कुंसूबी प्रकरणात आरोपींच्या अटकेची मागणी; १८ पीडित आदिवासींचा पोलिस प्रशासनाला सवाल

न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल होऊनही तीन दिवस उलटले; निष्पक्ष चौकशी करून पीडितांना न्याय देण्याची मागणी

आम्ही भारतीय, साप्ताहिक

गडचांदूर, प्रतिनिधी : कुंसूबी प्रकरणात पेसा कायदा, आदिवासींचे संरक्षण करणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी तसेच पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेशी संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करीत १८ पीडित आदिवासींनी संबंधित आरोपींवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात ३४ घरे बुलडोझरच्या साहाय्याने उद्ध्वस्त करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

पीडितांच्या म्हणण्यानुसार, कथित खोटे व बनावट करारनामे तयार करून दलालांच्या माध्यमातून आदिवासी कुटुंबांकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम वसूल करण्यात आली. भारत कवडुजी आत्राम आणि आनंदराव मारोती मेश्राम यांच्याविरुद्ध ८२ लाख ६६ हजार रुपयांच्या कथित जबरदस्तीच्या वसुली, खंडणी व फसवणुकीप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अटक का नाही?

कोरपना न्यायालयाच्या आदेशानंतर गडचांदूर पोलीस ठाण्यात संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, गुन्हा दाखल होऊन तीन दिवस उलटूनही आरोपींना अटक करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप पीडितांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांच्या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

कथित आर्थिक व्यवहाराची संपूर्ण चौकशी करून संबंधित रकमेचा मागोवा घ्यावा, आवश्यक असल्यास कायद्यानुसार रक्कम व कागदपत्रे जप्त करावीत आणि प्रकरणातील सर्व संबंधितांची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आठ महिन्यांपासून तक्रारी, तरीही कारवाई नसल्याचा आरोप

सामाजिक कार्यकर्ते व पीडित आदिवासींच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या आठ महिन्यांपासून विविध तक्रारी प्रशासन व पोलिसांकडे करण्यात येत होत्या. मात्र, त्यावर अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या प्रकरणात काही स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांकडून पोलिस अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा संशयही तक्रारदारांनी व्यक्त केला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

‘कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असावी’

तक्रारदारांनी पुण्यातील एका अलीकडील प्रकरणाचा संदर्भ देत, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तेथे झालेल्या तत्काळ अटकेचा उल्लेख केला आहे. एका प्रकरणात तातडीने अटक केली जाते, तर न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल झालेल्या कुंसूबी प्रकरणात आरोपींवर कारवाई करण्यास विलंब का होत आहे?, असा सवाल पीडितांनी उपस्थित केला आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी व्यक्ती, समाज किंवा राजकीय दबावाच्या आधारे वेगवेगळी न होता सर्वांसाठी समान असावी, अशी भूमिका पीडितांनी मांडली आहे.

मुख्यमंत्री व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालण्याची मागणी

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणेला निष्पक्ष चौकशी व कायद्यानुसार आवश्यक कारवाईचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच आमदार देवराव भोंगळे आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या प्रकरणात विशेष लक्ष घालून पीडित आदिवासी कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे, वरोरा, जिल्हा चंद्रपूर तसेच १८ पीडित आदिवासी नागरिकांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या मागण्या केल्या आहेत.

पीडितांच्या प्रमुख मागण्या कुंसूबी प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करावी. न्यायालयाच्या आदेशानुसार दाखल गुन्ह्यात कायद्यानुसार तातडीची कारवाई करावी.
प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार व कथित ८२ लाख ६६ हजार रुपयांच्या वसुलीची चौकशी करावी.
कथित बनावट करारनामे व संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करावी. ३४ घरांच्या कथित पाडकामाची स्वतंत्र चौकशी करावी. पेसा व पुनर्वसनाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे का, याची चौकशी करावी. पीडित आदिवासी कुटुंबांना कायद्यानुसार न्याय, हक्क व आवश्यक पुनर्वसन मिळवून द्यावे.

वरील आरोप हे पीडित व तक्रारदारांनी केलेले आहेत. आरोपांची सत्यता तपास व न्यायालयीन प्रक्रियेत निश्चित होणे अपेक्षित आहे. संबंधित आरोपींची बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.

“कुंसूबीतील ३४ घरे उद्ध्वस्त, ८२.६६ लाखांच्या वसुलीचा आरोप; कोर्टाच्या आदेशानंतरही आरोपी मोकाट असल्याचा पीडितांचा दावा”