‘प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना दिसू द्या’ – मुंबई उच्च न्यायालय
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी 'वनशक्ती' संस्थेची मुंबई उच्च न्यायालयात पुनश्च धावबंद करा

‘प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना दिसू द्या’, हवा प्रदूषणावरून उच्च न्यायालयाने यंत्रणांना सुनावले
Written by आम्ही भारतीय साप्ताहिक
मुंबई : मुंबईसह परिसरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी किंवा ते नियंत्रणात आणण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणांनी प्रत्यक्ष उपाययोजना करून आपले कर्तव्य बजावावे आणि उपाययोजना केल्या जात असल्याचे कामातून दाखवू द्यावे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महापालिका, राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना बजावले. मुंबईतील हवेच्या असर त्या गुणवत्तेचा प्रश्न आता केवळ पर्यावरणाचा विषय राहिलेला नसून तो मुंबईकरांच्या आरोग्याचा पालिकेच्या प्रशासकीय जबाबदारीचा आणि बांधकाम व्यवसायिकांवरील नियंत्रणाचा गंभीर प्रश्न बनला आहे.
AQI च्या आकडेवारीवरून प्रशासनाने आणि पर्यावरण वादन मध्ये मतभेद बांधकामाची धुळ वाहनांचा धूर आणि रस्त्यावरील प्रदूषणाचा प्रश्न एरणीवर मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेला सुनावणीदरम्यान महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वाढत्या प्रदूषणाच्या मुद्यावर सरकार किंवा संबंधित यंत्रणांचे काम बोलले पाहिजे, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने यंत्रणांना कर्तव्याची जाणीव करून करून देताना सुनावले. पावसाळा संपल्यानंतर गेल्या तीन-चार वर्षांपासून मुंबईत धुरक्याचे आणि प्रदूषणाचे साम्राज्य असते. यंदाही ही स्थिती मुंबईत पाहायला मिळत आहे. त्यातच दिवाळीत ही स्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या किंवा ते नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांना आवश्यक ते आदेश द्यावेत या मागणीसाठी ””वनशक्ती”” या स्वयंसेवी संस्थेने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याशिवाय, या प्रकरणी न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वीच स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली असून वेळोवेळी प्रदूषण नियंत्रणाचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, समस्येवर उपाययोजना सुचवण्यासाठी दोन माजी न्यायमूर्तीची उच्चस्तरीय समितीही स्थापन केली आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली त्यावेळी समितीने आतापर्यंत उपाययोजनांबाबत आठ अहवाल केले आहेत. या उपाययोजनांची संबंधित यंत्रणा अंमलबजावणी करत असतील, तर न्यायालयात प्रकरण आणण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, आतापर्यंत एकही अहवाल आपल्याला देण्यात आला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच अहवाल उपलब्ध करण्याची मागणी केली. त्यावर, याचिकाकर्ते स्वतः उच्चस्तरीय समितीसमोर दोन तास उपस्थित राहून युक्तिवाद करतात आणि त्यानंतर न्यायालयाकडे येऊन समितीच्या कामावर देखरेख ठेवण्याची मागणी करत असल्याला महापालिकेच्या वतीने वकील जोएल कार्लोस यांनी आक्षेप घेतला. तसेच, ही समिती याचिकाकर्त्यांच्याच मागणीनंतर स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, महापालिकेने अशा पद्धतीने आक्षेप घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष उपाययोजना करणे अधिक योग्य असल्याचे द्वारकादास यांनी म्हटले. न्यायालयानेही माणसे असतील तिथे समस्या असणारच आणि माणसेच नसतील तर समस्यांचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे सुनावले. त्याचप्रमाणे, तुम्ही तुमचे कर्तव्य योग्य तऱ्हेने बजावा. तुम्ही करत असलेले प्रयत्न आणि उपाययोजना या प्रत्यक्ष कामात दिसू द्या असेही यंत्रणांना सांगितले.



