आयर्लंडमधील ‘फ्रंट लाइन डिफेंडर्स’ पुरस्कार (Front Line Defenders) या नामांकित आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेद्वारे उमर खालिद यांना हा सर्वोच्च सन्मान जाहीर झाला आहे
आम्ही भारतीय, साप्ताहिक
दिनेश बोधिराज
२०२६ चा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार (Front Line Defenders Award) ‘२०२६ फ्रंट लाइन डिफेंडर्स अवॉर्ड फॉर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स एट रिस्क’ (Award for Human Rights Defenders at Risk). हा पुरस्कार आयर्लंडमधील ‘फ्रंट लाइन डिफेंडर्स’ (Front Line Defenders) या नामांकित आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेद्वारे दरवर्षी दिला जातो. उमर खालिद यांना आशिया आणि प्रशांत (Asia-Pacific) क्षेत्रासाठी हा सर्वोच्च सन्मान मिळाला आहे. हा पुरस्कार अशा व्यक्तींना दिला जातो जे स्वतःचा जीव आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आणून मानवाधिकारांचे रक्षण करतात. संस्थेने सांगितले की, उमर खालिद यांनी नेहमीच विद्यार्थी, अल्पसंख्याक आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आहे.
गेल्या सहा वर्षांपासून तुरुंगात असलेले कार्यकर्ते उमर खालिद यांना ‘फ्रंट लाइन डिफेंडर्स अवॉर्ड फॉर ह्युमन राइट्स डिफेंडर्स ॲट रिस्क’ (धोक्यात असलेल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसाठीचा फ्रंट लाइन डिफेंडर्स पुरस्कार) जाहीर झाला आहे.”उमर खालिद हे ‘फ्रंट लाइन डिफेंडर्स अवॉर्ड’चे २०२६ मधील आशिया विभागातील विजेते आहेत. ज्यांना त्यांचे कार्य थांबवायचे आहे किंवा दडपायचे आहे, त्यांच्या दृष्टीने ते ‘राज्याचे शत्रू’ आणि ‘राष्ट्रविरोधी’ आहेत; मात्र इतरांसाठी ते एक राष्ट्रीय नायक, जनतेचा आवाज आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत. भारताच्या नागरिकत्व कायद्यातील घटनाबाह्य आणि मुस्लिम-विरोधी सुधारणांविरुद्धच्या शांततापूर्ण व लोकशाहीवादी जनआंदोलनाचे नेतृत्व केल्यामुळे उमर खालिद यांना गेल्या सहा वर्षांपासून तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले आहे,” असे ‘फ्रंट लाइन डिफेंडर्स’ने गुरुवारी (८ ऑक्टोबर) एका निवेदनात म्हटले आहे. १४ सप्टेंबर २०२० रोजी दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने २०२० च्या दिल्ली दंगलीप्रकरणी ‘मुख्य सूत्रधार’ म्हणून अटक केल्यापासून खालिद तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर ‘बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायदा’ (UAPA), राजद्रोह आणि भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) इतर १८ कलमांतर्गत (ज्यात हत्या आणि हत्येचा प्रयत्न यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे) आरोप ठेवण्यात आले आहेत. अटकेच्या वेळी विद्यार्थी कार्यकर्ते असलेले खालिद यांनी २०१९-२०२० मध्ये नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याविरुद्धच्या (CAA) निदर्शने आयोजित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) काही समित्या आणि अनेक जागतिक मानवाधिकार संघटनांनी उमर खालिद यांच्या प्रदीर्घ अटकेला बेकायदेशीर ठरवले असून, भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे.
