ॲड. संतोष एस. अमृतसागर यांचे नवजीवन एज्युकेशन सोसायटीज पॉलिटेक्निक मधील विद्यार्थ्यांना भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्व, मूलभूत अधिकार, नागरिकांची कर्तव्ये आणि लोकशाही मूल्यांविषयी मार्गदर्शन

आम्ही भारतीय, साप्ताहिक

प्रतिनिधी / आकाश तपासे

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲड. संतोष एस. अमृतसागर यांनी नवजीवन एज्युकेशन सोसायटीज पॉलिटेक्निक मधील विद्यार्थ्यांना भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्व, मूलभूत अधिकार, नागरिकांची कर्तव्ये आणि लोकशाही मूल्यांविषयी मार्गदर्शन केले. भारतीय राज्यघटना ही केवळ देशाचा कारभार चालविणारा कायदेशीर दस्तऐवज नसून ती प्रत्येक नागरिकाच्या स्वातंत्र्याची, समानतेची, न्यायाची आणि मानवी प्रतिष्ठेची हमी देणारी मूलभूत चौकट आहे. संविधानाची तत्त्वे समजून घेणे, आपल्या अधिकारांची जाणीव ठेवणे आणि नागरिक म्हणून कर्तव्यांची जबाबदारी स्वीकारणे, ही सशक्त लोकशाहीसाठी आवश्यक बाब आहे. याच उद्देशाने मुंबईतील भांडुप (पश्चिम) येथील लोकमान्य नगर परिसरातील नवजीवन एज्युकेशन सोसायटीज पॉलिटेक्निक संस्थेत १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भारतीय राज्यघटनेवर विशेष व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या व्याख्यानासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता ॲड. संतोष एस. अमृतसागर यांना प्रमुख व्याख्याते म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. या व्याख्यानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे, घटनात्मक अधिकार, नागरिकांची कर्तव्ये तसेच देशाची लोकशाही व्यवस्था आणि दैनंदिन जीवनातील संविधानाची भूमिका समजावून सांगण्यात आली. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून संविधानाचे महत्त्व स्पष्ट करताना तरुण पिढीमध्ये संविधानाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न या कार्यक्रमातून करण्यात आला. संविधानाची ओळख आणि लोकशाही मूल्यांचे महत्त्व भारतीय राज्यघटना ही भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा आधार स्तंभ आहे. देशातील शासनसंस्थांचे अधिकार आणि मर्यादा निश्चित करण्याबरोबरच नागरिकांचे हक्क संरक्षित करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य राज्यघटना करते. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही संविधानाच्या उद्देशिकेतील प्रमुख मूल्ये भारतीय समाजाच्या लोकशाही प्रवासाला दिशा देतात. ॲड. संतोष एस. अमृतसागर यांनी आपल्या व्याख्यानात भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्व आणि तिची मूलभूत तत्त्वे विद्यार्थ्यांसमोर मांडली. संविधान समजून घेताना केवळ त्यातील कलमे आणि कायदेशीर तरतुदी जाणून घेणे पुरेसे नसून, त्यामागील सामाजिक, लोकशाही आणि मानवी मूल्यांचीही जाणीव असणे आवश्यक आहे. संविधानातील तरतुदी नागरिकांच्या जीवनावर विविध प्रकारे परिणाम करतात. व्यक्तिस्वातंत्र्य, कायद्यापुढील समानता, शिक्षणाच्या संधी, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार या विषयांचा विचार करताना संविधानाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी संविधानाचा अभ्यास केवळ शैक्षणिक विषय म्हणून न करता जबाबदार नागरिक होण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून करावा, अशी व्यापक जाणीव या कार्यक्रमातून अधोरेखित झाली. मूलभूत अधिकार आणि नागरिकांची कर्तव्य भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार हे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे आणि प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणारे महत्त्वाचे घटनात्मक आधार आहेत. समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार तसेच घटनात्मक उपायांचा अधिकार यांची माहिती विद्यार्थ्यांसाठी विशेष महत्त्वाची आहे. या अधिकारांची जाणीव असल्यामुळे नागरिकांना अन्यायकारक परिस्थिती ओळखता येते आणि कायदेशीर मार्गाने आपल्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पुढाकार घेता येतो. त्याचबरोबर अधिकारांसोबत जबाबदारीची जाणीव असणेही आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१ अ मध्ये नमूद केलेली मूलभूत कर्तव्ये नागरिकांना संविधानाचा आदर करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे, बंधुभाव वाढविणे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे यांसारख्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देतात. लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी केवळ शासनव्यवस्थेवर अवलंबून न राहता नागरिकांनीही सक्रिय आणि जबाबदार भूमिका बजावणे गरजेचे आहे. दैनंदिन जीवनात संविधानाची भूमिकासंविधानाचा प्रभाव केवळ न्यायालये, संसद किंवा सरकारी कार्यालयांपुरता मर्यादित नाही. शिक्षण, रोजगार, सामाजिक संबंध, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, समान संधी आणि सार्वजनिक जीवनातील सहभाग अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये घटनात्मक मूल्यांचे महत्त्व दिसून येते.

तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी संविधानाची समज महत्त्वाची आहे. भविष्यात विविध उद्योग, संस्था, कार्यालये आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत होताना त्यांना विविध सामाजिक पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींशी संवाद साधावा लागतो. अशा वेळी समानता, मानवी प्रतिष्ठा, भेदभावविरोधी दृष्टिकोन आणि कायद्याचा आदर या मूल्यांचे पालन करणे आवश्यक ठरते. संविधानिक जाणीव असलेली तरुण पिढी समाजातील अन्याय, विषमता आणि भेदभाव यांविषयी अधिक संवेदनशील होऊ शकते. तसेच लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग घेणे, सामाजिक प्रश्नांचा विवेकपूर्ण विचार करणे आणि कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणे यासाठीही संविधानाचे ज्ञान उपयुक्त ठरते. या व्याख्यानाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांनी दाखविलेला उत्स्फूर्त सहभाग. व्याख्यानादरम्यान विद्यार्थी लक्षपूर्वक ऐकत होते. त्यांनी विषयाशी संबंधित अर्थपूर्ण प्रश्न विचारले आणि वक्त्याशी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांमुळे संविधानाविषयीची त्यांची जिज्ञासा आणि विषय समजून घेण्याची तयारी दिसून आली. विद्यार्थ्यांशी झालेला हा संवाद अत्यंत समृद्ध करणारा आणि समाधान देणारा असल्याची भावना ॲड. संतोष एस. अमृतसागर यांनी व्यक्त केली. शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशा व्याख्यानांचे आयोजन केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक आणि घटनात्मक विषय समजून घेण्याची संधी मिळते. कायद्याच्या क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींशी थेट संवाद साधता आल्याने विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची, विचारांची देवाणघेवाण करण्याची आणि आपल्या ज्ञानात भर घालण्याची संधी मिळते. संस्थेचे आभार; विद्यार्थ्यांपर्यंत संविधानाचे ज्ञान पोहोचविण्याचा संकल्पया कार्यक्रमासाठी प्रमुख व्याख्याते म्हणून आमंत्रित करण्यात आल्याबद्दल ॲड. संतोष एस. अमृतसागर यांनी आनंद आणि अभिमान व्यक्त केला. भारतीय राज्यघटनेसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयावर विद्यार्थ्यांसमोर विचार मांडण्याची संधी मिळणे ही आपल्यासाठी अत्यंत सन्मानाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी त्यांनी संस्थेचे व्यवस्थापन, प्राचार्य, शिक्षकवृंद आणि कर्मचारी वर्गाचे मनापासून आभार मानले. आयोजकांनी केलेले स्वागत, कार्यक्रमासाठी केलेली उत्तम व्यवस्था आणि तरुण पिढीशी संवाद साधण्याची उपलब्ध करून दिलेली संधी याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. या कार्यक्रमानंतर मिळालेल्या प्रशस्तीपत्राबद्दल आणि निमंत्रणाबद्दलही त्यांनी संस्थेचे आभार मानले. भविष्यात अशा प्रकारच्या संधी मिळाल्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत भारतीय राज्यघटनेची योग्य समज पोहोचविण्यासाठी आणि संविधानिक मूल्यांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आपण निश्चितपणे योगदान देऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. संविधानिक साक्षरतेतून सक्षम नागरिकत्वाकडेभारतीय लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी संविधानाची माहिती समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. विद्यार्थिदशेत संविधानाची ओळख झाल्यास तरुणांमध्ये सामाजिक जबाबदारी, समानतेचा दृष्टिकोन, न्यायाची जाणीव आणि लोकशाही प्रक्रियेविषयी आदर विकसित होण्यास मदत होते. भांडुप येथील नवजीवन एज्युकेशन सोसायटीज पॉलिटेक्निकमध्ये आयोजित करण्यात आलेले हे व्याख्यान संविधानिक साक्षरतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरले. भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यास, तिच्या मूल्यांची अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या अधिकार-कर्तव्यांविषयी जागरूकता या माध्यमातून लोकशाहीचा पाया अधिक मजबूत करण्याचा संदेश या कार्यक्रमातून देण्यात आला. संविधान समजून घेणारा, त्यातील मूल्यांचा आदर करणारा आणि समाजाप्रती आपली जबाबदारी ओळखणारा विद्यार्थीच भविष्यात जागरूक, विवेकी आणि जबाबदार नागरिक म्हणून देशाच्या प्रगतीत योगदान देऊ शकतो.