आम्ही भारतीय, साप्ताहिक / डिजिटल / दिनेश बोधिराज: नवयुगा इंजिनिअरिंग कंपनीबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या कंपनीवर आयकर विभागाने छापे टाकल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. तसेच २०१९ ते २०२२ या कालावधीत कंपनीने इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मोठ्या प्रमाणावर राजकीय देणग्या दिल्याची माहिती सार्वजनिक नोंदींमध्ये उपलब्ध आहे. या कंपनीच्या कामांबाबतही अनेक वादग्रस्त घटना घडल्या आहेत. २०२३ मध्ये उत्तराखंडमधील सिल्क्यारा बोगद्याचा काही भाग कोसळल्यानंतर ४१ मजूर तब्बल १६ दिवस अडकून पडले होते. महाराष्ट्रात वडपे–ठाणे पुलाच्या कामादरम्यान सुमारे १६० फूट उंच गर्डर कोसळल्याची घटना घडली. समृद्धी महामार्गावरील कंपनीने बांधलेल्या पुलासंदर्भातही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यानंतरही मुंबई–पुणे एक्स्प्रेसवेच्या मिसिंग लिंक प्रकल्पातील दोन बोगद्यांचे सुमारे २,८६५ कोटी रुपयांचे काम याच कंपनीला देण्यात आले. १ मे २०२६ रोजी या प्रकल्पाचे उद्घाटन झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत, ६ जुलै २०२६ रोजी बोगद्यालगत दरड कोसळल्याची घटना घडली.या पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. एखाद्या कंपनीच्या कामांबाबत वारंवार सुरक्षा, गुणवत्ता आणि अंमलबजावणीविषयी प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर अशा कंपनीला मोठमोठी सार्वजनिक कामे कोणत्या निकषांवर दिली जातात? संबंधित विभागांनी त्या कंपनीच्या कामगिरीचे स्वतंत्र मूल्यमापन केले होते का? अपघातांबाबत चौकशी अहवालांमधील निष्कर्ष काय आहेत? दोष आढळल्यास संबंधितांवर कोणती कारवाई करण्यात आली?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारने या प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि सुरक्षितता यांना सर्वोच्च प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. केवळ प्रकल्प पूर्ण करणे नव्हे, तर नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही शासनाची घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी आहे.
