Uncategorized

भाजप सत्तेत असताना घडलेल्या घटनांवर प्रश्न विचारणे म्हणजे देशविरोधी ठरते का ?

आम्ही भारतीय, साप्ताहिक

देशभक्तीचा ठेका कोणाचा? दहशतवादी हल्ले, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी !

मुंबई : प्रतिनिधीदेशभक्ती, राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर भारतीय राजकारणात वारंवार आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. विशेषतः विरोधी पक्षांनी दहशतवादी हल्ले, गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश किंवा सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित केले की त्यांना देशविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, देशभक्तीचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न न विचारणे असा आहे का? देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची कायमस्वरूपी मक्तेदारी नाही. केंद्रात किंवा राज्यात जो पक्ष सत्तेत असतो, त्याच्याकडे सुरक्षा व्यवस्थेची राजकीय जबाबदारी असते. त्यामुळे त्या काळात घडलेल्या गंभीर घटनांबाबत प्रश्न विचारणे हा लोकशाहीतील नागरिकांचा अधिकार आहे. या पार्श्वभूमीवर १९८९-९० मधील काश्मीरमधील हिंसाचारापासून २०२५ मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यापर्यंतच्या घटनांचा राजकीय आणि ऐतिहासिक आढावा घेणे आवश्यक आहे.

१९८९-९० : काश्मीरमध्ये हिंदूंच्या हत्या आणि काश्मिरी पंडितांचे पलायन

काश्मीरच्या इतिहासातील १९८९-९० हा अत्यंत वेदनादायक काळ मानला जातो. या काळात दहशतवादी संघटनांनी काश्मिरी पंडित, राजकीय कार्यकर्ते, सरकारी अधिकारी आणि सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केले. १९८९ मध्ये काश्मिरी पंडित नेते टीका लाल टपलू यांची हत्या झाली. न्यायमूर्ती नीलकंठ गंजू यांची हत्या करण्यात आली. १९९० च्या सुरुवातीला दहशतवादी धमक्या, लक्ष्यित हत्या आणि हिंसाचारामुळे काश्मिरी पंडितांचे मोठ्या प्रमाणावर पलायन सुरू झाले. अनेक कुटुंबांना आपली घरे, मालमत्ता आणि जन्मभूमी सोडावी लागली. त्यावेळी केंद्रात कोणाची सत्ता होती? १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दलाचे सरकार सत्तेवर आले. भाजपने या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. १९९० मध्येही व्ही. पी. सिंह सरकारच सत्तेत होते. १९ जानेवारी १९९० रोजी जगमोहन यांची जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी त्याला विरोध करून राजीनामा दिला आणि राज्यात राज्यपाल राजवट लागू झाली. त्या काळात केंद्रात भाजपचे स्वतंत्र सरकार नव्हते. व्ही. पी. सिंह यांचे सरकार होते आणि त्याला भाजपचा बाहेरून पाठिंबा होता.

२७ फेब्रुवारी २००२ : गोधरा रेल्वे हत्याकांड आणि गुजरात दंगली२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गुजरातमधील गोधरा रेल्वे स्थानकाजवळ साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्याला आग लागली. या घटनेत ५९ जणांचा मृत्यू झाला. गुजरात सरकारच्या सुरुवातीच्या चौकशी आयोगाच्या अधिसूचनेत ५८ मृत्यूंचा उल्लेख होता. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये भीषण जातीय दंगली उसळल्या. मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली, घरे आणि मालमत्तांचे नुकसान झाले आणि हजारो लोक विस्थापित झाले. त्यावेळी सत्ता कोणाची होती? केंद्रात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत एनडीए सरकार होते. गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार होते. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी ऑक्टोबर २००१ मध्ये मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले होते. या घटनेनंतर गुजरात सरकारने चौकशी आयोग नेमला. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही हस्तक्षेप करून तपास, न्याय आणि पीडितांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. नानावटी आयोगाच्या अहवालात नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती.

गोधरा रेल्वे हत्याकांड रोखण्यात आले नाही आणि त्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात नागरिकांचे संरक्षण करण्यात प्रशासनाला आलेल्या अपयशाबद्दल प्रश्न विचारणे चुकीचे कसे ठरू शकते? Gujarat Home+2३. १३ डिसेंबर २००१ : भारतीय संसदेवर दहशतवादी हल्लाभारतीय लोकशाहीच्या सर्वोच्च संस्थेवरच दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. १३ डिसेंबर २००१ रोजी पाच सशस्त्र दहशतवादी बनावट ओळखचिन्हे लावलेल्या वाहनातून संसद भवन परिसरात घुसले.या हल्ल्यात:- आठ सुरक्षा कर्मचारी आणि एक माळी अशा नऊ जणांचा मृत्यू झाला.- पाचही हल्लेखोर सुरक्षा दलांच्या कारवाईत मारले गेले.- देशाच्या सर्वोच्च लोकशाही संस्थेच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले.त्यावेळी केंद्रात भाजपप्रणीत एनडीए सरकार होते. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान आणि लालकृष्ण अडवाणी केंद्रीय गृहमंत्री होते.संसदेवरील हल्ला हा केवळ सुरक्षा यंत्रणेवरील नव्हे, तर भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि लोकशाही व्यवस्थेवर झालेला हल्ला होता.यावरून तत्कालीन सरकारच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे परीक्षण करणे आवश्यक ठरते. Explained News – The Indian Express+2४. १९९९ : कारगिलमध्ये पाकिस्तानी घुसखोरी१९९९ मध्ये पाकिस्तानच्या सैनिकांनी आणि घुसखोरांनी कारगिल, द्रास आणि बटालिक परिसरातील उंच पर्वतीय ठिकाणांवर घुसखोरी केली.३ मे १९९९ रोजी स्थानिक नागरिकांनी संशयास्पद हालचालींची माहिती दिल्यानंतर भारतीय सैन्याने तपास सुरू केला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाल्याचे स्पष्ट झाले.भारतीय सैन्याने ऑपरेशन विजय राबवून घुसखोरांना हुसकावून लावले. या युद्धात अनेक भारतीय जवान शहीद झाले.त्यावेळी कोणाचे सरकार होते?अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत एनडीए सरकार होते. मात्र, एक महत्त्वाची राजकीय बाब अशी की, एप्रिल १९९९ मध्ये सरकार लोकसभेतील विश्वासदर्शक ठरावात एका मताने पराभूत झाले होते. निवडणुका होईपर्यंत वाजपेयी काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कार्यरत होते.त्यामुळे कारगिल घुसखोरी झाली तेव्हा भाजपप्रणीत सरकारच सत्तेवर होते; पण ते काळजीवाहू सरकार होते.हा मुद्दा देशाच्या गुप्तचर यंत्रणा, सीमा सुरक्षा आणि लष्करी तयारीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. Shri Atal Behari Vajpayee+2५. १४ फेब्रुवारी २०१९ : पुलवामा दहशतवादी हल्ला१४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या जवानांच्या ताफ्यावर आत्मघाती दहशतवादी हल्ला झाला.या हल्ल्यात ४० सीआरपीएफ जवान शहीद झाले. जैश-ए-मोहम्मद या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली.त्यावेळी केंद्रात भाजपचे नरेंद्र मोदी सरकार होते.या घटनेनंतर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले:1. सीआरपीएफच्या जवानांना विमानाने प्रवास करण्याची मागणी का मान्य करण्यात आली नाही?2. मोठ्या ताफ्याच्या हालचालीबाबत गुप्तचर यंत्रणांकडून पुरेशी खबरदारी का घेतली गेली नाही?3. स्फोटकांनी भरलेले वाहन सुरक्षा ताफ्यापर्यंत कसे पोहोचले?4. हल्ल्यापूर्वी मिळालेल्या संभाव्य इशाऱ्यांचे मूल्यमापन कसे झाले?२०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, सीआरपीएफच्या अंतर्गत चौकशीत गुप्तचर माहितीतील त्रुटी आणि ताफ्याचा मोठा आकार हे मुद्दे समोर आले होते. तत्कालीन जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनीही विमान उपलब्ध न करून दिल्याचा आरोप केला होता. हे आरोप आणि अंतर्गत चौकशीतील निरीक्षणे स्वतंत्रपणे समजून घेणे आवश्यक आहे.हल्ल्यानंतर भारताने बालाकोट येथे हवाई कारवाई केली.मुद्दा असा की, ४० जवानांचे बलिदान राजकीय प्रचाराचा विषय नसून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उत्तरदायित्वाचा विषय आहे. India News – The Indian Express६. २२ एप्रिल २०२५ : पहलगाम दहशतवादी हल्ला२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगामजवळील बैसरन परिसरात पर्यटकांवर दहशतवाद्यांनी भीषण हल्ला केला.या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये २५ भारतीय नागरिक आणि एका नेपाळी नागरिकाचा समावेश होता.या घटनेने संपूर्ण देश हादरला. पर्यटकांना धार्मिक ओळख विचारून लक्ष्य करण्यात आल्याचे तपास यंत्रणांनी नमूद केले.त्यावेळी सत्ता कोणाची होती?- केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत सरकार होते.- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह होते.- जम्मू-काश्मीरमध्ये ऑक्टोबर २०२४ पासून मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार होते.म्हणजेच जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपचे सरकार नव्हते; मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा आणि केंद्रीय यंत्रणांची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे होती.एनआयएने या हल्ल्याप्रकरणी लष्कर-ए-तोयबा आणि द रेसिस्टन्स फ्रंटसह सात आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. तपासात हल्ल्याच्या नियोजनाचा आणि पाकिस्तानस्थित दहशतवादी नेटवर्कचा उल्लेख करण्यात आला.या हल्ल्याने पुन्हा एकदा गुप्तचर यंत्रणा, पर्यटकांची सुरक्षा आणि संवेदनशील पर्यटनस्थळांवरील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले. Reuters+2७. स्वतंत्र भारतातील दोन महत्त्वाच्या दहशतवादी कैदी-सुटका प्रकरणांचा इतिहासतुमच्या मुद्द्यातील हा भाग विशेष महत्त्वाचा आहे. मात्र, येथे २०२६ नव्हे तर १९८९ आणि १९९९ या दोन घटनांचा संदर्भ असावा, असे उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदींवरून दिसते.पहिली घटना : ८ ते १३ डिसेंबर १९८९केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबैया सईद यांचे जम्मू-काश्मीरमध्ये अपहरण करण्यात आले. अपहरणकर्त्यांनी पाच कैदेत असलेल्या जेकेएलएफच्या दहशतवादी सदस्यांची सुटका करण्याची मागणी केली.१३ डिसेंबर १९८९ रोजी सरकारने पाच दहशतवाद्यांची सुटका केली आणि त्यानंतर रुबैया सईद यांची मुक्तता झाली.त्यावेळी व्ही. पी. सिंह यांचे जनता दलाचे सरकार होते. भाजपने या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे या घटनेचे संपूर्ण राजकीय श्रेय किंवा जबाबदारी केवळ भाजपवर टाकणे ऐतिहासिकदृष्ट्या अचूक ठरणार नाही. Explained News – The Indian Express+1दुसरी घटना : २४ ते ३१ डिसेंबर १९९९ – कंधार विमान अपहरण२४ डिसेंबर १९९९ रोजी काठमांडूहून दिल्लीला येणाऱ्या इंडियन एअरलाइन्सच्या IC-814 विमानाचे दहशतवाद्यांनी अपहरण केले. अखेर हे विमान अफगाणिस्तानातील कंधार येथे उतरवण्यात आले.विमानातील प्रवाशांची सुटका करण्यासाठी भारत सरकारने तीन दहशतवाद्यांना सोडले.1. मौलाना मसूद अझहर2. अहमद उमर सईद शेख3. मुश्ताक अहमद जरगरया प्रकरणात एक प्रवासी रूपेन कात्याल यांची हत्या झाली होती.त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत एनडीए सरकार होते. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह स्वतः कंधारला गेले होते.या सुटकेनंतर मसूद अझहरने जैश-ए-मोहम्मद ही दहशतवादी संघटना स्थापन केली. पुढे या संघटनेचे नाव भारतातील अनेक मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांशी जोडले गेले.या घटनेची माहिती भारत सरकारच्या संसदेतील उत्तरातही नोंदवलेली आहे. E-Parliament+2म्हणूनच दोन घटनांमधील फरक समजून घ्यायला हवा :वर्ष घटना सत्तेतील सरकार१९८९ रुबैया सईद प्रकरणात पाच दहशतवाद्यांची सुटका व्ही. पी. सिंह सरकार; भाजपचा बाहेरून पाठिंबा१९९९ कंधार विमान अपहरणात तीन दहशतवाद्यांची सुटका भाजपप्रणीत एनडीए सरकार८. या घटनांमधून नेमके कोणते प्रश्न उपस्थित होतात?वरील घटनांचा कालानुक्रमाने विचार केला तर एक बाब स्पष्ट होते. वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे सत्तेत होती. परंतु दहशतवाद, गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश, सीमा सुरक्षा, नागरिकांचे संरक्षण आणि दहशतवादी कैद्यांच्या सुटकेचे निर्णय हे सर्व सरकारांसाठी उत्तरदायित्वाचे विषय आहेत.विशेषतः भाजपच्या राजकीय भूमिकेचा विचार करताना खालील प्रश्न उपस्थित होतात.- १९९९ मध्ये कंधार येथे तीन दहशतवाद्यांना सोडण्याचा निर्णय का घ्यावा लागला?- १९९९ मध्ये कारगिलमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी कशी झाली?- २००१ मध्ये संसद भवनाच्या सुरक्षेतील त्रुटी कशा निर्माण झाल्या?- २००२ मध्ये गुजरातमध्ये गोधरा घटनेनंतर नागरिकांचे संरक्षण करण्यात प्रशासनाला आलेल्या अपयशाबद्दल काय उत्तर आहे?- २०१९ मध्ये पुलवामा येथे ४० जवानांचा बळी घेणारा हल्ला कसा घडला?- २०२५ मध्ये पहलगामसारख्या महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळी दहशतवादी पर्यटकांपर्यंत कसे पोहोचले?हे प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे देशाच्या जवानांचा अपमान करणे नव्हे. उलट, शहीद जवानांच्या बलिदानाचा सन्मान राखण्यासाठी भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे.९. संपादकीय भूमिका : देशभक्तीचा ठेका कोणाकडे?भारतीय राजकारणात देशभक्तीचे प्रमाणपत्र वाटण्याची एक नवी राजकीय पद्धत तयार होताना दिसते. सरकारवर टीका केली की देशविरोधी, राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले की सैन्याचा अपमान, दहशतवादी हल्ल्यांबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली की जवानांच्या शौर्यावर प्रश्नचिन्ह, असे चित्र निर्माण केले जाते.परंतु भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिले आहे. लोकशाहीमध्ये सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार हा देशविरोधी नसून लोकशाहीचा आत्मा आहे.दहशतवादी हल्ले कोणत्याही पक्षाच्या सत्ताकाळात झाले तरी त्यांचे समर्थन होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे कोणतेही सरकार सत्तेत असले तरी राष्ट्रीय सुरक्षेतील त्रुटींबाबत प्रश्न विचारलेच पाहिजेत.काश्मिरी पंडितांचे विस्थापन हा राष्ट्रीय वेदनेचा विषय आहे. गोधरातील मृत्यू आणि त्यानंतरच्या दंगलीतील बळी हा मानवी शोकांतिकेचा विषय आहे. संसदेवरील हल्ला, कारगिलमधील घुसखोरी, पुलवामातील ४० जवानांचे बलिदान आणि पहलगाममधील २६ निष्पाप नागरिकांची हत्या या घटना भारतीय इतिहासातील गंभीर अध्याय आहेत.या घटनांकडे पक्षीय चष्म्यातून न पाहता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि मानवी मूल्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.देशभक्ती म्हणजे केवळ घोषणा देणे नाही. देशभक्ती म्हणजे देशातील नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्याची मागणी करणे, जवानांच्या बलिदानाचा सन्मान करणे, सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणे आणि संविधानिक लोकशाहीचे रक्षण करणे होय.सत्तेत असताना झालेल्या अपयशांची उत्तरे देण्याऐवजी विरोधकांना देशभक्तीचे प्रमाणपत्र मागणाऱ्यांनी इतिहासातील या घटनांचाही विचार करायला हवा.देश कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची मालमत्ता नाही. देशभक्तीचा ठेकाही कोणत्याही पक्षाकडे नाही.

aamhi bharatiya

Dinesh Soma Bodhiraj Editor : Aamhi Bharatiya Weekly Marathi News Paper RNI no.: MAHMAR/2022/84060 Mauli -2, Mahatma Jotirao Phule nagar -2, Railway Station Mankhurd Mumbai Maharashtra India 400088 Mobile no. 9594480134 E-mail ID : amhibharatiyaab@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!