सह्याद्री वाचविण्यासाठी बाळासाहेब आंबेडकर मैदानात
भीमाशंकर-कर्जत परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पांना विरोध

आम्ही भारतीय, साप्ताहिक
अमोल निकाळजे / प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्राच्या सह्याद्री पर्वतरांगांमधील नैसर्गिक संपत्ती, घनदाट जंगल, जैवविविधता आणि जलस्रोतांवर विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य संकटाचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. भीमाशंकर आणि कर्जत परिसरातील प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड, डोंगरांचे उत्खनन आणि जंगलांच्या नैसर्गिक रचनेत बदल होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब (प्रकाश) आंबेडकर यांनी १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ‘सह्याद्री वाचवा’ आंदोलनाच्या माध्यमातून या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचा प्रश्न केवळ झाडे वाचवण्यापुरता मर्यादित नसून तो पाणी, जंगल, वन्यजीव, आदिवासींचे जीवन, स्थानिक रोजगार आणि भावी पिढ्यांच्या नैसर्गिक हक्कांशी संबंधित असल्याचे आंबेडकर यांनी मांडले. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचे अपरिवर्तनीय नुकसान होणार असेल, तर अशा विकासाच्या संकल्पनेचा पुनर्विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका या आंदोलनातून पुढे आली आहे. ३२,४९० झाडांच्या वृक्षतोडीचा वादया संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात प्रस्तावित असलेला टॉरेंट पॉवरचा ३,००० मेगावॅट क्षमतेचा ‘सायडोंगर-I पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प’ आहे. सुमारे १३,५०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन वळती करण्याची आणि तब्बल ३२ हजार ४९० झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. यामध्ये राखीव, खासगी आणि संरक्षित वनक्षेत्राचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कर्जत वन विभागाकडून वृक्षतोडीसंदर्भात आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशानंतर स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी आणि विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी विरोध सुरू केला. वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर २८ ऑक्टोबर रोजी वन विभागाने वृक्षतोडीची प्रक्रिया तूर्तास थांबविल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ एका प्रकल्पापुरता मर्यादित न राहता राज्याच्या पर्यावरणीय धोरणाशी जोडला गेला आहे.
मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आणि कंपनीचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे समर्थन करताना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे सांगितले आहे. प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर आणि भीमाशंकर मंदिरापासून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर असल्याचे सरकार आणि कंपनीचे म्हणणे आहे. प्रकल्पामुळे दीर्घकालीन स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीला मदत होईल आणि तात्पुरत्या पर्यावरणीय परिणामांच्या तुलनेत ऊर्जा क्षेत्राला मोठा फायदा होईल, अशी सरकारची भूमिका आहे. टॉरेंट पॉवर कंपनीनेही प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेची उपलब्धता वाढत असताना अतिरिक्त वीज साठवून गरजेच्या वेळी वीजपुरवठा करण्यासाठी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उपयुक्त ठरतात, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. कंपनीने सुमारे ६० हजार झाडे लावण्याची तसेच २५३ हेक्टर पर्यायी खासगी जमीन वन विभागाकडे भरपाई वनीकरणासाठी हस्तांतरित केल्याची माहिती दिली आहे. त्या जमिनीवर आणखी ३० हजार झाडे लावण्याची योजना असल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे. मात्र, पर्यावरणप्रेमींचा आक्षेप असा आहे की, जुन्या नैसर्गिक जंगलाची जागा नव्याने लावलेल्या झाडांनी तात्काळ भरून निघू शकत नाही. जंगल म्हणजे केवळ झाडांची संख्या नसून त्यात माती, पाणी, सूक्ष्मजीव, औषधी वनस्पती, पक्षी आणि वन्यजीव यांची एकमेकांशी जोडलेली परिसंस्था असते. जंगल आणि जैवविविधतेपुढील संभाव्य संकटसायडोंगर आणि परिसरातील जंगल हे अनेक वन्यजीवांचे अधिवासक्षेत्र आहे. प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अभ्यासात २६ वन्यजीव प्रजातींची नोंद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये भारतीय बिबट्या, अस्वल, साळिंदर, सांबर, रानमांजर, भारतीय लांडगा तसेच विविध पक्षी आणि सरीसृपांचा समावेश आहे. यातील काही प्रजाती वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची-१ अंतर्गत संरक्षित आहेत. मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोड आणि डोंगर पोखरण्यासाठी होणारे उत्खनन यामुळे वन्यजीवांच्या अधिवासाचे तुकडे होणे, पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल होणे आणि मानवी वस्त्यांमध्ये वन्यजीवांचा वावर वाढणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता पर्यावरण अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत. विशेषतः पश्चिम घाटाचा हा परिसर पर्जन्य, भूजल पुनर्भरण, नद्यांचे उगमक्षेत्र आणि स्थानिक शेतीसाठी महत्त्वाचा आहे. वृक्षतोडीचा फेरविचारया प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनीही प्रकल्पाबाबत प्रतिक्रिया दिली. प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली तेव्हा आपण वनमंत्री नव्हतो, असे स्पष्ट करताना त्यांनी कमीत कमी झाडांचे नुकसान कसे होईल आणि त्याऐवजी अधिक झाडे कशी लावता येतील, याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सरकारच्या पातळीवरही वृक्षतोडीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. बाळासाहेब आंबेडकरांचा सरकारला सवाल ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचे महत्त्व अधोरेखित करत सरकारच्या विकासविषयक धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या भूमिकेनुसार सह्याद्री हा महाराष्ट्राचा नैसर्गिक पर्यावरणीय आधार आहे. या पर्वतरांगांचे संरक्षण करणे ही केवळ पर्यावरणप्रेमींची जबाबदारी नसून शासनाचीही मूलभूत जबाबदारी आहे. भीमाशंकर अभयारण्यापासून प्रकल्पाचे अंतर किती आहे, एवढ्यावरच पर्यावरणीय परिणामांचा निर्णय घेता येणार नाही. जंगलांचे नैसर्गिक सातत्य, वन्यजीवांचे भ्रमणमार्ग, पाणलोट क्षेत्र आणि संपूर्ण पश्चिम घाटावरील परिणाम यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल, हा या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे बाळासाहेब आंबेडकर यांनी उपस्थित केलेला पर्यावरण संरक्षणाचा प्रश्न सरकारने गांभीर्याने घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढे येत आहे.
विकास हवा; पण निसर्गाच्या विनाशाच्या मोबदल्यात नको!
आज महाराष्ट्रासमोर ऊर्जा निर्मिती आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान आहे. पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प अक्षय ऊर्जेच्या व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे असू शकतात. मात्र, त्यासाठी जंगलांचा मोठ्या प्रमाणावर विनाश करणे हा एकमेव पर्याय आहे का, याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. सरकारने पुढील प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे जनतेसमोर मांडणे आवश्यक आहे.
३२ हजार ४९० झाडे तोडण्याची परवानगी देताना पर्यावरणीय परिणामांचा नेमका कोणता अभ्यास करण्यात आला?
२३३ हेक्टर वनजमिनीवरील जैवविविधतेच्या नुकसानीचे मूल्यमापन कसे करण्यात आले?
भरपाई वनीकरणासाठी दिलेली जमीन प्रत्यक्षात किती वर्षांत नैसर्गिक जंगलासारखी विकसित होऊ शकते?
प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या आदिवासी आणि स्थानिक ग्रामस्थांचे पुनर्वसन, रोजगार आणि उपजीविकेचे संरक्षण कसे केले जाणार?
वृक्षतोडीला तात्पुरता ब्रेक दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अटींचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे का? सह्याद्री वाचविण्याचा प्रश्न हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा किंवा संघटनेचा प्रश्न नाही. तो महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय भवितव्याचा प्रश्न आहे. ऊर्जा निर्मितीच्या नावाखाली निसर्गाची हानी होणार असेल, तर विकासाच्या मॉडेलवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, जंगल, नद्या, वन्यजीव आणि आदिवासींचे जीवन यांचे संरक्षण करणे ही आजची गरज आहे. सरकारने स्थानिक जनतेला विश्वासात घेऊन सर्व पर्यावरणीय कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत आणि वृक्षतोडीबाबत पारदर्शक निर्णय घ्यावा. कारण एकदा नष्ट झालेले नैसर्गिक जंगल पुन्हा उभे करण्यासाठी अनेक दशके लागू शकतात.
प्रकल्प : महत्त्वाची आकडेवारी| तपशील | माहिती | प्रकल्प | सायडोंगर-I || कंपनी | टॉरेंट पॉवर || वीज निर्मिती क्षमता | ३,००० मेगावॅट || अंदाजित गुंतवणूक | ₹१३,५०० कोटी || वनजमीन वळती | २३३ हेक्टर || प्रस्तावित वृक्षतोड | ३२,४९० || भरपाईसाठी जमीन | २५३ हेक्टर || कंपनीच्या दाव्यानुसार वृक्षारोपण | ६०,००० झाडे || वृक्षतोडीला तात्पुरता ब्रेक | २८ ऑक्टोबर २०२६ |आकडेवारी प्रसिद्ध वृत्तांकन आणि कंपनीच्या निवेदनांवर आधारित आहे.




