११,५७७ कोटी खर्चूनही महामार्ग अपूर्ण; सुधारित खर्च १६,९०९ कोटींवर, अपघातांच्या आकडेवारीने चिंता वाढली

आम्ही भारतीय, साप्ताहिक

मुंबई / दिनेश बोधिराज : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ (NH-66) च्या चौपदरीकरणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे ३५५ किलोमीटरच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला तब्बल १७ वर्षांचा विलंब झाला असून, माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रकल्पाच्या खर्चात सुमारे ५,५०० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. महामार्गाचे अनेक भाग अद्याप पूर्ण क्षमतेने वाहतुकीसाठी उपलब्ध नसताना आतापर्यंत ११,५७७ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन’चे आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडून मिळवलेल्या माहितीतून ही आकडेवारी समोर आल्याचे वृत्त विविध माध्यमांनी दिले आहे. ११,४०९ कोटींचा प्रकल्प १६,९०९ कोटींवरमहाराष्ट्रातील NH-66 च्या ३५५ किलोमीटरच्या चौपदरीकरणासाठी १० पॅकेजमध्ये सुरुवातीला ११,४०९.१४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, प्रकल्पाचा सुधारित खर्च आता १६,९०९.२२ कोटी रुपये झाला आहे. म्हणजे मूळ मंजूर खर्चाच्या तुलनेत सुमारे ४८ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, आर्थिक भार सुमारे ५,५०० कोटी रुपयांनी वाढला आहे. विशेष म्हणजे, महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसतानाही आतापर्यंत सुमारे ११,५७७ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या नियोजनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंतच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. परशुराम घाट-आरावली पट्ट्यात खर्चात मोठी वाढरत्नागिरी जिल्ह्यातील परशुराम घाट ते आरावली या महत्त्वाच्या पट्ट्याच्या कामाच्या खर्चातही मोठी वाढ झाल्याचे अहवालांत नमूद आहे. या कामासाठी सुरुवातीचा खर्च सुमारे ९८३ कोटी रुपये होता. तो वाढून सुमारे २,२२६ कोटी रुपये झाला आहे. ही वाढ जवळपास १२६ टक्के असल्याचे उपलब्ध अहवालांत म्हटले आहे.कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती, भूसंपादन, घाट विभागातील कामे, तांत्रिक अडचणी आणि विविध प्रशासकीय कारणांमुळे प्रकल्पाला विलंब झाल्याचे यापूर्वी विविध स्तरांवर सांगण्यात आले आहे. मात्र, वाढता खर्च आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या वाहतूक समस्यांमुळे या कारणांचा आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाचा सखोल आढावा घेण्याची मागणी होत आहे. अपघातांच्या आकडेवारीने चिंतामुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. उपलब्ध न्यायालयीन नोंदींनुसार, जानेवारी २०१० ते एप्रिल २०२१ या कालावधीत या महामार्गावरील अपघातांमध्ये २,४४२ जणांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.याशिवाय, काही कंत्राटी कामांच्या संदर्भात अपघात आणि मृत्यू झाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांविरोधात पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपांखाली गुन्हे दाखल केल्याचे वृत्त २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या प्रकरणांतील आरोप, तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांचा अंतिम निकाल संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार आहे. २०२६ मध्येही अपघातांचे सत्र कायममहामार्गाच्या सद्यस्थितीबाबत चिंता निर्माण करणाऱ्या घटना २०२६ मध्येही समोर येत आहेत. सप्टेंबर २०२६ मध्ये खेड तालुक्यातील भोस्ते घाट परिसरात रासायनिक टँकर दरीत कोसळल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. या अपघातात वाहन सुमारे २५० फूट खोल दरीत कोसळली. रस्त्यात , तीव्र वळणे, अपूर्ण बांधकाम, वाहतुकीचे बदलते मार्ग आणि सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटी यामुळे वाहनचालकांना अनेक ठिकाणी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अपूर्ण रस्त्यावर टोलचा प्रश्न महामार्गाच्या काही भागांमध्ये काम अपूर्ण असतानाही टोलवसुली सुरू असल्याच्या मुद्द्यावरून वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. खराब रस्ते, खड्डे, अरुंद मार्ग आणि वाहतुकीतील अडथळे यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढत आहे. प्रकल्पाच्या कामाची गुणवत्ता आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने कंत्राटदारांना नोटिसा दिल्याचेही विविध अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे. समृद्धी महामार्गाचा मोठा प्रकल्प तुलनेने कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात आला. त्यामुळे पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या मुंबई-गोवा मार्गाच्या चौपदरीकरणाला एवढा प्रदीर्घ कालावधी का लागला, असा प्रश्न कोकणातील नागरिक आणि प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. मात्र, दोन्ही प्रकल्पांची भूसंपादन प्रक्रिया, भौगोलिक परिस्थिती, प्रकल्प रचना, कंत्राटी पद्धती आणि बांधकामाचे स्वरूप वेगवेगळे असल्याने थेट तुलना करताना या बाबींचाही विचार करणे आवश्यक आहे. जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी प्रकल्पाचा खर्च वाढत असताना कामाला होणारा विलंब आणि अपघातांचा प्रश्न कायम राहणे ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे चौपदरीकरणाच्या प्रत्येक पॅकेजचा खर्च, कामाची प्रगती, विलंबाची कारणे, कंत्राटदारांना दिलेली मुदतवाढ, दंडात्मक कारवाई, गुणवत्ता तपासणी आणि आतापर्यंत झालेला प्रत्यक्ष खर्च याची स्वतंत्र व पारदर्शक तपासणी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. कोकणवासीयांसाठी हा महामार्ग केवळ मुंबई-गोवा प्रवासाचा मार्ग नसून रोजगार, व्यापार, पर्यटन आणि दळणवळणाची महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे चौपदरीकरणाचे काम केवळ कागदावरील प्रगती अहवालात न राहता प्रत्यक्षात सुरक्षित आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याची मागणी जोर धरत आहे. १७ वर्षांचा विलंब, हजारो कोटींची वाढ आणि अपघातांची मोठी किंमत मोजल्यानंतर हा महामार्ग पूर्णत्वास कधी येणार?