मिठी नदी प्रकरणात १३ व्यक्ती/घटकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. सुमारे १,१०० कोटींच्या मिठी नदी गाळ उपसा खर्चाची व्यापक चौकशी

आम्ही भारतीय, साप्ताहिक

मुंबई / प्रतिनिधी :

मुंबईच्या पुराचा धोका कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या मिठी नदीच्या गाळ उपसा आणि स्वच्छता कामांमध्ये कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण आता पुन्हा चर्चेत आले आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नोंदवलेल्या प्रकरणात महापालिकेला रुपये ६५.५४ कोटींपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात १३ व्यक्ती/घटकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. सुमारे १,१०० कोटींच्या मिठी नदी गाळ उपसा खर्चाची व्यापक चौकशी तपास यंत्रणांच्या कक्षेत आली आहे.

नेमका आरोप काय?

EOWच्या तपासानुसार २०२१-२२ आणि २०२२-२३ मधील गाळ उपसा कामांच्या कंत्राटांमध्ये गाळ वाहतूक आणि विल्हेवाटीशी संबंधित कथित अनियमितता आढळली.

तपासात नऊ बनावट Memorandum of Understanding (MoU) सादर झाल्याचे समोर आल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. काही MoUवरील स्वाक्षऱ्या जमीन मालकांच्या नसल्याचे, काही प्रकरणांत संबंधित व्यक्तींनी आपण MoU केलेच नसल्याचे सांगितल्याचे आहे. एका प्रकरणात ज्या व्यक्तीला जमीन मालक दाखवण्यात आले होते, त्यांचा यापूर्वीच मृत्यू झालेला असल्याचेही तपासात आल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय वजन काटा नोंदी, लॉगशीट आणि गाळ टाकल्याच्या कागदपत्रांच्या आधारे बिलांना मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप आहे. काही कथित डंपिंग साइट प्रत्यक्षात वापरल्या गेल्या होत्या का, याचीही चौकशी करण्यात आली.

मशीनच्या कंत्राटाभोवती संशयाचे जाळे

EOWच्या आरोपानुसार, मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘सिल्ट पुशर’ आणि ‘मल्टीपर्पज अॅम्फिबियस पाँटून’ मशीनच्या विशिष्ट तांत्रिक अटी कंत्राटाच्या निविदेत समाविष्ट करण्यात आल्या.

तपासानुसार काही BMC अधिकाऱ्यांनी २०२० मध्ये केरळमधील Matprop Technical Sevises च्या संयंत्राला भेट दिल्यानंतर निविदांमध्ये त्या कंपनीच्या मशीनच्या वैशिष्ट्यांशी जुळणाऱ्या अटी आल्या. परिणामी कंत्राटदारांना विशिष्ट मशीन उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्यांकडे जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे.

EOWच्या कथनानुसार, मशीन खरेदी करण्याऐवजी काही कंत्राटदारांना दोन वर्षांसाठी भाड्याने मशीन घेण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. सुरुवातीला ८ कोटींचे भाडे सांगितले गेले आणि चर्चेनंतर ते सुमारे ४ कोटींवर ठरल्याचा दावा आहे.

प्रकरणातील प्रमुख नावे

१. प्राशांत रामगुडे BMCचे Assistant Engineer म्हणून FIR मध्ये नाव.

२. गणेश बेंद्रे BMC चे Deputy Chief Engineer म्हणून नाव.

३. प्राशांत तायशेट्टे BMCच्या Storm Water Drains विभागाशी संबंधित Deputy Chief Engineer; नंतर निवृत्त. त्यांच्या भूमिकेबाबत न्यायालयीन कार्यवाहीत निविदेतील मशीनसंबंधी अटी आणि केरळ/दिल्ली दौऱ्यांच्या खर्चाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.

४. दीपक मोहन Matprop Technical Servicesशी संबंधित व्यक्ती म्हणून तपासात नाव.

५. किशोर मेनन Matpropशी संबंधित आणखी एक प्रमुख व्यक्ती.

६. जयेश जोशी Virgo Specialtiesशी संबंधित; EOWने मे २०२५ मध्ये अटक केलेल्या व्यक्तींपैकी एक.

७. केतन कदम Woder/Voder India LLPशी संबंधित प्रमुख व्यक्ती. EOWने ७ मे २०२५ रोजी त्याला अटक केली होती. न्यायालयीन नोंदींमध्ये त्याची भूमिका तपासासाठी महत्त्वाची आहे.

८. भूपेंद्र पुरोहित कंत्राटदार म्हणून FIRमध्ये नाव. ते ९ ते १३ : पाच कंत्राटदार कंपन्या/त्यांचे संचालक

FIR आणि संबंधित वृत्तांमध्ये Acute Designing, Kailash Construction Company, NA Construction, Nikhil Construction Company आणि JRS Infrastructure या पाच कंपन्यांचा उल्लेख आहे. या कंपन्यांच्या संचालकांना प्रकरणात आरोपी म्हणून दाखल करण्यात आले.

डिनो मोरिया कुठे येतो?

डिनो मोरियाचे नाव सुरुवातीच्या १३ आरोपींच्या यादीत असल्याचे उपलब्ध वृत्तांत स्पष्टपणे दिसत नाही. मात्र तपासात केतन कदमशी त्याचे संपर्क, आर्थिक व्यवहार आणि व्यावसायिक संबंध तपासले जात असल्याचे वृत्त आहे.

मोरिया आणि त्याचा भाऊ Santino Rocco Morea यांची मे २०२५ मध्ये EOWने चौकशी केली होती. तपासात २०१९ ते २०२२ दरम्यान केतन कदम आणि मोरिया यांच्यातील व्यवहार/संपर्क तपासला गेला.

ED ने जून २०२५ मध्येही मोरियाच्या निवासस्थानासह विविध ठिकाणी झडती घेतली होती. EDच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार ६ जून २०२५ रोजी मुंबई, कोची आणि त्रिशूर येथे १८ ठिकाणी झडती घेण्यात आली. त्यात Prashant Ramgude, Bhupendra Purohit, Matprop Technical Services, Jay Joshi, Ketan Kadam आणि Santino/Dino Morea यांच्याशी संबंधित ठिकाणांचा समावेश होता.

२०२६ मधील नवे वळण

२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी EOWने डिनो मोरियाची पुन्हा चौकशी केली. नुसार त्याला काही तथ्यांची पडताळणी करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते आणि तो सुमारे सहा तास चौकशीत होता.

त्याला घरातून ताब्यात घेतले. मात्र Mid-dayने मोरियाने हे वृत्त नाकारल्याचे आणि India Todayने चौकशीनंतर तो मुंबई पोलीस मुख्यालयातून बाहेर पडल्याचे नोंदवले आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा आरोपी : शेरसिंग राठोड

ऑगस्ट २०२५ मध्ये EOWने शेरसिंग राठोड नावाच्या कंत्राटदाराला अटक केली. त्याच्यावर मिठी नदीतील गाळ उपसा झाल्याचे दाखवण्यासाठी बनावट छायाचित्रे आणि व्हिडिओ सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्याच्या कडून सुमारे २९.६३ कोटींची बिले सादर झाल्याचा तपासातील दावा आहे. यामुळे प्रकरण केवळ मशीन भाडे किंवा निविदेपुरते मर्यादित नसून प्रत्यक्ष गाळ काढला किती, कागदावर किती दाखवला, वाहतूक झाली का, गाळ कुठे टाकला आणि त्यासाठी किती पैसे दिले गेले या मूलभूत प्रश्नांपर्यंत पोहोचते.

६५.५४ कोटींचा कथित गैरव्यवहार कसा झाला?

तपासातील आरोपांचा संभाव्य क्रम असा दिसतो :

निविदेतील विशिष्ट मशीनच्या अटी
विशिष्ट मशीन पुरवठादार/मध्यस्थांकडे कंत्राटदारांची धाव
मशीन खरेदीऐवजी कथित महाग भाडे
कंत्राटदारांकडून कथित बनावट MoU
कथित बनावट डंपिंग साइट/जमीनमालकांची कागदपत्रे
वजनकाटा व लॉगशीटवर प्रश्नचिन्ह
प्रत्यक्ष गाळ उपसा आणि कागदावरील प्रमाण यात कथित तफावत

बिलांची मंजुरी
BMCला कथित आर्थिक नुकसान

EOWच्या तपासानुसार अशा प्रकारच्या कथित अनियमिततेमुळे BMCला ६५.५४ कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले.

EDची भूमिका का महत्त्वाची?

EOWचा तपास हा कथित मूळ आर्थिक गुन्ह्याभोवती आहे, तर EDने त्याच प्रकरणावर आधारित PMLA अंतर्गत मनी-लॉन्डरिंगचा स्वतंत्र तपास सुरू केला आहे. EDच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार EOWच्या FIRमध्ये १३ व्यक्ती/घटकांविरुद्ध ६५ कोटींपेक्षा अधिक BMC नुकसानाचा आरोप असल्याच्या आधारावर EDने तपास सुरू केला. ED ने संबंधित व्यक्तींच्या मालमत्ता, आर्थिक व्यवहार आणि निधीच्या स्रोतांचा तपास केल्याचे वृत्त आहे.

मिठी नदी स्वच्छ करण्यासाठी हजारो कोटी खर्च झाले, तरी मुंबईला दरवर्षी पावसात पूर का?

मिठी नदीची लांबी सुमारे १८ किलोमीटर आहे आणि ती मुंबईच्या पावसाळी जलनिचरा व्यवस्थेतील महत्त्वाची वाहिनी आहे. २००५ च्या मुंबई पुरानंतर नदीतील गाळ काढण्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. आतापर्यंत २००५ ते २०२१ या काळातील खर्च सुमारे १,१०० कोटींच्या आसपास झाला आहे.

म्हणून प्रश्न केवळ “६५.५४ कोटी कुठे गेले?” एवढाच नाही.

खरा प्रश्न आहे—

इतका पैसा खर्च करूनही मिठी नदीची पूरक्षमता आणि स्वच्छता अपेक्षित पातळीवर का पोहोचली नाही?

किती गाळ प्रत्यक्ष काढला?

किती गाळ कागदावर दाखवला?

तो कुठे नेला?

डंपिंग साइट प्रत्यक्ष अस्तित्वात होत्या का?

वजनकाटे आणि GPS/वाहतूक नोंदी जुळतात का?

कंत्राटदारांना प्रत्यक्ष कामाच्या प्रमाणात पैसे मिळाले की कागदपत्रांच्या आधारे?

निविदेतील मशीनची अट कोणी तयार केली?

त्या अटीचा फायदा कोणाला झाला?

महापालिकेतील कोणत्या अधिकाऱ्यांनी बिलांना मंजुरी दिली?