उमर खालिद प्रकरणातून माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी न्याय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला !

माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी सप्टेंबर 2026 मधील लेखात उमर खालिद सहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असून खटला सुरू न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी Article 21 मधील वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि जलद सुनावणीच्या अधिकारावर भर दिला आहे.

आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच कारावासाची शिक्षा?

उमर खालिद प्रकरणातून न्यायप्रक्रियेच्या विलंबावर गंभीर प्रश्न; माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्तांचा सवाल

नवी दिल्ली, प्रतिनिधी :
एखाद्या व्यक्तीवर गंभीर आरोप असतील, तर त्या आरोपांची न्यायालयीन सुनावणी होणे आणि दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार शिक्षा होणे ही न्यायव्यवस्थेची मूलभूत प्रक्रिया आहे. मात्र आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच एखादी व्यक्ती अनेक वर्षे तुरुंगात राहिली आणि खटल्यालाच विलंब होत राहिला, तर “न्यायप्रक्रियेचा विलंब स्वतःच शिक्षेसारखा ठरत आहे का?” हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो.

उमर खालिद यांच्या प्रकरणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी हाच प्रश्न सार्वजनिक चर्चेत आणला आहे. त्यांच्या लेखानुसार, खालिद सहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असूनही त्यांचा खटला अद्याप सुरू झालेला नाही. त्यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्य, जलद सुनावणी आणि ‘जामीन हा नियम, तुरुंग हा अपवाद’ या न्यायशास्त्रीय तत्त्वांकडे लक्ष वेधले आहे.

उमर खालिद यांच्यावर 2020 मधील ईशान्य दिल्ली हिंसाचाराशी संबंधित व्यापक कटाच्या प्रकरणात UAPA तसेच इतर कायद्यांतील तरतुदींनुसार आरोप आहेत. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात कटाचा आरोप केला आहे; तर खालिद यांच्या वकिलांनी हे आरोप फेटाळून लावत त्यांच्याविरोधातील पुरावे आणि दीर्घ कारावासाबाबत न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे. त्यामुळे पोलिसांचे आरोप आणि न्यायालयाने सिद्ध केलेला गुन्हा यामध्ये स्पष्ट फरक ठेवणे आवश्यक आहे.

2026 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जामीन अर्जांमध्ये खालिद यांच्या बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, जवळपास सहा वर्षे कोठडीत राहूनही आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही आणि मोठ्या संख्येने आरोपी, साक्षीदार व कागदपत्रे असल्यामुळे खटला तातडीने सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे. जुलै 2026 मध्ये दिल्लीतील न्यायालयाने त्यांचा ताजा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर फेटाळला. त्यानंतर ऑगस्ट 2026 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या नव्या जामीन अर्जावर दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली.

न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा केवळ उमर खालिद यांच्यापुरता मर्यादित नाही. त्यांच्या मते, देशातील मोठ्या संख्येने कैदी हे अद्याप दोषसिद्ध न झालेले अंडरट्रायल कैदी आहेत. अशा परिस्थितीत “दोष सिद्ध होण्यापूर्वी दीर्घकाळ कारावास” आणि “जलद न्यायाचा घटनात्मक अधिकार” यांचा समतोल हा न्यायव्यवस्थेसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो.

या प्रकरणाच्या निमित्ताने आणखी व्यापक प्रश्न उपस्थित होतो—दहशतवादविरोधी किंवा कठोर कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये तपास, आरोप निश्चिती आणि प्रत्यक्ष खटला यांना किती कालावधी लागावा? गंभीर आरोप असल्यास कठोर तपास आवश्यक आहे; परंतु त्याच वेळी आरोप सिद्ध होईपर्यंत व्यक्ती दोषी मानली जाऊ नये, हा फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील मूलभूत सिद्धांत आहे.

एखाद्या व्यक्तीवर आरोप ठेवून तिला अनेक वर्षे तुरुंगात ठेवले जाते आणि खटला पुढे सरकत नाही, तर त्या प्रक्रियेच्या परिणामांवर प्रश्न उपस्थित करणे लोकशाही समाजात महत्त्वाचे ठरते.

उमर खालिद प्रकरणातून उपस्थित प्रश्न उपस्थित होतो तुरुंगात कित्येक निरप्राध सुशिक्षित युवकांना जाणीवपूर्वक लक्ष करून खोट्या गुन्ह्यांखाली जेलमध्ये टाकले जाते. न्यायालयाने दोष सिद्ध करण्यापूर्वीच दीर्घकाळचा कारावास एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यावर शिक्षेसारखा परिणाम करत असेल, तर त्या प्रक्रियेला वेळेची मर्यादा आणि प्रभावी न्यायिक देखरेख असायला हवी.