अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण संविधानसंगत नाही : न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांचे मत होते
आम्ही भारतीय | साप्ताहिक | दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती (SC) मधील उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नावर निकाल दिला. या प्रकरणात बहुमताने उपवर्गीकरणाला घटनात्मक मान्यता दिली असली, तरी न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी आपल्या स्वतंत्र आणि असहमतीच्या (dissent) मतामध्ये अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करणे संविधानसंगत नसल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले.न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी नमूद केले की, संविधानाच्या तरतुदींनुसार अनुसूचित जातींची यादी तयार करण्याचा आणि त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारांनी अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत उपवर्गीकरण करून स्वतंत्र आरक्षणाचे वर्ग निर्माण करणे हे संविधानाच्या चौकटीशी सुसंगत नाही, असे त्यांचे मत होते.तथापि, सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील बहुमताने वेगळा निष्कर्ष नोंदवत, राज्यांना योग्य आकडेवारी व वस्तुनिष्ठ आधार असल्यास अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांचे मत हे असहमतीचे (dissenting opinion) असून, ते अंतिम कायदेशीर भूमिका नाही.या निकालामुळे अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाच्या धोरणाबाबत देशभरात व्यापक चर्चा सुरू झाली असून, सामाजिक न्याय आणि समान प्रतिनिधित्व या विषयांवर नव्याने विचारमंथन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरण संविधानसंगत नसल्याचे असहमतीचे (dissent) मत १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिले. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने State of Punjab v. Davinder Singh & Others या प्रकरणात दिला होता. बहुमताने (६:१) उपवर्गीकरणाला मान्यता दिली, तर न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी त्याला विरोध केला.”दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी आपल्या असहमतीच्या निर्णयात अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण संविधानसंगत नसल्याचे मत व्यक्त केले.”
अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांवर अवलंबून असेल. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने बहुमताने अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यास राज्यांना तत्त्वतः परवानगी दिली. मात्र, त्यासाठी राज्याने: उपवर्गीकरणाचा ठोस आणि वस्तुनिष्ठ आधार दाखवावा, पुरेशी अनुभवजन्य (empirical) आकडेवारी सादर करावी, आरक्षणाचा लाभ काहीच जातींपुरता मर्यादित राहत असल्याचे दाखवावे, निर्णय मनमानी नसून संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाशी सुसंगत असल्याचे सिद्ध करावे. जर महाराष्ट्र शासनाने उपवर्गीकरणाचा निर्णय या निकषांचे पालन न करता घेतला असेल, तर तो उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानास पात्र ठरू शकतो. न्यायालय त्या निर्णयाची कायदेशीर तपासणी करू शकते आणि आवश्यक असल्यास तो रद्दही करू शकते.
