कोकणात अणुऊर्जा प्रकल्प नकोच! भिवबंदरच्या प्रस्तावाला स्थानिकांचा विरोध; ‘कोकण वाचवा’ची हाक

आम्ही भारतीय, साप्ताहिक

दापोली, रत्नागिरी / दत्ता ओळंबे / प्रतिनिधी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील भिवबंदर (आघारी गाव) येथे प्रस्तावित असलेल्या २,८०० मेगावॅट क्षमतेच्या अणुऊर्जा प्रकल्पावरून स्थानिक नागरिकांमध्ये विरोधाची भावना व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाने जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेडसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार केला आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणातील निसर्गसंपदा, पारंपरिक शेती, फळबागा, मासेमारी आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाची क्षमता चार टप्प्यांऐवजी चार ७०० मेगावॅट क्षमतेच्या संचांद्वारे, एकूण २,८०० मेगावॅट अशी आहे. मात्र, हा सामंजस्य करार म्हणजे प्रकल्पाला मिळालेली अंतिम पर्यावरणीय किंवा अणुसुरक्षा मंजुरी नव्हे. पुढील वैधानिक प्रक्रिया, प्रकल्पाचे तांत्रिक स्वरूप आणि स्थाननिश्चिती यांची माहिती सार्वजनिक होणे महत्त्वाचे आहे. शेती, आंबा-काजूच्या बागा, मासेमारी आणि पर्यावरणावर परिणाम होण्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. फळप्रक्रिया व स्थानिक उद्योगांना प्राधान्य देण्याची मागणी कोकण वासियांकडून केली जात आहे.

कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचे काय होणार?

कोकणची ओळख ही केवळ पर्यटनापुरती मर्यादित नाही. भात, नाचणी, आंबा, काजू, फणस, कोकम, सुपारी आणि नारळाच्या बागा तसेच समुद्रावर आधारित मासेमारी हा येथील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. या परिसरात मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पाची उभारणी करताना जमिनीचा वापर, पाण्याची उपलब्धता, वाहतूक, किनारी परिसंस्था, जैवविविधता आणि स्थानिक रोजगार यांचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे. प्रकल्पामुळे शेती आणि फळबागांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, नेमका किती भूभाग प्रभावित होणार, किती झाडे किंवा बागा बाधित होणार आणि मासेमारीवर किती परिणाम होईल, याबाबत अधिकृत व स्वतंत्र अभ्यासाचे निष्कर्ष सार्वजनिक झाल्याशिवाय ठोस निष्कर्ष काढता येणार नाहीत. ‘आमच्या कोकणात अणुऊर्जा प्रकल्प नको’ प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या नागरिकांची भूमिका स्पष्ट आहे. कोकणातील पर्यावरण आणि पारंपरिक उपजीविका धोक्यात येण्याची शक्यता असेल, तर अशा प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा. स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी त्यांची मागणी आहे. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्याच्या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करावा. आमच्या कोकणात असा प्रकल्प नको. कोकणातील नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संरक्षण करणारे आणि स्थानिकांना रोजगार देणारे उद्योग आणावेत,” अशी भूमिका नागरिकांच्या निवेदनातून मांडण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळणारे प्रकल्प गुजरातमध्ये वळवले जात असल्याची टीकाही निवेदनात करण्यात आली आहे. तथापि, या दाव्याच्या पुष्टीसाठी संबंधित प्रकल्पांचे अधिकृत करार, निर्णय आणि राज्यनिहाय तपशील तपासणे आवश्यक आहे. अणुसुरक्षा आणि पर्यावरणीय अभ्यास सार्वजनिक करा, अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत निर्णय घेताना संभाव्य लाभांसोबतच सुरक्षेचे प्रश्नही गांभीर्याने तपासले पाहिजेत. प्रस्तावित जागेची भूगर्भीय व भूकंपीय स्थिती, किनारी आपत्तींचा धोका, समुद्राच्या पाण्याचा वापर, सागरी जैवविविधता, किरणोत्सर्गी कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यांचा स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून अभ्यास व्हावा. या अभ्यासांचे निष्कर्ष स्थानिक भाषेत सार्वजनिक करावेत. ग्रामस्थ, शेतकरी, मच्छीमार, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळावी. आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया आणि मंजुऱ्यांची माहितीही नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. अणुऊर्जेच्या संभाव्य लाभांबाबत सरकार आणि संबंधित कंपनीची भूमिका काय आहे, तसेच पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना प्रस्तावित आहेत.

आंबा-काजू प्रक्रिया उद्योग आणा;

कोकणचा विकास स्थानिकांच्या हातात द्या! अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणारे नागरिक विकास विरोधी नाहीत. कोकणच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीला पूरक असणारा आणि स्थानिकांना कायम स्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देणारा विकास व्हावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. भात आणि नाचणी प्रक्रिया उद्योग, आंबा व काजू प्रक्रिया केंद्रे, कोकम उत्पादने, फणस प्रक्रिया, नारळ व सुपारीवर आधारित उद्योग, मत्स्यप्रक्रिया केंद्रे, शीतगृहे, साठवणूक व्यवस्था आणि स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारे प्रकल्प उभारावेत. महिला बचतगट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि तरुण उद्योजकांना आर्थिक व तांत्रिक मदत द्यावी. अशा उद्योगांमुळे स्थानिक शेती मालाला मूल्यवर्धन मिळू शकते, रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात आणि कोकणची निसर्गसंपत्ती जपत आर्थिक विकास साधला जावा. कोकणच्या भवितव्याचा निर्णय पारदर्शक प्रक्रियेतून व्हावाभिवबंदर येथील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाचा प्रश्न हा केवळ वीजउत्पादनाचा नाही. तो स्थानिक उपजीविका, पर्यावरण, सार्वजनिक सुरक्षितता, रोजगार आणि प्रादेशिक विकासाच्या दिशेशी संबंधित आहे. त्यामुळे सरकारने सामंजस्य कराराचा तपशील, प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा, संभाव्य जमीन वापर, पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन आणि मंजुरीची सद्यस्थिती सार्वजनिक करावी. स्थानिक नागरिकांच्या हरकतींची नोंद घेऊन त्यावर कारणांसह उत्तर द्यावे. ‘कोकण वाचवा, निसर्ग वाचवा आणि स्थानिकांना रोजगार द्या’ हा संदेश देत नागरिकांनी आपल्या परिसराच्या भवितव्याबाबत पारदर्शकता आणि लोकसहभागाची मागणी केली आहे. विकासाच्या कोणत्याही आराखड्यात कोकणची शेती, समुद्र, जैवविविधता आणि स्थानिकांचे जीवनमान यांना केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.