शिवसेनेच्या सहा खासदारांच्या प्रवेशानंतरचा घटनात्मक पेच

दहावी अनुसूची आणि पक्षांतरबंदी कायद्याचे सखोल विश्लेषण महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोड घडली असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सहा लोकसभा खासदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या घडामोडीनंतर एक महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाला आहे—या खासदारांवर भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार (Tenth Schedule) अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते का?या प्रश्नाचे उत्तर भारतीय संविधानातील दहावी अनुसूची, ५२ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९८५, ९१ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, २००३, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांच्या प्रकाशात समजून घ्यावे लागेल. पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देश १९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानात दहावी अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली. या कायद्याचा उद्देश लोकप्रतिनिधींनी वैयक्तिक, राजकीय किंवा पदलाभाच्या हेतूने पक्षांतर करून मतदारांच्या जनादेशाला बाधा आणण्याच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे.दहाव्या अनुसूचीनुसार, एखादा खासदार किंवा आमदार—स्वेच्छेने आपल्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडतो; पक्षाच्या पक्षादेश (Whip) च्या विरोधात मतदान करतो; किंवापक्षाची पूर्वपरवानगी न घेता मतदानापासून दूर राहतो, तर त्याला अपात्र घोषित केले जाऊ शकते. सहा खासदारांचा दावा कोणत्या घटनात्मक तरतुदीवर आधारित असू शकतो? या प्रकरणात दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ (Paragraph 4 – Merger) विशेष महत्त्वाचा आहे. या तरतुदीनुसार, मूळ राजकीय पक्षाच्या विलीनीकरणाचा दावा करण्यात आला असेल आणि संबंधित विधिमंडळ पक्षातील किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी त्या विलीनीकरणास मान्यता दिली असेल, तर अशा सदस्यांना अपात्रतेपासून संरक्षणाचा दावा करता येऊ शकतो. तथापि, केवळ दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पक्ष बदलला किंवा स्वतंत्र गट निर्माण केला म्हणून परिच्छेद ४ अंतर्गत संरक्षण आपोआप मिळते, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्या संरक्षणासाठी दहाव्या अनुसूचीतील सर्व घटनात्मक अटी पूर्ण झाल्या आहेत का, याचा निर्णय प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती, उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर निकषांच्या आधारे घेतला जातो.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992), Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016) आणि Subhash Desai v. Principal Secretary, Governor of Maharashtra (2023) या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये दहाव्या अनुसूचीचे सखोल विश्लेषण केले आहे.1. Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने दहाव्या अनुसूचीची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आणि लोकसभा अध्यक्ष किंवा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनास (Judicial Review) पात्र असल्याचे स्पष्ट केले. 2. Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016) या निर्णयात न्यायालयाने स्पीकरविरुद्ध पदच्युतीचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना अपात्रतेवरील निर्णय घेण्याच्या अधिकारासंदर्भात महत्त्वाचे तत्त्व मांडले. या निर्णयाचा काही भाग नंतर Subhash Desai प्रकरणात पुनर्विचारासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे पाठविण्यात आला. 3. Subhash Desai v. Principal Secretary, Governor of Maharashtra (2023) या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की “मूळ राजकीय पक्ष (Political Party)” आणि “विधिमंडळ पक्ष (Legislature Party)” या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत.न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की—विधिमंडळ पक्षाला मूळ राजकीय पक्षापासून स्वतंत्र घटनात्मक अस्तित्व नाही.पक्षाचा व्हिप आणि पक्षनेत्याची वैधता मूळ राजकीय पक्षाच्या निर्णयावर अवलंबून असते.केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुसंख्य सदस्यांनी वेगळी भूमिका घेतली म्हणून परिच्छेद ४ अंतर्गत संरक्षण आपोआप उपलब्ध होत नाही. अपात्रतेचा निर्णय कोण घेतो? दहाव्या अनुसूचीनुसार लोकसभा सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) यांच्याकडे आहे.Kihoto Hollohan निर्णयानुसार अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असला, तरी तो भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत संबंधित उच्च न्यायालयात किंवा अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी आव्हान देता येतो.पक्षांतरबंदी कायद्यातील व्यावहारिक उणिवापक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देश स्तुत्य असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत काही गंभीर व्यावहारिक अडचणी सातत्याने अधोरेखित होत आहेत—अपात्रतेच्या अर्जांवर निर्णय देण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही.अध्यक्षांच्या निर्णयातील विलंबामुळे संबंधित सदस्य दीर्घकाळ पदावर कायम राहू शकतात.परिच्छेद ४ मधील “Merger” या संकल्पनेच्या अर्थाबाबत वारंवार वाद निर्माण होतात.न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राजकीय परिस्थितीत मोठे बदल होण्याची शक्यता असते.त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश आणि तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये तफावत निर्माण झाल्याची टीका अनेक घटनातज्ज्ञांनी केली आहे.आवश्यक कायदेविषयक सुधारणाअनेक घटनातज्ज्ञ, विधिज्ञ आणि विविध आयोगांनी पुढील सुधारणांची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. अपात्रतेवरील निर्णयासाठी निश्चित कालमर्यादा निश्चित करणे. अध्यक्षांऐवजी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष घटनात्मक प्राधिकरणाकडे निर्णयाचा अधिकार देण्याचा विचार करणे. परिच्छेद ४ मधील “Merger” संबंधी तरतुदी अधिक स्पष्ट आणि काटेकोर करणे. जनादेशाचे संरक्षण करणारी अधिक प्रभावी कायदेशीर यंत्रणा विकसित करणे .अपात्रतेच्या कार्यवाहीत अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी प्रक्रियात्मक सुधारणा करणे.

निष्कर्ष शिवसेनेच्या सहा खासदारांच्या प्रवेशामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याविषयी पुन्हा व्यापक घटनात्मक चर्चा सुरू झाली आहे. तथापि, केवळ दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पक्ष बदलला किंवा स्वतंत्र गट निर्माण केला म्हणून दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ अंतर्गत संरक्षण आपोआप मिळते, असा निष्कर्ष काढणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.संबंधित खासदार परिच्छेद ४ अंतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकतात; मात्र तो स्वीकारायचा की नाही, हे दहाव्या अनुसूचीतील अटींची पूर्तता, उपलब्ध तथ्ये, लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि त्यावरील न्यायालयीन पुनरावलोकन यांवर अवलंबून राहील.लोकशाहीतील जनादेशाचे संरक्षण, राजकीय स्थैर्य, पक्षशिस्त आणि संविधानातील मूलभूत लोकशाही मूल्यांचे संवर्धन यांचा समतोल राखणे, हेच पक्षांतरबंदी कायद्याचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यातील उणिवा दूर करून अधिक स्पष्ट, पारदर्शक आणि वेळबद्ध यंत्रणा विकसित करणे ही काळाची गरज आहे.

– ॲड. श्रीकांत शिंदे 8097460935