‘तिसरी मुंबई’ च्या उभारणीला वेग; ५ हजार एकर जमिनीसाठी मालकांची तयारी, ५५० एकरचा प्रत्यक्ष ताबा १२३ गावांमध्ये ३२३ चौ. किमी क्षेत्रावर KSC नवशहराचा प्रस्ताव

रायगड | विशेष प्रतिनिधी : रायगड जिल्ह्यातील कर्नाळा-साई-चिरनेर परिसरात प्रस्तावित असलेल्या ‘तिसऱ्या मुंबई’ अर्थात KSC नवशहराच्या उभारणीला आता वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू केली असून, सुमारे ५ हजार एकर जमीन देण्यास जमीनमालकांनी सहमती दर्शवल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यापैकी सुमारे ५५० एकर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा एमएमआरडीएकडे आला असल्याचे सांगितले जात आहे.मुंबई आणि नवी मुंबईवरील वाढता लोकसंख्येचा, वाहतुकीचा आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यांतील १२३ गावांचा समावेश असलेल्या सुमारे ३२३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात नियोजित शहर विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावित शहराला नवशहर म्हणून संबोधले जात आहे.जमीन संपादनाला गतीप्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला एमएमआरडीएकडून गती देण्यात येत आहे. जमीनमालकांकडून मोठ्या प्रमाणात जमीन देण्यास सहमती मिळाल्याने प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष ताब्यात आलेली ५५० एकर जमीन ही या प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब मानली जात आहे.या नव्या शहराच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशातील भविष्यातील नागरीकरणाचा दबाव कमी करणे, नवीन निवासी व व्यावसायिक क्षेत्रे विकसित करणे, तसेच आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले जाते. ‘शेतकऱ्यांची संमती’ की विरोधाचा सूर?मात्र, प्रकल्पाला सर्व शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा पाठिंबा असल्याचे चित्र पूर्णपणे स्पष्ट नाही. शासन आणि प्रशासनाकडून जमीनमालकांची मोठ्या प्रमाणात संमती मिळत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी काही शेतकरी आणि स्थानिक ग्रामस्थांकडून प्रकल्पाला विरोध व्यक्त केला जात आहे.स्थानिकांच्या मते, जमिनीचा प्रश्न हा केवळ मोबदल्यापुरता मर्यादित नसून शेती, उपजीविका, गावांचे अस्तित्व, पर्यावरण, स्थानिक सामाजिक रचना आणि भविष्यातील पुनर्वसन यांच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे जमीन देण्यास तयार असलेल्या जमीनमालकांची संख्या आणि प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शेतकरी-ग्रामस्थांची भूमिका या दोन्ही बाबी स्वतंत्रपणे समोर येणे आवश्यक आहे.विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांचे प्रश्न महत्त्वाचे‘तिसरी मुंबई’ उभारण्याच्या माध्यमातून रायगड परिसराचा मोठ्या प्रमाणावर कायापालट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोणताही मोठा विकास प्रकल्प स्थानिकांच्या सहभागाशिवाय आणि त्यांच्या प्रश्नांचे समाधान न करता पुढे नेल्यास संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असते.त्यामुळे जमीन संपादनाची प्रक्रिया किती पारदर्शक आहे, किती जमीनमालकांनी स्वेच्छेने संमती दिली आहे, विरोध करणाऱ्या शेतकरी-ग्रामस्थांच्या मागण्या काय आहेत आणि त्यांचे पुनर्वसन व मोबदल्याबाबतचे धोरण काय आहे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.एकीकडे हजारो एकर जमीन देण्यास मालकांची तयारी आणि दुसरीकडे काही भागांत कायम असलेला शेतकरी-ग्रामस्थांचा विरोध, या दोन्ही परस्परविरोधी चित्रामुळे ‘तिसरी मुंबई’च्या विकासाचा मार्ग किती सुरळीत होणार, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.