मुंबई : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध शैक्षणिक मागण्यांसाठी मागील पाच दिवसांपासून अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग यांच्या कार्यालय परिसरात आंदोलन सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारासाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे शासनाने गांभीर्याने पाहून तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्टुडंट राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उमेश कोर्राम यांनी केली आहे.राज्यात १९८२ पासून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची व्यवस्था सुरू असून, सध्या सुमारे ५८ हजार विद्यार्थी वसतिगृहात राहून शिक्षण घेत आहेत. त्याचबरोबर जवळपास ७० हजार विद्यार्थ्यांना स्वयम् योजनेचा लाभ मिळत आहे. मात्र, सध्याच्या काळात शिक्षणाचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता विद्यार्थ्यांची संख्या कमी न होता ती वाढविणे गरजेचे आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाची समान संधी आणि अधिकार मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली आहे.‘वय आणि शिक्षणाचे कोणतेही नाते नसून शिक्षण खुले आणि सर्वांसाठी उपलब्ध असले पाहिजे,’ अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. वाढत्या विद्यार्थिसंख्येच्या तुलनेत वसतिगृहांची संख्या, प्रवेशक्षमता आणि शैक्षणिक सुविधा वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे कोर्राम यांनी सांगितले.दरम्यान, महाराष्ट्रात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या वसतिगृहांच्या जागांची संख्याही अत्यल्प असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. सध्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी केवळ सुमारे ६ हजार जागा असल्याचा दावा करण्यात आला असून, ओबीसी विद्यार्थ्यांची लोकसंख्या आणि शैक्षणिक गरजा लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणावर जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.ओबीसी विद्यार्थी आणि युवकांनीही आपल्या शैक्षणिक व घटनात्मक अधिकारांबाबत जागरूक होऊन त्यासाठी संघटितपणे आवाज उठविण्याची गरज आहे, असे आवाहन उमेश कोर्राम यांनी केले.आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते मा. विजय वडेट्टीवार यांनी आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री आणि सचिव यांच्याशी चर्चा केली असून, आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना बुधवारी मुंबईतील मंत्रालयात बैठकीसाठी बोलाविण्यात आले आहे. या बैठकीत मंत्री, सचिव आणि आंदोलक विद्यार्थी यांच्यात विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होणार आहे.आंदोलनस्थळी देसाईगंजचे आमदार रामदास मसराम आणि उमरेडचे आमदार डॉ. संजय मेश्राम यांनी उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांची भूमिका जाणून घेतली.विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांशी संबंधित प्रश्नांवर शासनाने केवळ आश्वासन न देता ठोस निर्णय घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी स्टुडंट राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने करण्यात आली आहे. – उमेश कोर्रामस्टुडंट राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
