यूपीमध्ये ‘जेन अल्फा’चा शैक्षणिक हक्कांसाठी एल्गार
शिक्षकांची कमतरता, निकृष्ट जेवण आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाविरोधात विद्यार्थ्यांची आंदोलने; प्रशासनाला दखल घेण्यास भाग पाडले

आम्ही भारतीय, साप्ताहिक
लखनऊ / रितेश प्रजापती : उत्तर प्रदेशातील शालेय विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेविरोधात थेट रस्त्यावर उतरण्यास सुरुवात केली आहे. शिक्षकांची कमतरता, निकृष्ट दर्जाचे जेवण, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, वीज व पंख्यांचा अभाव अशा प्रश्नांवर विविध जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली आहेत. सोशल मीडियावर या आंदोलनांना ‘जेन अल्फा’ आंदोलन असे संबोधले जात आहे. लखनऊतील मोहान रोडवरील जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालयातील सुमारे २५० विद्यार्थिनींनी विज्ञान शाखेसाठी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्राचे शिक्षक उपलब्ध नसल्याच्या निषेधार्थ रस्ता रोको आंदोलन केले. बोर्ड परीक्षा जवळ आलेल्या असताना शिक्षक नसल्याने शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा विद्यार्थिनींचा आरोप आहे. मुसळधार पावसातही विद्यार्थिनींनी आंदोलन करत ‘आम्हाला शिक्षक हवे आहेत’ आणि ‘मुख्यमंत्र्यांना बोलवा’ अशा घोषणा दिल्या. शाळेतील जेवणाचा दर्जा आणि आरोग्यविषयक सुविधांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.विद्यार्थिनींच्या आंदोलनाची दखल घेत समाजकल्याण मंत्री असीम अरुण आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. कायमस्वरूपी शिक्षक नियुक्तीबाबत न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असल्याने तूर्तास अतिथी शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचे लेखी आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. फतेहपूरमध्ये १५०० विद्यार्थ्यांचा ठिय्याफतेहपूर जिल्ह्यातील किशनपूर येथील सर्वोदय इंटर कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांनी तब्बल सहा तास आंदोलन केले. अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, दूषित पिण्याचे पाणी, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, वर्गखोल्यांमध्ये पंख्यांचा अभाव आणि शाळा प्रशासनाच्या वर्तनाविरोधात विद्यार्थ्यांनी आवाज उठवला. सुमारे १५०० विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या देत प्रशासनाकडे मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. आंदोलनानंतर जिल्हा विद्यालय निरीक्षकांनी प्रत्येक वर्गात चार पंखे, आरओ वॉटर कूलर तसेच नवीन बाके उपलब्ध करून देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याचे वृत्त आहे. हमीरपूर, कनौजमध्येही विद्यार्थ्यांचा आवाजहमीरपूरमध्ये शाळेकडे जाणाऱ्या खराब रस्त्यामुळे पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या त्रासाच्या निषेधार्थ शेकडो विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. दुसरीकडे, कनौजमधील सरकारी निवासी शाळांमध्ये जेवणाच्या दर्जाबाबत विद्यार्थ्यांनी गंभीर तक्रारी केल्या. जेवणात किडे आढळल्याचा आरोप तसेच मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. ‘मोठ्यांचे आंदोलन’ नव्हे, विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांचा प्रश्नया घटनांकडे केवळ सोशल मीडिया ट्रेंड किंवा ‘Gen Alpha Protest’ म्हणून पाहण्यापेक्षा शालेय शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत त्रुटींचे प्रतिबिंब म्हणून पाहण्याची गरज आहे. शिक्षक उपलब्ध नसतील, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, वीज, पंखे आणि दर्जेदार भोजन मिळणार नसेल तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर त्याचा थेट परिणाम होतो. उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाकडे आपल्या समस्या मांडण्यासाठी निवेदनांपुरते मर्यादित न राहता रस्त्यावर उतरून प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे काही आंदोलनांनंतर प्रशासनाकडून लेखी आश्वासने देण्यात आली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा संघटित आवाज प्रशासनाला उत्तरदायी बनवू शकतो, असा संदेश या घटनांमधून पुढे येत आहे. शाळा ही केवळ इमारत नसून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची पायाभरणी करणारी संस्था आहे. त्यामुळे शिक्षकांची उपलब्धता, सुरक्षित वातावरण, पौष्टिक आहार आणि मूलभूत सुविधा या ‘मागण्या’ नसून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हक्क आहेत, हा मुद्दा या आंदोलनांनी पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.




