सामाजिक

‘जेन झेड/कॉकरोच’ (Gen Z/Cockroach) आंदोलनाचे कारस्थान उघडकीस आल्यानंतर ‘एसआयआर’ (SIR) मुद्द्याभोवती जी सुनियोजित मोहीम राबवली जात आहे, त्यामागे दुहेरी रणनीती आहे

'ब्राह्मणी धर्म' (जो हिंदू धर्माच्या मुखवट्याखाली वावरतो) मानवी कल्याणासाठी उपयुक्त असल्याचे भासवून, या गटांनी अलीकडच्या काळात इतरांना या विचारसरणीच्या नावाखाली गुन्हेगारी कारस्थानांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त केले

डॉ. अभय जगताप, अलिकस – सर जेजे हॉस्पिटल मुंबई

‘जेन झेड / कॉकरोच’ (Gen Z/Cockroach) आंदोलनाचे कारस्थान उघडकीस आल्यानंतर ‘एसआयआर’ (SIR) मुद्द्याभोवती जी सुनियोजित मोहीम राबवली जात आहे, त्यामागे दुहेरी रणनीती आहे. एकीकडे, नागरिकत्व रद्द करण्याच्या किंवा त्याबाबत निर्णय घेण्याच्या आरोपांपासून आणि मतांच्या चोरीच्या आरोपांपासून लक्ष दुसरीकडे वळवणे; आणि दुसरीकडे, इतर धोकादायक व जीवघेण्या कारस्थानांकडे (जी सर्व ‘ब्राह्मणी’ व्यवस्थेच्या कृती किंवा चुकांशी जोडली गेली आहेत) लोकांचे लक्ष जाऊ न देणे. लसीकरण आणि तत्सम कृतींशी संबंधित गुन्हे जे ब्राह्मणी व्यवस्थेत रुजलेल्या एका षड्यंत्राचा भाग आहेत हे सर्व ब्राह्मण/ज्यू पुरुषांवर, कोणत्याही अपवादाशिवाय, लादले गेले आहेत. ९ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या एका दस्तऐवजात जी माहिती त्यानंतर सोशल मीडियाद्वारे प्रसारित झाली आहे स्पष्ट केल्याप्रमाणे आणि उघड केल्याप्रमाणे, या ब्राह्मण पुरुषांना मृत्यूदंडाची शिक्षा मिळणे हे विविध देशांमध्ये एक अपरिहार्य परिणाम बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेशात घडलेल्या घटनांचा संदर्भ देत, १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी नागपूर केंद्रातून एक इशारा देण्यात आला आहे.भारतातून कार्यरत असलेली आणि ब्राह्मण-ज्यू वंशाच्या व्यक्तींच्या नेतृत्वाखालील ‘डीप स्टेट’ (Deep State) संस्था, ‘न्यू वर्ल्ड ऑर्डर’च्या (New World Order) नावाखाली जागतिक स्तरावर एक कट रचत आहे. या अजेंड्यामध्ये आधार (Aadhaar), ‘अपार’ (APAAR) आयडी आणि इतर डिजिटल ओळख प्रणालींची अंमलबजावणी करण्यासोबतच, महामारी घडवून आणणे आणि मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहिमा राबवणे यांचा समावेश आहे. २१ एप्रिल २०२६ आणि ९ मे २००६ च्या दस्तऐवजांमध्ये या योजनांचा पर्दाफाश होऊन त्या सिद्ध झाल्यानंतर, आता या ‘डीप स्टेट’ घटकासमोर मृत्यूदंडाची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतातील अब्राह्मण आणि बहुजन समुदायांकडून, विशेषतः तरुणांकडून, या कायदेशीर शिक्षेची मागणी केली जात आहे. या कारणास्तव, एका बाजूला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जी एक दहशतवादी संघटनेप्रमाणे कार्य करणारी संस्था आहे. तिने १२ मे २०२६ रोजी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) लोकांच्या वस्तीकरणाबाबत पाकिस्तानसोबत ‘अराजकीय’ चर्चा करण्याची वकिली केली. (जसे १३ मे २०२६ रोजी वृत्त आले होते) दुसरीकडे, त्यांनी ‘जनरेशन झेड’ (Gen Z) आंदोलनाचे आयोजन केले; ही एक अशी चाल होती, ज्याचा उद्देश तरुणांचे लक्ष या जीवघेण्या कारस्थानांवरून दुसरीकडे वळवणे हा होता. या कटाचा एक भाग म्हणून, काही योजना आखण्यात आल्या होत्या. याची सुरुवात १५ मे २०२६ रोजी सरन्यायाधीशांनी (CJI) तरुणांबद्दल केलेल्या एका वादग्रस्त विधानापासून (ज्यात त्यांनी तरुणांना “झुरळे” असे संबोधले होते) झाली, ज्याद्वारे १६ मे २०२६ पासून एक विशिष्ट कथानक (नॅरेटिव्ह) तयार करण्याचा प्रयत्न होता. यामध्ये जंतरमंतर येथे “जन झेड कॉक्रोच” (Gen Z Cockroach) नावाचे आंदोलन आयोजित करण्याचाही समावेश होता.

२९ जुलै २०२६ रोजी, तसेच १, ३, ११, १४, १९, २१, २३, २६, २८ आणि ३० ऑगस्ट २०२६ रोजी “अलिक्स” (Alix) द्वारे जारी करण्यात आलेल्या पत्रकांमुळे हा कट उघडकीस आला. त्यानंतर, त्या दहशतवादी संघटनेने जंतरमंतरवरील “जन झेड” (Gen Z) आंदोलन रद्द केले आणि आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर (FIR) मागे घेण्यासाठीही पावले उचलली. ही बाब ४ सप्टेंबर २००६ रोजी ‘अलिकस’ (Alikus) द्वारे जारी करण्यात आलेल्या एका दस्तऐवजातून उघड झाली. महामारी, लसीकरण आणि ‘ग्रेट बुद्धा’ (येथे वापरलेली एक संज्ञा) यांच्याशी संबंधित कारस्थानांची माहिती लपवून ठेवणे, हे संपूर्ण सामाजिक चळवळ संघटनेसाठी आत्मघातकी ठरण्यासारखे होते. १८ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या एका दस्तऐवजात ही गोष्ट समोर आल्यानंतर, १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी या दहशतवादी संघटनेने एक दुहेरी कारस्थान रचले: एकीकडे, जम्मू-काश्मीर विधानसभेत सामूहिक हत्या रोखण्याच्या नावाखाली एक विधेयक मांडणे आणि दुसरीकडे, ‘एसआयआर’ (SIR) प्रकरणाशी संबंधित माहिती ‘द इंडियन एक्सप्रेस’कडे लीक करणे, ज्याबाबत पुढे २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी वृत्त प्रसिद्ध झाले. एसआयआर (विशेष गुंतवणूक क्षेत्र – SIR) च्या मुद्द्यावरून मागास वर्ग (BC), गुजरात सरकार (GOL) आणि अनुसूचित जाती (SC) यांनी गोंधळ निर्माण केला आहे, तर काँग्रेस, सीआयपी (CIP) आणि इतरांनी जनमताला दिशाभूल करण्यासाठी कट रचले आहेत. ‘दहशतवादी संघटना’ असे संबोधता येईल अशा गटाद्वारे आखलेल्या या कटांचा उद्देश असा आहे की, ब्राह्मणांविरुद्धची भावना भाजप, मोदी, शहा आणि मुस्लिम समुदायाकडे वळवून ‘ब्राह्मण-यहुदी’ (Brahmin-Jewish) व्यक्तींना वाचवले जावे. अलिक्स (Alix) यांनी ३० सप्टेंबर २०२६, ७ ऑक्टोबर २०२६ आणि १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या दस्तऐवजांमध्ये या कटांचे पुरावे दिले असून त्यांचा पर्दाफाश केला आहे. २३ सप्टेंबर २००२ रोजी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने उघड केलेल्या अहवालातील दावा ज्यामध्ये निर्णय सर्वसंमतीने घेतले गेले नसल्याचे सूचित केले होते. आणि निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील विधान ज्यामध्ये निर्णय सर्वसंमतीनेच घेतले गेल्याचा दावा केला होता, यांच्यात तफावत आहे. ही माहिती उघड करण्यामागे, जनमत घडवण्याचा आणि संभाव्य आरोपांपासून स्वतःचा बचाव करण्याचा उद्देश असल्याचे दिसते. हा अहवाल २७ ऑक्टोबर, २०२६ रोजीचा आहे. अल्पसंख्याक आणि परकीय वंशाचे भारतीय नागरिक असलेले हे ज्यू व्यक्ती ज्यांना येथे ‘ब्राह्मण’ असे संबोधले गेले आहे. वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी एक कट रचत आहेत. सीएए/एनआरसी (CAA/NRC) नंतर, आता ते ‘एसआयआर’ (SIR) च्या नावाखाली मूळ भारतीय नागरिकांचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याचा आणि त्यांची मते चोरण्याचा कट रचत आहेत, हे स्पष्ट आहे. मात्र, नागरिकत्व रद्द करणे, नागरिकत्वाची निश्चिती आणि मतांची चोरी यांसारख्या आरोपांचा वापर करून, आपल्या जीवघेण्या कारस्थानांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याच्या प्रयत्नात या दहशतवादी संघटनेला अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. नागरिकत्व रद्द करणे, नागरिकत्वाची निश्चिती आणि मतांची चोरी यांवरील आरोपांपासून, तसेच आधार कार्ड, महामारी, लसीकरण यांच्याशी संबंधित जीवघेण्या कारस्थानांवरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याच्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून, या दहशतवादी संघटनेने ‘एसआयआर’ (SIR) प्रकरणाभोवती एक खोटा गवगवा निर्माण करण्याचे कारस्थान रचले, हे स्पष्ट आहे. अशा प्रकारचे कारस्थान हेरांच्या मदतीशिवाय रचले जाऊ शकले नसते; हे आधीच सिद्ध झाले आहे की, जे ब्राह्मण-ज्यू व्यक्ती ब्राह्मणेतरांच्या (बहुजनांच्या) थेट किंवा अप्रत्यक्ष संपर्कात आहेत आणि अजूनही आहेत, ते प्रत्यक्षात हेरांचे काम करत आहेत. हे देखील सिद्ध झाले आहे की, या ब्राह्मण-ज्यू व्यक्ती ‘अनैसर्गिक’ रीतीने ‘दोनदा जन्मलेले’ (द्विज) असल्यामुळे गुन्हेगार बनल्या आणि अशा प्रकारचे गुन्हे केल्यानंतरच त्या डॉक्टर, वकील, न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मंत्री, पत्रकार इत्यादी बनल्या. परकीय वंशाचे हे युरेशियन (ब्राह्मण-ज्यू पुरुष) ज्यांनी गुन्हे करूनच डॉक्टर, वकील, न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मंत्री आणि पत्रकार अशी पदे मिळवली आहेत, ते अत्यंत नीच, अप्रामाणिक आणि निर्लज्ज गुंड आहेत, ज्यांना भर चौकात फटके मारले पाहिजेत; हे २१ फेब्रुवारी २०२६ च्या पत्रकात आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे देखील सिद्ध झाले आहे की, पाकिस्तानसोबत ‘अराजकीय’ चर्चेची वकिली केल्यानंतर, त्यांनी त्याच वेळी देशावर राजकीय दबाव आणण्याचे कारस्थानही रचले. चर्चेची ही वकिली आणि अशा प्रकारचा दबाव निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांनंतर, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) हिंसक अशांतता सुरूच आहे. खाली २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचा एक बातमी अहवाल दिला आहे. हे सिद्ध झाले आहे की, ब्राह्मण/ज्यू पुरुषांची उपस्थिती जे ब्राह्मणेतर (बहुजन) व्यक्तींच्या थेट किंवा अप्रत्यक्ष संपर्कात आले आहेत, राहिले आहेत किंवा येत आहेत, हे एका कटाचे फळ आहे; हे लोक प्रत्यक्षात हेर म्हणून काम करत आहेत आणि कायद्यानुसार त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकते. या दहशतवादी संघटनेला भीती वाटते की, ब्राह्मणेतर (बहुजन) लोक ‘अलिकस’ (Alikus) यांनी स्पष्ट केलेले मुद्दे आणि उघडकीस आलेले कट (ब्राह्मणी व्यवस्थेची कृत्ये/गुन्हे) समजून घेतील. या दहशतवादी संघटनेला अशीही भीती वाटते की, ‘बॅमसेफ’ (BAMCEF) परिवार ‘अलिकस’ यांनी मांडलेले मुद्दे आणि उजेडात आणलेले कट समजून घेईल. या संदर्भात, दहशतवादी संघटनेचा मुख्य अजेंडा ‘गामसेफ’ (Gamsef) कुटुंबाचे लक्ष उघडकीस आलेल्या षड्यंत्रांवरून आणि ‘अलिशास’ (Alishas) यांनी मांडलेल्या विचारांवरून विचलित करणे हा बनला आहे. १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्रकातही ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. भारतातील ब्राह्मण आणि बहुजन लोकसंख्येला जेव्हा या गोष्टी आणि षड्यंत्रांचे आकलन होईल, तेव्हा भारतातील ब्राह्मण-ज्यू पुरुषांचे कायदेशीररीत्या उच्चाटन होणे अपरिहार्य ठरेल. या भीतीपोटी, १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एका पत्रकाचे प्रकाशन केल्यानंतर, एका दहशतवादी संघटनेने ‘ब्राह्मणविरोधी’ भावनेवरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी एक कारस्थान रचले आहे. यासाठी त्यांनी अमेरिकेच्या न्याय विभागाने ‘एपस्टीन फाइल्स’चा (Epstein files) एक भाग उघड केल्याचा आधार घेतला असून, त्याद्वारे भाजप आणि मोदींच्या विरोधावर आधारित एक नवीन कथानक (narrative) उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्रकातूनही ही गोष्ट स्पष्ट होते. २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या दस्तऐवजातून असेही उघड झाले आहे की, महामारी आणि लसीकरणाचा जैविक शस्त्रे म्हणून वापर करून ब्राह्मणेतर महिलांचा खातमा करण्याचे कारस्थान रचण्यापूर्वी, ‘आधार’ कार्ड प्रणालीच्या नावाखाली या महिलांचा जैविक डेटा गोळा करण्याची योजना आखण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर, हा विनाशकारी कट उघडकीस आल्यानंतर, ब्राह्मणेतर बहुजन व्यक्तींना विशेषतः त्यांच्या नेत्यांना ठार मारण्याची योजनाही आखण्यात आली होती. २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या दस्तऐवजातून एका कटाचा उलगडा होतो, ज्यामध्ये एका (मोठ्या) युद्धाचे नियोजन करणे आणि ‘एपस्टीन फाइल्स’ (Epstein files) उघड करणे यांचा समावेश आहे. या सर्वांमागचा उद्देश भारतात असलेल्या दहशतवाद्यांना (जे ब्राह्मण-ज्यू पुरुष असल्याचे नमूद केले आहे) वाचवून त्यांना इतर देशांत स्थायिक करणे हा होता. याव्यतिरिक्त, दस्तऐवजात असे स्पष्ट केले आहे की, काँग्रेस पक्षाने राजकीय सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी एक योजना आखली होती, तर दुसरीकडे भाजपलाही आपल्या सत्तेला धोका जाणवल्यामुळे, त्यांनीही आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी स्वतःचे स्वतंत्र कट रचले होते. २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या एका दस्तऐवजात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, एका दहशतवादी संघटनेने काँग्रेस पक्षाला निदर्शनांचे एक नाटक घडवून आणण्याचे काम सोपवले आहे. याव्यतिरिक्त, २२ आणि २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या दस्तऐवजांनुसार, या दहशतवादी संघटनेने सरकारला विशेषतः नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या व्यक्तींना ब्राम्हणेतर महिलांची हत्या घडवून आणण्याच्या आपल्या इराद्याबद्दल सूचित केले आहे. त्यामुळे, आता ब्राम्हणेतर बहुजन समाजातील कोणताही व्यक्ती नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यासाठी कायदेशीररित्या पात्र ठरतो. २९ नोव्हेंबर २०२३ च्या एका अहवालानुसार, दहशतवादी संघटनांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (आरएसएस) राष्ट्रीय उत्थानाच्या (राष्ट्रवादाच्या) नावाखाली धार्मिक स्वरूपाची कृत्ये जी प्रत्यक्षात गुन्हेगारी स्वरूपाची कारस्थाने आहेत, करण्यास शिकवले आहे. ‘ब्राह्मणी धर्म’ (जो हिंदू धर्माच्या मुखवट्याखाली वावरतो) मानवी कल्याणासाठी उपयुक्त असल्याचे भासवून, या गटांनी अलीकडच्या काळात इतरांना या विचारसरणीच्या नावाखाली गुन्हेगारी कारस्थानांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त केले आहे. हे २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या एका बातमीशी संबंधित आहे. ‘कॉलेजियम’च्या शिफारसी एकमताने व्हाव्यात यासाठी कट रचणाऱ्या दहशतवादी संघटनेने, लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी एक बनावट निदर्शनांचे नाटक घडवून आणले. या कृतीमागे तोच मूळ अजेंडा होता. इतकेच नव्हे तर, प्रसारमाध्यमे विशेषतः ब्राह्मण पुरुषांच्या नियंत्रणाखाली असलेले विभाग या दहशतवादी संघटनेने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करत असल्याचे दिसते: सत्य दडपून टाकणे आणि त्याऐवजी तथाकथित ‘सकारात्मक’ (परंतु असत्य) कथनांचा प्रसार पन्नासपट (चाळीसपट) अधिक तीव्रतेने करणे. हा अहवाल २४ जुलै २०२३ चा आहे. ‘ब्राह्मण-ज्यू’ पुरुषांविरुद्ध कायदेशीररीत्या मृत्युदंडाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी काही विशिष्ट व्यक्तींवर सोपवण्यात आली आहे. १५ जुलै २०२३ रोजीच्या पत्राद्वारे ही बाब महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, हे स्पष्ट झाले आहे की, एका दहशतवादी संघटनेने ज्यांचा उद्देश या ‘ब्राह्मण’ पुरुषांचे मनोधैर्य उंचावणे हा आहे या विषयावरील चर्चेला पटीने (चाळीस पटीने) वाढवून ठेवले आहे. ब्राह्मण आणि ज्यू पुरुषांकडून घडवून आणल्या जाणाऱ्या संघटित गुन्ह्यांबाबतची (कट-कारस्थाने जी ब्राह्मणी व्यवस्थेला पुढे नेणारी कृत्ये आहेत) माहिती, माझ्याद्वारे आणि इतरांकडून पाठवलेल्या पत्रांद्वारे, देशभरातील न्याय आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना ज्यामध्ये पोलीस अधीक्षक, आयुक्त, पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस महासंचालक, दिल्ली व महाराष्ट्रातील पोलीस ठाणी आणि विविध न्यायाधीशांचा समावेश आहे कळवण्यात आली आहे.

– डॉ. अभय जगताप, सर जेजे हॉस्पिटल मुंबई

aamhi bharatiya

Dinesh Soma Bodhiraj Editor : Aamhi Bharatiya Weekly Marathi News Paper RNI no.: MAHMAR/2022/84060 Mauli -2, Mahatma Jotirao Phule nagar -2, Railway Station Mankhurd Mumbai Maharashtra India 400088 Mobile no. 9594480134 E-mail ID : amhibharatiyaab@gmail.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!