दिनेश बोधिराज, संपादक : आम्ही भारतीय साप्ताहिक
शिवसेना पक्षातील फुट, आमदारांची अपात्रता आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा पेच आता केवळ एका पक्षाच्या मालकीचा प्रश्न राहिलेला नाही; तो भारतीय लोकशाहीतील पक्षांतरबंदी कायद्याच्या भवितव्याशी जोडलेला घटनात्मक प्रश्न बनला आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तांतराला चार वर्षे उलटून गेली असली, तरी 2022 मध्ये शिवसेनेत झालेल्या बंडाचे घटनात्मक पडसाद अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात उमटत आहेत. शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह, आमदारांची अपात्रता आणि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय या सर्व प्रश्नांची कायदेशीर गुंतागुंत आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेला युक्तिवाद अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा गाभा केवळ ‘शिवसेना कोणाची?’ एवढाच नव्हता. त्यांनी त्यापेक्षा मूलभूत प्रश्न न्यायालयासमोर ठेवला दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ असा लावता येईल का, ज्यामुळे प्रत्यक्षात पक्षांतरालाच कायदेशीर संरक्षण मिळेल? 1985 मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आणण्यामागे आमदारांच्या पळवापळवीला, सत्तेसाठी होणाऱ्या पक्षबदलांना आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या राजकीय सौदेबाजीला आळा घालण्याचा स्पष्ट उद्देश होता. त्यामुळे या कायद्याचा अर्थ लावताना त्याचा मूलभूत उद्देशच दुर्लक्षित करता येणार नाही, हा सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा महत्त्वाचा भाग होता.
घटनाक्रमातील निर्णायक तारीख सिब्बल यांनी 21 जून 2022 या तारखेला विशेष महत्त्व दिले. विधानपरिषद निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे आमदार सुरतला गेले. त्यानंतर गुवाहाटीचा प्रवास झाला. दरम्यान शिवसेनेने बैठका बोलावल्या, पक्षाचा अधिकृत व्हिप बजावण्यात आला आणि त्याचे पालन न करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. यानंतर सत्तांतराचा घटनाक्रम वेगाने पुढे गेला. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्याआधीच शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व आपण करत असल्याचा दावा करणारी पत्रव्यवहाराची प्रक्रिया सुरू झाली. राज्यपालांकडून बहुमत चाचणीचा मार्ग खुला झाला आणि त्यानंतर विधानसभा पटलावर सत्तांतराला घटनात्मक रूप मिळाले. सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष याच घटनाक्रमाकडे वेधले. पक्षांतराचा प्रश्न नंतरच्या घटनांपासून वेगळा करून पाहता येणार नाही; मूळ कृती आणि त्यानंतरच्या सर्व राजकीय हालचालींचा कायदेशीर संदर्भ तपासणे आवश्यक आहे, असा त्यांच्या युक्तिवादाचा रोख होता. ‘फुट झाली’ म्हणजे नवीन राजकीय पक्ष निर्माण होतो का? शिंदे गटाच्या बचावातील महत्त्वाचा मुद्दा असा राहिला आहे की, हा पक्षांतराचा प्रकार नसून शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्ष किंवा पक्षांतर्गत लोकशाहीचा वापर करून झालेला उठाव आहे. याच बचावाच्या भूमिकेवर सिब्बल यांनी थेट आघात केला. एखाद्या पक्षातील काही आमदार वेगळे झाले म्हणून त्यांना आपोआप स्वतंत्र ‘राजकीय पक्ष’ म्हणून मान्यता मिळू शकते का? पक्षाच्या अधिकृत संघटनात्मक रचनेपासून वेगळे झालेले आमदार स्वतःला मूळ राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणू शकतात का? आणि पक्षाच्या अधिकृत व्हिपला न जुमानता स्वतःचा व्हिप नेमण्याला घटनात्मक संरक्षण मिळू शकते का? हे प्रश्न केवळ शिवसेनेपुरते मर्यादित नाहीत. उद्या देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षात अशाच पद्धतीने फूट पडली तर त्याचे परिणाम काय असतील, हा व्यापक प्रश्न त्यातून निर्माण होतो. ‘अनडिस्प्यूटेड फॅक्ट्स’ चा आधार सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर अशा घटनांचा संदर्भ दिला ज्यांच्याबाबत मोठा वाद उभा करणे कठीण आहे. 21 जून पासून 4 जुलै 2022 पर्यंत घडलेल्या घटनांचा क्रम न्यायालयासमोर ठेवत त्यांनी घटनांच्या परस्परसंबंधाकडे लक्ष वेधले. शिवसेनेने बोलावलेल्या बैठकींना अनुपस्थित राहणे, अधिकृत व्हिपच्या वैधतेला आव्हान देणे, स्वतंत्र गट म्हणून हालचाली करणे, राज्यपालांकडे पत्रव्यवहार करणे, त्यानंतर बहुमत चाचणी आणि सत्तास्थापना या सर्व घटनांकडे एकत्रितपणे पाहिले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. याच ठिकाणी दहाव्या अनुसूचीचा मूळ हेतू निर्णायक ठरतो. 2018 च्या पक्षांतर्गत रचनेचा प्रश्न या सुनावणीत 2018 मधील शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत रचनेचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. विधानसभा अध्यक्षांसमोरील कार्यवाहीत शिंदे गटाकडूनही 2018 मधील घटनांचा आणि पक्षरचनेचा संदर्भ दिला गेला होता, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला. नंतर त्यातील काही संदर्भ मागे घेण्याचा प्रयत्न झाला, असा दावा करण्यात आला. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये तोच संदर्भ नोंदवण्यात आला असेल तर तो केवळ ‘वकिलांची चूक’ म्हणून दुर्लक्षित करता येईल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. एक वकील चुकू शकतो, दोन वेळा चूक होऊ शकते; पण अनेक प्रकरणांमध्ये एकाच तथ्याचा संदर्भ आला असेल तर त्याकडे न्यायालयाने गंभीरपणे पाहणे आवश्यक आहे, हा या युक्तिवादाचा सार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा 11 मे 2023 चा निकालया संपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे 2023 रोजी दिलेला निर्णयही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्या निर्णयात तत्कालीन घटनाक्रमातील राज्यपालांची भूमिका, विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका, व्हिप आणि पक्षाच्या संघटनात्मक अधिकारांचे अनेक पैलू न्यायालयाने तपासले होते. याच निर्णयाचा आधार घेत ठाकरे गटाचे वकील सांगत आहेत की, 2022 मधील घटनांचा कायदेशीर अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच केलेल्या निरीक्षणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. म्हणूनच सध्याची सुनावणी केवळ ‘कोणाला धनुष्यबाण मिळणार?’ या प्रश्नाची सुनावणी नाही. भारतीय संविधानातील दहावी अनुसूची प्रत्यक्षात कशी लागू केली जाणार, याचा मार्ग या निर्णयातून ठरणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका देवदत्त कामत यांनीही युक्तिवाद करताना एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा ठरल्यास सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका नेमकी काय असू शकते? न्यायालयाने स्वतःला अध्यक्षांच्या निर्णयावरील नियमित ‘अपिलेट अथॉरिटी’ मानण्याबाबत सावध भूमिका व्यक्त केली. मात्र, अध्यक्षांचा निर्णय घटनात्मक आणि कायदेशीर कसोटीवर चुकीचा आहे का, याची न्यायालयीन तपासणी होऊ शकते. याच कारणामुळे अपात्रतेचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. आज त्या अपात्रतेचा व्यावहारिक परिणाम मर्यादित असला, तरी न्यायालयाने केलेले घटनात्मक निरीक्षण पुढील संपूर्ण प्रकरणावर परिणाम करू शकते. विशेषतः निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्यामुळे हा मुद्दा केवळ औपचारिक राहात नाही. निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि धनुष्यबाण शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय या प्रकरणाचा दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे. सिब्बल यांनी या निर्णयाच्या कायदेशीरतेवर आक्षेप घेताना पक्षाची खरी ओळख, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि पक्षाचा ‘लाइफ अँड ब्लड’ नेमका कुठे आहे, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला. जर पक्षातील निवडून आलेले आमदार म्हणजेच पक्षाची संपूर्ण ओळख मानली, तर उद्या कोणत्याही पक्षातील बहुसंख्य आमदार वेगळे झाले आणि त्यांनी स्वतःला मूळ पक्ष घोषित केले, तर मूळ पक्षाचे अस्तित्व काय राहणार? हा प्रश्न या प्रकरणातून पुढे येतो. ‘सिम्बॉल फ्रीज’चा पर्यायी युक्तिवाद सिब्बल यांनी सुनावणीच्या अखेरीस निवडणूक चिन्ह ‘फ्रीज’ करण्याचा पर्यायी पर्यायही न्यायालयासमोर मांडला. हा मुद्दा मुख्य मागणीपेक्षा वेगळा असला तरी त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते चिन्ह आणि पक्षाच्या मालकीचा प्रश्न अंतिम घटनात्मक निर्णयापर्यंत कोणत्या स्थितीत ठेवायचा, यावरही न्यायालयाला विचार करावा लागू शकतो. देवदत्त कामत यांनीही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या कायदेशीरतेवर प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, हा पर्यायी मुद्दा प्रत्यक्षात स्वीकारला जाईल की नाही, हे पूर्णपणे न्यायालयाच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे. हा केवळ शिवसेनेचा प्रश्न नाही तर याकडे केवळ उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे असा राजकीय संघर्ष म्हणून पाहणे ही मोठी चूक ठरेल. आज शिवसेना आहे; उद्या दुसरा कोणताही पक्ष असू शकतो. जर एखाद्या पक्षातील आमदारांची संख्या आणि संसदीय पक्षाला पक्षाचा ‘मूळ पक्ष’ मानण्याची पद्धत स्वीकारली गेली, तर पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचे, कार्यकर्त्यांचे आणि पक्षाच्या मूलभूत राजकीय अस्तित्वाचे काय? लोकांनी एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर मतदान करून निवडून दिलेल्या आमदारांना नंतर त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाविरुद्ध जाऊन पक्षाचे नाव आणि चिन्ह ताब्यात घेण्याची मुभा असेल, तर मतदाराच्या जनादेशाचे काय? हा खरा घटनात्मक प्रश्न आहे. लोकशाहीला पक्षांतरमुक्त ठेवण्याची गरज कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील सर्वात महत्त्वाचा संदेश म्हणून एक वाक्य पुढे येते दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ पुन्हा असा लावू नका की त्यातून पक्षांतराला मोकळी वाट मिळेल. पक्षांतरबंदी कायदा हा आमदारांना शिक्षा करण्यासाठीच निर्माण झालेला कायदा नाही. तो मतदारांच्या जनादेशाचे संरक्षण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आला आहे. सत्तेच्या समीकरणासाठी आमदारांची पळवापळवी, पक्षफोड, सरकार पाडणे आणि पुन्हा सत्तास्थापना याला जर घटनात्मक मार्ग उपलब्ध करून दिला, तर पक्षांतरबंदी कायद्याचा आत्माच नष्ट होईल. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालया समोरील हा खटला एका पक्षाच्या विजय-पराजयापेक्षा मोठा आहे. या निकालातून भारतीय लोकशाहीत ‘पक्ष’ महत्त्वाचा की ‘पक्षातील आमदारांची संख्या’ महत्त्वाची, याचे भविष्यातील घटनात्मक उत्तर मिळू शकते. आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद पुढे सुरू राहणार आहे. त्यानंतर शिंदे गटाच्या वकिलांकडून आपली बाजू मांडली जाईल. या सुनावणीचा अंतिम निकाल काहीही असो, एक गोष्ट निर्विवाद आहे 2022 मध्ये महाराष्ट्रात घडलेले सत्तांतर आता केवळ महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा इतिहास राहिलेला नाही. त्याचे परिणाम भारतातील पक्षव्यवस्था, आमदारांची निष्ठा, पक्षांतरबंदी कायदा आणि भविष्यातील सरकारांच्या स्थैर्यावर होणार आहेत. न्यायालयाने जर दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ पक्षांतर रोखण्याच्या घटनात्मक उद्देशाने लावला, तर त्याचा परिणाम केवळ शिवसेना प्रकरणापुरता मर्यादित राहणार नाही. तो भारतीय लोकशाहीतील पुढील अनेक राजकीय संघर्षांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. म्हणूनच आजचा प्रश्न ‘धनुष्यबाण कुणाचा?’ एवढाच नाही. प्रश्न हा आहे मतदारांनी दिलेला जनादेश कुणाचा आणि तो पळवण्याला संविधान परवानगी देते का?
संपादकीय आम्ही भारतीय साप्ताहिक
