2012 मध्ये मुणगेकर समितीने उघड केला होता वैद्यकीय शिक्षणातील जातीय भेदभाव

आम्ही भारतीय, साप्ताहिक

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी

देशातील प्रतिष्ठित वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये सामाजिक समतेचा प्रश्न किती गंभीर आहे, याचे उदाहरण म्हणून वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC), नवी दिल्ली येथील २०१०-१२ दरम्यान समोर आलेले प्रकरण आजही महत्त्वाचे ठरते. अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत वारंवार नापास करणे, उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीत पक्षपात करणे आणि त्यांच्या तक्रारींकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करणे, असे गंभीर आरोप या प्रकरणात झाले होते.

या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने प्रा. भालचंद्र मुणगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. समितीच्या निष्कर्षांमध्ये महाविद्यालयातील SC/ST विद्यार्थ्यांना जातीय भेदभावपूर्ण वागणूक मिळाले होती.

२५ विद्यार्थ्यांचे वारंवार अपयश

उपलब्ध अहवालांनुसार, २००४-०९ या MBBS बॅचमधील ३५ SC/ST विद्यार्थ्यांपैकी २५ विद्यार्थी फिजिओलॉजी विषयात वारंवार अपयशी ठरत होते. काही विद्यार्थ्यांनी या विषयाची परीक्षा अनेक वेळा दिली होती. काही विद्यार्थ्यांनी चार ते तेरा प्रयत्न केले, तर आठ विद्यार्थ्यांनी अनेक प्रयत्नांनंतरही अभ्यासक्रम सोडला. विशेष म्हणजे या विद्यार्थ्यांनी इतर विषयांमध्ये उत्तीर्ण होत असतानाही फिजिओलॉजीमध्ये सातत्याने अपयश येत असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याबरोबरच त्यांच्यावर मानसिक आणि आर्थिक दबाव निर्माण झाल्याचे अहवालांत नमूद झाले.

दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव

वारंवार होणाऱ्या अपयशाविरोधात विद्यार्थ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर स्वतंत्र वातावरणात पुनर्परीक्षा घेण्यात आली.

उपलब्ध वृत्तानुसार, २५ विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा Army College of Medical Sciences येथे घेण्यात आली आणि २५ पैकी २४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. या निकालामुळे विद्यार्थ्यांनी केलेल्या परीक्षा-पद्धतीतील पक्षपाताच्या आरोपांना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले. यामुळे जातीय भेदभाव झाल्याचे उघड झाले.

मुणगेकर समितीचा चौकशी अहवाल

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने प्रा. डॉ.भालचंद्र मुणगेकर यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी केली. समितीने VMMC मधील विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून संस्थेतील जातीय भेदभावाच्या आरोपांवर गंभीर निरीक्षणे नोंदवली.

समितीशी संबंधित प्रकाशित वृत्तांमध्ये SC/ST विद्यार्थ्यांना वारंवार नापास करणे, परीक्षा व उत्तरपत्रिका तपासणीमध्ये पक्षपात आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींकडे प्रशासनाने पुरेसे लक्ष न देणे यासंबंधी गंभीर निष्कर्ष असल्याचे नमूद आहे.

उत्तरपत्रिकांच्या ‘कोडिंग’ चा वापर

या प्रकरणात गंभीर महत्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी ओळखता यावी, यासाठी उत्तरपत्रिकेत कोडिंगचा वापर केला होता. मुणगेकर समितीच्या निष्कर्षांनुसार, प्रा. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी उत्तरपत्रिकांच्या कोडिंगमध्ये जातीय आधारावर विद्यार्थ्यांना ओळखण्याची पद्धत असल्याचे उघड केले.

आठ विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडले होते

जातीय भेदभावाच्या वातावरणामुळे आठ SC समुदायाच्या विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय शिक्षण अर्धवट सोडल्याचे मुणगेकर समितीने नमूद केले आहे.

वैद्यकीय शिक्षणासारख्या अत्यंत स्पर्धात्मक क्षेत्रात एखाद्या विषयात वारंवार अपयश आल्यास विद्यार्थ्याला पुढील वर्षात प्रवेश, आर्थिक खर्च आणि करिअरच्या संधी यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ परीक्षेच्या निकालाचा प्रश्न नव्हता, तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित झाला.

प्राध्यापक आणि प्रशासनाविरोधात कारवाईची शिफारस

समितीशी संबंधित प्रकाशित अहवालांनुसार तत्कालीन प्राचार्य, फिजिओलॉजी विभागाशी संबंधित वरिष्ठ प्राध्यापक आणि इतर जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाईची शिफारस करण्यात आली होती. Round Table Indiaच्या अहवालात डॉ. व्ही. के. दास, डॉ. शोभा दास, डॉ. राज कपूर आणि डॉ. जयश्री भट्टाचार्ये यांची नावे समोर आली होती.

१० लाख रुपयांच्या भरपाईची शिफारस

मुणगेकर समितीने पीडित विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याची शिफारस केली. ही भरपाई विद्यार्थ्यांना झालेल्या त्रासासोबतच न्यायालयीन प्रक्रियेत झालेल्या खर्चाच्या संदर्भात नमूद करण्यात आली होती.

‘द्रोणाचार्य सिंड्रोम’ ही उपमा का?

या प्रकरणावर प्रकाशित झालेल्या Outlookच्या लेखाला “The Drona Syndrome” असे शीर्षक देण्यात आले. महाभारतातील द्रोणाचार्य–एकलव्याच्या कथेशी तुलना करत शिक्षणव्यवस्थेत पात्रता असूनही सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे विद्यार्थ्यांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागण्याच्या प्रश्नाकडे या लेखातून लक्ष वेधण्यात आले.

आजच्या शिक्षणव्यवस्थेसाठी धडा

VMMC प्रकरणाने परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणी आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारण यंत्रणेत पारदर्शकता किती महत्त्वाची आहे, हा प्रश्न पुढे आणला. विशेषतः आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना समान शैक्षणिक वातावरण मिळते आहे की नाही, यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा, पारदर्शक मूल्यांकन प्रक्रिया आणि संस्थात्मक पातळीवर भेदभावविरोधी व्यवस्था असण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

ब्राह्मणी विचारसरणीतून निर्माण झालेली जातीयता एससी एसटी च्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून रोखण्यासाठी हत्यार म्हणून वापरले जात आहे.

विद्यार्थ्याला ज्ञान मिळवण्यासाठी शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळतो; परंतु जर त्याला आपल्या सामाजिक ओळखीमुळेच परीक्षा, मूल्यांकन किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेत अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असेल, तर शिक्षणातील समान संधीच्या घटनात्मक तत्त्वासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. VMMC प्रकरणातील मुणगेकर समितीचा अहवाल त्यामुळे केवळ जुने प्रकरण म्हणून न पाहता, उच्च शिक्षणातील समानता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या चर्चेतील महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणून अभ्यासण्याची गरज आहे.