिक्षणाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढतो. शुल्क, परीक्षा शुल्क, गणवेश, पुस्तके, प्रवास आणि इतर शैक्षणिक खर्चाचा भार अनेक कुटुंबांना सहन करणे कठीण जाते.अहवालानुसार शाळेबाहेर असलेल्या किशोरवयीन मुलांपैकी लक्षणीय प्रमाण रोजगारात किंवा घरगुती जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतलेले आहे. त्यामुळे केवळ शाळेत प्रवेश वाढवणे पुरेसे नसून विद्यार्थ्यांना माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत टिकवून ठेवण्यासाठी आर्थिक व सामाजिक आधारव्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राची कामगिरी चांगली; शिक्षकांची कमतरता कायममहाराष्ट्राने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संक्रमणाच्या बाबतीत तुलनेने चांगली कामगिरी केली आहे. उच्च प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावरील संक्रमणाचे प्रमाण ९८.४ टक्के असल्याचे अहवालातील आकडेवारीत नमूद आहे.मात्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर ३७:१ असल्याने शिक्षकांवरील शैक्षणिक भाराचा प्रश्न कायम आहे. शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे, ग्रामीण व दुर्गम भागात पुरेसे शिक्षक उपलब्ध करून देणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी देणे ही राज्यासमोरील महत्त्वाची आव्हाने आहेत. शाळा बंद करणे की शिक्षण वाचवणे?देशातील ७,९९३ शाळांत एकही विद्यार्थी नसणे आणि एक लाखांहून अधिक शाळा एकशिक्षकी असणे ही केवळ आकडेवारी नाही; ती देशाच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी स्थिती आहे. शाळांचे विलीनीकरण किंवा पुनर्रचना हा प्रशासनाच्या दृष्टीने एक पर्याय असू शकतो. मात्र त्याचवेळी प्रत्येक मुलाला घराजवळ, सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा केंद्रबिंदू राहणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी गळती रोखणे, माध्यमिक शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी करणे, शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे आणि ग्रामीण-दुर्गम भागातील शाळा सक्षम करणे याला प्राधान्य दिले नाही, तर शाळांची संख्या कमी होईल; मात्र शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुलांची संख्या वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.