न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान : न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा, नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि संविधानाच्या मूल्यांचा जागर

आम्ही भारतीय साप्ताहिक | विशेष लेख

न्यायालयाची खरी प्रतिष्ठा केवळ निकालांत नसते तर ती नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण, सत्तेला कायद्याच्या चौकटीत ठेवणे आणि न्यायप्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास टिकवणे यातून निर्माण होते.

भारतीय लोकशाहीत सर्वोच्च न्यायालयाला केवळ सर्वोच्च न्यायिक संस्थेचे स्थान नाही, तर संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारीही आहे. सरकार, प्रशासन, तपास यंत्रणा आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील कायदेशीर संघर्षांमध्ये न्यायालयाची भूमिका अनेकदा निर्णायक ठरते. अशा परिस्थितीत न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या न्यायिक कारकिर्दीचा आणि त्यांनी विविध प्रकरणांमध्ये मांडलेल्या भूमिकांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो.

न्यायमूर्ती भुयान यांनी काही महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये नागरिकांचे स्वातंत्र्य, कायदेशीर प्रक्रिया, मानवी प्रतिष्ठा आणि घटनात्मक उत्तरदायित्व यांसारख्या विषयांवर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या काही निर्णयांमध्ये स्वतंत्र सहमतीची किंवा वेगळ्या मताची नोंदही महत्त्वाची ठरली आहे. त्यामुळे त्यांच्या न्यायिक दृष्टिकोनाचा अभ्यास करताना केवळ निकाल काय लागला, एवढेच नव्हे, तर त्या निकालामागील कायदेशीर तत्त्वे कोणती होती, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

१. गुवाहाटीपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास

न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांचा जन्म २ ऑगस्ट १९६४ रोजी आसाममधील गुवाहाटी येथे झाला. त्यांनी डॉन बॉस्को हायस्कूल आणि कॉटन कॉलेज येथे शिक्षण घेतले. दिल्लीतील किरोडीमल महाविद्यालयातून पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी गुवाहाटी येथील गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधून कायद्याची पदवी आणि गुवाहाटी विद्यापीठातून एलएलएम पूर्ण केले.

२० मार्च १९९१ रोजी त्यांनी वकिली व्यवसायात प्रवेश केला. त्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात तसेच विविध न्यायिक आणि प्रशासकीय मंचांवर काम केले. आयकर विभागासाठी त्यांनी अनेक वर्षे सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर आसामचे अतिरिक्त महाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशा विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या.

१७ ऑक्टोबर २०११ रोजी त्यांची गुवाहाटी उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. २०१३ मध्ये त्यांची नियुक्ती कायम करण्यात आली. ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांची तेलंगणा उच्च न्यायालयात बदली झाली. २८ जून २०२२ रोजी त्यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यभार स्वीकारला.

१४ जुलै २०२३ रोजी त्यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारला.

२. नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि तपास यंत्रणांची जबाबदारी

लोकशाहीत गुन्ह्यांचा तपास करणे, आरोपींविरुद्ध पुरावे गोळा करणे आणि दोषींना शिक्षा मिळवून देणे या तपास यंत्रणांच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत. परंतु या अधिकारांचा वापर करताना कायद्याने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन होणेही तितकेच आवश्यक आहे.

एखाद्या व्यक्तीला अटक झाली म्हणजे ती व्यक्ती दोषी ठरली, असे मानता येत नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी आरोपीचे स्वातंत्र्य, कायदेशीर संरक्षण आणि न्याय्य सुनावणीचे अधिकार यांचा विचार करणे आवश्यक असते.

न्यायमूर्ती भुयान यांच्या काही महत्त्वाच्या न्यायिक भूमिकांमध्ये या प्रश्नांचे प्रतिबिंब दिसते. तपास यंत्रणांना अधिकार आहेत; परंतु ते अधिकार अमर्याद नाहीत. त्यांचा वापर कायद्याच्या चौकटीत झाला पाहिजे, हा भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत सिद्धांत आहे.

याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक आरोपीला अटक करणे चुकीचे आहे किंवा प्रत्येक तपास यंत्रणेची कारवाई बेकायदेशीर आहे. प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये, पुरावे आणि लागू असलेला कायदा यांच्या आधारे न्यायालय निर्णय घेते. न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता याच स्वतंत्र आणि पुराव्याधारित परीक्षणावर अवलंबून असते.

३. न्यूजक्लिक प्रकरण : अटकेच्या प्रक्रियेचे महत्त्व

पत्रकारिता आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याशी संबंधित चर्चेत न्यूजक्लिकचे संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्या अटकेचे प्रकरण महत्त्वाचे ठरले.

३ मे २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रबीर पुरकायस्थ विरुद्ध राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) या प्रकरणात अटकेची प्रक्रिया आणि आरोपीला अटकेची कारणे कळवण्याच्या कायदेशीर आवश्यकतेवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने संबंधित अटकेतील प्रक्रियात्मक त्रुटींचा विचार करून पुरकायस्थ यांची कोठडी बेकायदेशीर ठरवली आणि त्यांची मुक्तता करण्याचे निर्देश दिले, कायदेशीर अटींच्या अधीन राहून.

या निर्णयाचा मूलभूत संदेश असा होता की, तपास यंत्रणेकडे कायदेशीर अधिकार असले तरी अटकेची प्रक्रिया ही कायद्याने निर्धारित केलेल्या नियमांनुसारच झाली पाहिजे. अटक का केली जात आहे, याची माहिती आरोपीला मिळणे हा केवळ तांत्रिक औपचारिकतेचा विषय नसून त्याच्या कायदेशीर संरक्षणाशी संबंधित प्रश्न आहे.

या प्रकरणात न्यायमूर्ती भुयान यांनी खंडपीठाचा भाग म्हणून निर्णय दिला.

कायद्याचे राज्य टिकवायचे असेल, तर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनीही कायद्याचे पालन केले पाहिजे.

४. अरविंद केजरीवाल प्रकरण : अटकेच्या उद्देशावर न्यायालयीन प्रश्न

दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अबकारी धोरणाशी संबंधित प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेल्या अटकेच्या वैधतेचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला.

१३ सप्टेंबर २०२४ रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती भुयान यांनी स्वतंत्र सहमतीच्या निकालात सीबीआयच्या अटकेच्या वेळेबद्दल आणि परिस्थितीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

त्यांच्या स्वतंत्र निकालातील महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की, एखाद्या तपास यंत्रणेने केलेली कारवाई केवळ कायदेशीर अधिकारांच्या चौकटीत बसते का, एवढेच पाहणे पुरेसे नसते तर त्या कारवाईची गरज आणि परिस्थिती यांचाही न्यायिक विचार आवश्यक असतो.

तथापि, या निर्णयाचा अर्थ संबंधित तपासातील सर्व आरोप न्यायालयाने खोटे ठरवले, असा होत नाही. जामीन देणे आणि आरोपांच्या अंतिम गुणवत्तेवर निर्णय देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

या प्रकरणाने तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेबरोबरच त्यांच्या अधिकारांचा वापर कसा होतो, यावरही न्यायालयीन देखरेखीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

५. तृतीयपंथीयांचे अधिकार आणि मानवी प्रतिष्ठा

न्यायमूर्ती भुयान यांच्या न्यायिक प्रवासातील आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे तृतीयपंथीय समुदायाच्या अधिकारांशी संबंधित प्रकरण.

तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असताना व्ही. वसंता मोगली विरुद्ध तेलंगणा राज्य या प्रकरणात तेलंगणा हिजडा कायदा, १३२९ फसली, याच्या घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न उपस्थित झाला.

या प्रकरणात न्यायालयाने संबंधित कायद्याचा तृतीयपंथीयांच्या मानवी हक्कांवर, खासगी आयुष्यावर आणि प्रतिष्ठेवर होणारा परिणाम तपासला. न्यायालयाच्या खंडपीठाने संबंधित कायदा घटनात्मक अधिकारांच्या कसोटीवर आक्षेपार्ह असल्याचे नमूद केले.

समाजातील एखाद्या समूहाची ओळख, जीवनशैली किंवा सामाजिक स्थिती यांमुळे त्या समूहातील व्यक्तींच्या मानवी प्रतिष्ठेला आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याला कमी महत्त्व देता येत नाही.

लोकशाही केवळ बहुसंख्याकांच्या मतांवर चालत नाही. ती अल्पसंख्याक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित समूहांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचीही जबाबदारी स्वीकारते.

तृतीयपंथीय व्यक्तींना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, ही बाब भारतीय संविधानातील समानता, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेच्या तत्त्वांशी संबंधित आहे.

६. असहमतीचा अधिकार आणि लोकशाही

लोकशाही व्यवस्थेत सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे, सार्वजनिक धोरणांवर टीका करणे आणि वेगळे मत मांडणे यांना महत्त्वाचे स्थान आहे. अर्थात, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा वापर करताना कायद्याने निर्धारित केलेल्या मर्यादांचाही विचार करावा लागतो.

न्यायमूर्ती भुयान यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील आपल्या भाषणांत असहमती, सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि नागरिकांना सत्तेला प्रश्न विचारण्याची मोकळीक या विषयांवर भर दिला आहे.

अलीकडील सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये त्यांनी असहमती व्यक्त करणे म्हणजे अवज्ञा नव्हे, तसेच प्रत्येक विरोधी मताकडे धोक्याच्या दृष्टीने पाहता कामा नये, अशी भूमिका मांडल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

त्यांच्या या विचारांचा घटनात्मक संदर्भ समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. या अधिकारावर कायद्यानुसार वाजवी निर्बंध असू शकतात; परंतु मतभेद व्यक्त करणे आणि गुन्हेगारी कृत्य करणे या दोन भिन्न बाबी आहेत.

सत्तेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार हा लोकशाहीच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. सार्वजनिक संस्थांची प्रतिष्ठा केवळ टीका टाळण्यातून वाढत नाही; तर टीकेला उत्तर देण्याची क्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांतूनही ती मजबूत होते.

७. न्यायालयाची प्रतिष्ठा नेमकी कशात असते?

न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपणे म्हणजे प्रत्येक निर्णयाला निर्विवाद मानणे नव्हे. न्यायालयीन निर्णयांचे कायदेशीर परीक्षण करणे, मतभेद नोंदवणे, अपील करणे आणि न्यायिक तत्त्वांवर सार्वजनिक चर्चा करणे हेही लोकशाही व्यवस्थेचे भाग आहेत.

न्यायमूर्ती भुयान यांच्या महत्त्वाच्या निर्णयांकडे पाहताना तीन मुद्दे विशेष लक्षात येतात.

पहिला मुद्दा म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचे महत्त्व. तपास यंत्रणा असो किंवा प्रशासन, अधिकारांचा वापर कायद्याच्या चौकटीत झाला पाहिजे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि मानवी प्रतिष्ठा. नागरिकांचे अधिकार हे केवळ कागदावरील तरतुदी नसून न्यायालयीन संरक्षण मिळण्याजोगे घटनात्मक अधिकार आहेत.

तिसरा मुद्दा म्हणजे न्यायिक मतभिन्नतेचे महत्त्व. एखाद्या खंडपीठात स्वतंत्र सहमतीचा किंवा असहमतीचा निकाल नोंदवला गेला, तर तो न्यायप्रक्रियेतील विचारस्वातंत्र्याचा भाग असतो. मात्र, अशा मतांचा अंतिम कायदेशीर परिणाम संबंधित प्रकरणातील बहुमताचा निर्णय, लागू कायदा आणि न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर अवलंबून असतो.

म्हणूनच एखाद्या न्यायमूर्तीची प्रशंसा करताना त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाला अंतिम सत्य मानण्याऐवजी त्यांनी मांडलेल्या कायदेशीर तत्त्वांचा आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन परिणामांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

८. नागरिकांसाठी या न्यायिक भूमिकांचे महत्त्व

सामान्य नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयातील प्रत्येक खटल्याचा तपशील माहीत असेलच असे नाही. परंतु अटक, जामीन, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, भेदभाव, मानवी प्रतिष्ठा आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांसारखे प्रश्न प्रत्येकाच्या आयुष्याशी संबंधित असतात.

न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या प्रक्रियेची तपासणी केली, तर त्याचा संबंध केवळ एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीशी राहत नाही. तो कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागू होणाऱ्या व्यापक तत्त्वांशी संबंधित असतो.

तृतीयपंथीयांच्या अधिकारांचा प्रश्न असो किंवा अटकेच्या कारणांची माहिती देण्याचा मुद्दा असो, घटनात्मक तत्त्वांचे महत्त्व समाजातील सर्व घटकांसाठी आहे.

न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास निर्माण होण्यासाठी न्यायालय स्वतंत्र असणे, न्यायाधीशांनी पुराव्यांच्या आधारे निर्णय देणे, न्यायालयीन आदेशांचे पालन होणे आणि कायद्यापुढे सर्वांना समान वागणूक मिळणे आवश्यक आहे.

न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या कारकिर्दीचा अभ्यास या व्यापक संदर्भात केला पाहिजे.

संविधानाचा सन्मान म्हणजे नागरिकांच्या अधिकारांचा सन्मान

भारतीय संविधानाने न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये राष्ट्रजीवनाच्या केंद्रस्थानी ठेवली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्व या मूल्यांना प्रत्यक्ष न्यायिक संरक्षण मिळवून देण्यात आहे.

न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी विविध प्रकरणांमध्ये दिलेले निर्णय आणि सार्वजनिक मंचावर मांडलेले विचार नागरिकांचे स्वातंत्र्य, कायदेशीर प्रक्रिया, मानवी प्रतिष्ठा आणि लोकशाहीतील असहमती या विषयांवरील चर्चेला महत्त्व देतात.