सरकारी कंत्राटदार गजानन देवकाते यांची आत्महत्या

आम्ही भारतीय, साप्ताहिक

राहुल बिराडे / प्रतिनिधी : शासनाकडून थकीत बिलाची पूर्तता होत नसल्याने राज्यातील कंत्राटदार भ्रष्टाचारी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करताना दिसत आहेत. नवी मुंबई येथील सरकारी कंत्राटदार गजानन देवकाते मंगळवारी यांनी (25 ऑगस्ट) टोकाचे पाऊल उचलत आपले जीवन संपवले. काम पूर्ण झाल्यानंतरही बिलाची रक्कम मिळत नसल्याने देवकाते यांनी थकीत बिलाची रक्कम मिळवण्यासाठी संबंधित कार्यालयाच्या चकरा मारल्या, कार्यालयाला पत्र दिलं, मात्र त्यानंतरही बिलाची रक्कम मिळाले नाही. त्यामुळे गजानन देवकाते यांनी टोकाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.शासकीय कंत्राटदारांचे तब्बल 86 हजार कोटी रुपये अजूनही सरकारकडून मिळालेले नाहीत. ही थकबाकी शासनाकडून मिळावी यासाठी कंत्राटदार मागील अनेक दिवसांपासून ठीक ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. मात्र, कंत्राटदारांच्या आंदोलनाची सरकारकडून आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे शासकीय कंत्राटदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (25 ऑगस्ट) मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. तसेच थकबाकीबाबत तोडगा काढावा, अशी मागणी केली होती. मात्र आज दुसऱ्याच दिवशी गजानन देवकाते यांनी टोकाचे पाऊल उचलून आत्महत्या केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, गजानन देवकाते यांनी 2024-25 आणि 2025-26 या कालावधीत पाटबंधारे विभागाची 60 लाखांची कामे केली होती. मात्र, काम पूर्ण पूर्ण केल्यानंतरही कंत्राटाचे बिले मिळाले नाहीत. त्यामुळे आपल्या कष्टाची रक्कम मिळावी, यासाठी देवकाते यांनी वर्षभरापूर्वी मुख्य अभियंत्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र, त्यांच्या या पत्राची शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही. देवकाते यांनी अनेक वेळा शासकीय संबंधित कार्यालयात चकरा मारल्या. मात्र, तरीही थकीत बिलाची रक्कम न मिळाल्याने गजानन देवकाते हताश झाले होते. याला कंटाळून त्यांनी आत्यहत्या करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. 37 वर्षीय गजानन देवकाते यांनी मंगळवारी संध्याकाळी आपल्या राहत्या घरात पंख्याला गमछा बांधून गळफास घेतला. त्यानंतर त्यांना तातडीने पनवेल उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी 5 वाजून 5 मिनिटांनी गजानन देवकाते यांना मृत घोषित केले. देवकाते यांना न्याय न मिळाल्यास भव्य आंदोलन करणार, गजानन देवकाते यांच्या आत्महत्या प्रकरणात दोषी असलेल्या प्रशासन अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी. याप्रकरणी सखोल चौकशी करून गजानन देवकाते यांना न्याय मिळवून द्यावा. अन्यथा आमच्या दोन्ही संघटनेच्या वतीने भव्य आंदोलन केले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी प्रसिद्ध पत्राद्वारे शासनास दिला आहे.

थकीत बिलासाठी कंत्राटदार आक्रमक

दरम्यान, कंत्राटदारांचे 86 हजार कोटी अजूनही सरकारकडून मिळालेले नाहीत. तसेच वारंवार मागणी करून पैसे मिळत नसल्याने शासकीय कंत्राटदार गेल्या काही दिवसांपासून अनेक ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. सरकारने 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत प्रलंबित असलेली सर्व पात्र बिले तातडीने अदा करावीत, अशा प्रमुख मागण्या कंत्राटदारांच्या आहेत. यासाठी सरकारने प्रत्येक विभागाचा प्रलंबित बिलांचा विभागनिहाय आढावा घ्यावा. त्यानंतर निश्चित कालमर्यादेत बील अदा करण्याविषयी वेळापत्रक जाहीर करावे. रखडलेल्या बिलांसाठी आवश्यक निधीची तातडीने तरतूद करावी. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, संबंधित सर्व विभागांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनच्या प्रतिनिधी मंडळाची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करावी. भविष्यात शासकीय कंत्राटदारांची बिले दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी कायमस्वरुपी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करावी, अशा मागण्या सुद्धा शासकीय कंत्राटदारांनी केल्या आहेत.