खुल्या प्रवर्गातील नोकऱ्यांवर एससी, एसटी, ओबीसी उमेदवारांचाही समान अधिकार!

आम्ही भारतीय साप्ताहिक
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
सरकारी नोकऱ्यांमधील खुल्या प्रवर्गाच्या जागा म्हणजे केवळ खुल्या किंवा तथाकथित सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागा नसून, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि इतर पात्र उमेदवारांनाही गुणवत्तेच्या आधारे या जागांवर निवड होण्याचा अधिकार आहे. खुला प्रवर्ग हा कोणत्याही विशिष्ट जातीसाठी राखीव नसून, संबंधित भरतीचे नियम आणि पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या सर्व उमेदवारांसाठी खुला असतो, ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांतून स्पष्ट केली आहे.

१६ जानेवारी २०२६ रोजीच्या एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विरुद्ध शाम कृष्ण बी. या प्रकरणातील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने खुल्या प्रवर्गाच्या जागा आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर तत्त्वे स्पष्ट केली. त्याचबरोबर २३ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीशी संबंधित छाया व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य या प्रकरणात आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना पात्रता परीक्षेत सवलत मिळाली असली, तरी अंतिम निवड प्रक्रियेत गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होण्यास भरतीच्या नियमांत स्पष्ट प्रतिबंध नसल्यास त्यांना केवळ त्या सवलतीच्या कारणावरून अपात्र ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयांमुळे सरकारी भरतीत गुणवत्ता, सामाजिक न्याय, समान संधी आणि आरक्षणाची घटनात्मक अंमलबजावणी यांबाबत पुन्हा एकदा महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे. खुला प्रवर्ग म्हणजे नेमके काय? सरकारी भरतीच्या जाहिरातींमध्ये खुला प्रवर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग किंवा सर्वसाधारण प्रवर्ग असे शब्द वापरले जातात. मात्र, या संज्ञांचा अर्थ अनेकदा चुकीचा घेतला जातो. खुल्या प्रवर्गातील जागा म्हणजे एखाद्या विशिष्ट सामाजिक घटकासाठी राखीव असलेल्या जागा नव्हेत. या जागांवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी तसेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना लागू असलेल्या नियमांनुसार स्पर्धा करता येते. उदाहरणार्थ, एखाद्या सरकारी भरतीत खुल्या प्रवर्गातील शेवटच्या निवड झालेल्या उमेदवाराला ८० गुण मिळाले असतील आणि एससी, एसटी किंवा ओबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवाराला ८५ गुण मिळाले असतील, तर केवळ त्या उमेदवाराच्या सामाजिक प्रवर्गामुळे त्याला खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी विचारात घेण्यास नकार देता येत नाही. अर्थात, संबंधित भरतीचे नियम, पात्रतेच्या अटी आणि लागू असलेल्या सवलतींसंबंधीच्या तरतुदींचाही विचार करावा लागतो. अशा प्रकारे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड झालेल्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराची निवड सामान्यतः त्याच्या संबंधित आरक्षित कोट्यात मोजली जात नाही. त्यामुळे त्या प्रवर्गासाठी निर्धारित केलेल्या आरक्षित जागा स्वतंत्रपणे उपलब्ध राहतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा १६ जानेवारी २०२६ चा महत्त्वपूर्ण निर्णय एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विरुद्ध शाम कृष्ण बी. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १६ जानेवारी २०२६ रोजी निकाल दिला. हा निर्णय सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील भरतीमध्ये खुल्या प्रवर्गातील जागांची संकल्पना समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. या प्रकरणात एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियामधील कनिष्ठ सहाय्यक (अग्निशमन सेवा) पदांच्या भरतीचा प्रश्न न्यायालयासमोर आला होता. भरतीसाठी खुल्या प्रवर्गासह ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गांतील जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. निवड प्रक्रियेत उमेदवारांच्या गुणांबरोबरच आरक्षणाच्या जागांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली का, यावरून वाद निर्माण झाला.
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात खुल्या प्रवर्गाचा अर्थ स्पष्ट करताना गुणवत्तेच्या आधारे निवड झालेल्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर स्थान देण्याचे तत्त्व अधोरेखित केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खुल्या किंवा अनारक्षित जागा कोणत्याही विशिष्ट जाती, जमाती किंवा सामाजिक प्रवर्गासाठी राखीव नसतात. पात्रता आणि गुणवत्तेच्या आधारे निवड होणाऱ्या सर्व उमेदवारांना या जागांसाठी स्पर्धा करण्याची संधी असते.
तसेच आरक्षणाची रोस्टर पद्धती ही भरतीतील जागांचे आरक्षणानुसार व्यवस्थापन करण्यासाठी असते. स्वतःच्या गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होण्यास पात्र असलेल्या उमेदवाराला बाजूला करण्यासाठी तिचा किंवा त्याचा वापर करता येत नाही. हा निकाल खुल्या प्रवर्गातील जागांना केवळ एका सामाजिक घटकाच्या मालकीच्या जागा मानण्याच्या दृष्टिकोनाला कायदेशीर आधार नसल्याचे अधोरेखित करतो. महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीशी संबंधित छाया व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २३ मार्च २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या प्रकरणाचा संबंध शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आणि शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) यांच्या आधारे होणाऱ्या शिक्षक भरतीशी होता. संबंधित प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना शिक्षक पात्रता परीक्षेत ६० टक्के गुण आवश्यक होते, तर आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमानुसार पाच टक्क्यांची सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे काही आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना ५५ टक्के गुणांवर पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची संधी मिळाली. मात्र, पात्रता परीक्षेत सवलत घेऊन पात्र ठरलेल्या काही उमेदवारांनी पुढील TAIT परीक्षेत चांगली कामगिरी केली. त्यांचे अंतिम गुण खुल्या प्रवर्गातील शेवटच्या निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षाही जास्त होते. तरीही पात्रता परीक्षेतील सवलतीच्या कारणावरून त्यांना खुल्या प्रवर्गाच्या गुणवत्ता यादीत स्थान देण्यास नकार देण्यात आला. या निर्णयाला संबंधित उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने २३ मार्च २०२६ रोजी या प्रकरणात निर्णय देताना भरतीच्या नियमांमध्ये किंवा जाहिरातीत अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात जाण्यास स्पष्ट प्रतिबंध नसल्यास, केवळ पात्रता परीक्षेत सवलत घेतली म्हणून त्यांना खुल्या प्रवर्गातून वगळता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने संबंधित उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गाच्या गुणवत्ता यादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. या उमेदवारांचे गुण खुल्या प्रवर्गातील शेवटच्या निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षा ३० गुणांनी अधिक असल्याचेही निकालाच्या वृत्तांत नमूद करण्यात आले. हा निकाल महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीच्या संदर्भात विशेष महत्त्वाचा आहे. पात्रता परीक्षेतील सवलत आणि अंतिम निवड प्रक्रियेतील गुणवत्ता यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते. पात्रता परीक्षेतील सवलत आणि अंतिम गुणवत्तेत फरक सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पात्रता परीक्षेत दिलेली सवलत आणि अंतिम निवडीसाठी ठरवले जाणारे गुणवत्तेचे निकष यांमध्ये फरक आहे. काही भरती प्रक्रियांमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना पात्रता परीक्षेत सवलत दिली जाते. या सवलतीमुळे त्यांना पुढील निवड प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळते. परंतु अंतिम निवड स्वतंत्र परीक्षेतील गुण, मुलाखत किंवा जाहिरातीत नमूद केलेल्या अन्य निकषांवर होत असेल, तर त्या अंतिम टप्प्यात उमेदवाराची प्रत्यक्ष कामगिरी आणि गुणवत्ता विचारात घेणे आवश्यक असते. तथापि, पात्रतेच्या मूलभूत अटी पूर्ण न करणाऱ्या उमेदवाराला केवळ अधिक गुण मिळाले म्हणून खुल्या प्रवर्गातील जागेवर नियुक्त करता येईलच असे नाही. तसेच संबंधित भरतीच्या नियमांत विशिष्ट सवलतीचा लाभ घेतलेल्या उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गात जाण्यास स्पष्ट प्रतिबंध असेल, तर त्या नियमांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे प्रत्येक भरतीत सर्व उमेदवारांना सरसकट एकच नियम लागू होतो, असा अर्थ या निकालातून काढता येणार नाही. भरतीचे नियम, जाहिरातीतील अटी, सवलतीचे स्वरूप आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेली कायदेशीर तत्त्वे यांचा एकत्रित विचार आवश्यक आहे.

आरक्षित जागा आणि खुल्या जागा :

दोन्हींचे स्वतंत्र महत्त्व भारतीय संविधानाने समान संधीचे तत्त्व स्वीकारले आहे. त्याचबरोबर ऐतिहासिक सामाजिक विषमता आणि प्रतिनिधित्वातील असमानता लक्षात घेऊन काही सामाजिक घटकांसाठी आरक्षणाची घटनात्मक व्यवस्था केली आहे.
त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागांवर सर्व पात्र उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे स्पर्धा करण्याची संधी देणे आणि आरक्षित प्रवर्गासाठी निर्धारित जागा योग्य पद्धतीने भरणे ही दोन्ही तत्त्वे महत्त्वाची आहेत.
समजा, एखाद्या भरतीत एससी प्रवर्गासाठी १० जागा राखीव आहेत. या प्रवर्गातील काही उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवतात. अशा उमेदवारांची निवड खुल्या प्रवर्गात झाल्यास, लागू असलेल्या नियमांनुसार त्यांच्या निवडीमुळे एससी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या १० जागांमध्ये घट केली जात नाही.
यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागा गुणवत्तेच्या आधारे भरल्या जातात आणि आरक्षित प्रवर्गातील जागांचे स्वतंत्र अस्तित्वही कायम राहते.
अर्थात, निवड यादी तयार करताना कोणत्या प्रकारच्या सवलती घेतल्या आहेत, संबंधित भरतीचे नियम काय सांगतात आणि आरक्षणाची कोणती पद्धत लागू आहे, यानुसार अंतिम निर्णय घेतला जातो. संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाशी संबंधित प्रश्न
भारतीय संविधानातील कलम १४ कायद्यापुढील समानतेची हमी देते. कलम १६ सार्वजनिक रोजगारामध्ये संधीच्या समानतेशी संबंधित आहे. त्याचबरोबर कलम १६(४) अंतर्गत राज्याला पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेल्या मागासवर्गीय नागरिकांसाठी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्याचा अधिकार आहे. या तरतुदींचा उद्देश समान संधीचे तत्त्व आणि सामाजिक न्याय यांच्यात समतोल राखणे हा आहे. खुल्या प्रवर्गातील जागा केवळ एखाद्या जातीसाठी किंवा सामाजिक गटासाठी राखून ठेवणे आणि गुणवत्तेच्या आधारे पात्र ठरणाऱ्या अन्य उमेदवारांना केवळ त्यांच्या सामाजिक प्रवर्गामुळे वगळणे, हे समान संधीच्या तत्त्वाशी संबंधित गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण करू शकते. दुसरीकडे, आरक्षणाच्या घटनात्मक तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी करणेही तितकेच आवश्यक आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार खुल्या प्रवर्गात निवडला गेला म्हणून त्या प्रवर्गाच्या आरक्षित जागा कमी करता येत नाहीत, हे या व्यवस्थेतील महत्त्वाचे तत्त्व आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली होती भूमिका खुला प्रवर्ग सर्व पात्र उमेदवारांसाठी खुला असतो, हे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही विविध प्रकरणांत स्पष्ट केले आहे.
इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत संघ या १९९२ मधील ऐतिहासिक निर्णयात न्यायालयाने आरक्षण आणि खुल्या स्पर्धेतील निवडीसंबंधी महत्त्वाची तत्त्वे स्पष्ट केली होती. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार स्वतःच्या गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या स्पर्धेत निवडला गेला, तर त्याची निवड संबंधित आरक्षित कोट्यात मोजली जाऊ नये, हे तत्त्व या न्यायनिवाड्यातून अधोरेखित झाले. त्यानंतर सौरव यादव विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या प्रकरणातही खुल्या प्रवर्गातील जागांवर आरक्षित प्रवर्गातील गुणवंत उमेदवारांचा विचार करण्याच्या तत्त्वाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. २०२४ मधील राजस्थान उच्च न्यायालय व अन्य विरुद्ध रजत यादव व अन्य या प्रकरणाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातही गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होण्यास पात्र असलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना केवळ त्यांच्या सामाजिक प्रवर्गामुळे रोखण्याच्या पद्धतीवर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. आरक्षण म्हणजे आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या स्पर्धेपासून दूर ठेवण्याची व्यवस्था नव्हे. आरक्षणाचा उद्देश प्रतिनिधित्वातील असमानता दूर करणे हा आहे; गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या जागांवर निवड होण्याचा अधिकार नाकारणे हा नाही.
सरकारी भरतीत काय बदल अपेक्षित?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी भरती करणाऱ्या विभागांनी गुणवत्ता याद्या तयार करताना आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना लागू असलेल्या कायदेशीर तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

भरती प्रक्रियेत पुढील बाबी महत्त्वाच्या ठरतात :

१. खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठी सर्व पात्र उमेदवारांचा नियमानुसार विचार केला पाहिजे.
२. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार खुल्या प्रवर्गाच्या गुणवत्ता निकषांमध्ये बसत असल्यास, केवळ त्यांच्या जातीच्या किंवा सामाजिक प्रवर्गाच्या कारणावरून त्यांना वगळता कामा नये.
३. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गात निवड झाल्यास, लागू नियमांनुसार त्यांची निवड संबंधित आरक्षित कोट्यात मोजली जाऊ नये.
४. पात्रता परीक्षेतील सवलत आणि अंतिम निवड प्रक्रियेतील गुणवत्तेचे निकष यांचा स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे.
५. सवलतीचा लाभ घेतलेल्या उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गात निवडता येईल की नाही, याबाबत संबंधित भरतीचे नियम आणि जाहिरात तपासणे आवश्यक आहे.
६. भरती प्रक्रियेतील निर्णय पारदर्शक असावेत आणि उमेदवारांना लागू केलेल्या निकषांची स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
निष्कर्ष : खुल्या प्रवर्गाचा अर्थ सर्वांसाठी खुली संधी
सरकारी नोकरीतील खुल्या प्रवर्गाच्या जागांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेली भूमिका ही समान संधी आणि सामाजिक न्याय या दोन्ही घटनात्मक तत्त्वांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना त्यांच्या आरक्षित प्रवर्गापुरतेच मर्यादित ठेवता येत नाही. ते पात्रता आणि लागू नियमांनुसार खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेच्या आधारे निवड होऊ शकतात. अशा उमेदवारांना केवळ त्यांच्या सामाजिक प्रवर्गामुळे खुल्या जागांपासून वंचित ठेवणे हे न्यायालयाने स्पष्ट केलेल्या तत्त्वांशी विसंगत ठरू शकते.
मात्र, पात्रता परीक्षेतील सवलती, भरतीच्या जाहिरातीतील अटी आणि लागू नियम यांनुसार काही बाबतींत वेगळा निष्कर्ष निघू शकतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा अर्थ प्रत्येक भरतीसाठी एकसारखा आणि अटीविरहित नियम असा लावणे योग्य ठरणार नाही. खुल्या प्रवर्गातील जागा कोणत्याही एका जातीच्या मालकीच्या नाहीत. त्या सर्व पात्र उमेदवारांसाठी खुल्या आहेत; आणि आरक्षणाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचा सन्मान राखून गुणवत्तेच्या आधारे निवड होणे, हाच या न्यायनिवाड्यांचा मुख्य संदेश आहे.