पहिला मागासवर्गीय आयोग: काका कालेलकर आयोग (१९५३)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सातत्याचा पाठपुरावा आणि दबावा नंतर, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने २९ जानेवारी १९५३ रोजी देशातील पहिल्या मागासवर्गीय काका कालेलकर मागासवर्गीय आयोग बनविला

आम्ही भारतीय, साप्ताहिक

प्रतिनिधी : ३१ डिसेंबर १९७९ रोजी राष्ट्रपतींनी दुसरा मागासवर्गीय आयोग नेमला. हा आयोग कलम ३४० अंतर्गत स्थापन झाला आणि त्याचे अध्यक्ष बी. पी. मंडल होते. महाराष्ट्रातील मराठा आणि कुणबी समाजाचा संदर्भ मराठा आणि कुणबी समाजाच्या ऐतिहासिक, सामाजिक व प्रशासकीय ओळखींचा प्रश्न महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. मात्र, सर्व मराठा समाज एकसारखा आहे किंवा प्रत्येक मराठा व्यक्ती कुणबी आहे, असा निष्कर्ष अधिकृत नोंदींवरून आपोआप काढता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२१ मधील मराठा आरक्षण निकालात महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांच्या यादीचा ऐतिहासिक संदर्भ नोंदविला आहे. १९६७ मध्ये महाराष्ट्राने तयार केलेल्या एकत्रित ओबीसी यादीत कुणबी जातीचा समावेश होता; मराठा जातीचा समावेश त्या यादीत नव्हता. मराठा–कुणबी नोंदींचे महत्त्वडॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांच्या सामाजिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी घटनात्मक मार्ग उपलब्ध करून दिला. कलम ३४० ही त्या व्यापक सामाजिक न्यायाच्या चौकटीतील महत्त्वाची तरतूद आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या कार्याचा अभ्यास करताना शिक्षण, कृषी आणि ग्रामीण विकासातील त्यांच्या योगदानासोबतच मागास समाजाच्या प्रश्नांशी संबंधित त्यांच्या भूमिकेचा शोध घेणे आवश्यक आहे. मराठा–कुणबी आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ राजकीय किंवा सामाजिक संघर्षाचा विषय नसून, तो इतिहासातील नोंदी, जात प्रमाणपत्राची कायदेशीर प्रक्रिया, घटनात्मक तरतुदी आणि सामाजिक न्यायाच्या धोरणांशी संबंधित आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षणाचा इतिहास हा अत्यंत संघर्षमय आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून गेलेला आहे. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात केलेल्या तरतुदी, त्यानंतर गठित झालेला काका कालेलकर आयोग आणि प्रत्यक्ष आरक्षण मिळवून देणारा मंडल आयोग या सर्व टप्प्यांचा सविस्तर आढावा घेणारी ही विशेष वृत्त मालिका.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानातील ‘कलम ३४०’भारतीय संविधानाच्या निर्मितीदरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशातील वंचित, शोषित आणि मागास घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या. संविधानातील कलम ३४० अन्वये देशातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाचा शोध घेऊन, त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी शिफारशी करण्याकरिता एका ‘मागासवर्गीय आयोगाची’ स्थापना करण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली. संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर बाबासाहेबांनी या आयोगाच्या स्थापनेसाठी तत्कालीन नेहरू सरकारकडे सातत्याने मागणी केली होती.

काका कालेलकर आयोग (१९५३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सातत्याचा पाठपुरावा आणि दबावानंतर, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने २९ जानेवारी १९५३ रोजी देशातील पहिल्या मागासवर्गीय काका कालेलकर मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाचे अध्यक्ष काका कालेलकर होते, म्हणूनच याला ‘काका कालेलकर आयोग’ म्हटले जाते. आयोगाने १९५५ साली प्रमुख शिफारशी केल्या. आयोगाने संपूर्ण देशात २,३९९ मागास जातींची ओळख पटवली. पुढील म्हणजेच १९६१ ची जनगणना जातीनिहाय करण्यात यावी, जेणेकरून ओबीसींची अचूक आकडेवारी समोर येईल, अशी शिफारस केली. सर्व महिलांना एक वर्ग म्हणून मागास मानण्यात यावे. तांत्रिक आणि व्यावसायिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ७०% जागा राखीव ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वर्ग-१ साठी २५%, वर्ग-२ साठी ३३.३३% आणि वर्ग-३ व ४ साठी ४०% आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या कार्यकाळात काका कालेलकर आयोगाचा हा अहवाल ३० मार्च १९५५ रोजी सादर करण्यात आला. परंतु, तत्कालीन केंद्र सरकारने जातीला मागासलेपणाचा मुख्य निकष मानण्यास नकार दिला आणि हा अहवाल संसदेत चर्चेसाठी न आणता थंड बस्त्यात गुंडाळून ठेवला. त्यानंतर दुसरा मागासवर्गीय आयोग मंडल आयोग १९७९ साली बनविण्यात आला. काका कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी बासनात गुंडाळल्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाचा लढा प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिला. पुढे १९७९ मध्ये केंद्रात मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पार्टीचे सरकार आल्यानंतर, संविधानाच्या कलम ३४० अंतर्गत ‘बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल’ (बी. पी. मंडल) यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या मागासवर्गीय आयोगाची म्हणजेच ‘मंडल आयोगाची’ स्थापना करण्यात आली. या मंडल आयोगाने अहवाल देऊन १९८० शिफारशी केल्या. मंडल आयोगाने देशात ३,७४३ जातींची सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (OBC) म्हणून ओळख पटवली. आयोगाच्या निकषानुसार, देशात ओबीसींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२% असल्याचे स्पष्ट झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन ५०% मर्यादेच्या नियमाचा (SC/ST चे २२.५% आरक्षण लक्षात घेऊन) आदर राखण्यासाठी, मंडल आयोगाने ओबीसींसाठी २७% आरक्षणाची शिफारस केली. आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी (१९९०) १९८० मध्ये सादर झालेला मंडल आयोगाचा अहवाल देखील पुढील १० वर्षे तसाच पडून होता. अखेर ७ ऑगस्ट १९९० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह (व्ही. पी. सिंह) यांच्या सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना २७% आरक्षण लागू करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली. या निर्णयाविरोधात देशभरात मोठे आंदोलन आणि न्यायालयीन याचिका (इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार खटला) दाखल झाला. अखेर १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे २७% आरक्षण कायदेशीर व घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवले, परंतु त्याचसोबत ‘क्रीमी लेयर’ (प्रगत गट) हा निकष लागू करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्यांना आरक्षणातून वगळण्याचे निर्देश दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात पेरलेल्या कलम ३४० मुळे पुढे ओबीसी आरक्षणाचा वटवृक्ष उभा राहिला. काका कालेलकर आयोगाने रचलेल्या पायावर मंडल आयोगाने ओबीसींना त्यांचा हक्क मिळवून दिला. आज ओबीसी समाजाला मिळालेले २७% आरक्षण हे याच प्रदीर्घ घटनात्मक आणि राजकीय संघर्षाचे फळ आहे. त्या वेळी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांना मिळून आधीच २२.५% आरक्षण लागू होते. त्यामुळे ५०% च्या कायदेशीर मर्यादेचे उल्लंघन न करता, उरलेल्या कोट्यातून ओबीसींसाठी जास्तीत जास्त २७% आरक्षणाची शिफारस मंडळ आयोगाने केली. २२.५% (SC/ST) + २७% (OBC) = ४९.५% (जे ५०% च्या मर्यादेच्या आत बसत होते. काका कालेलकर आयोग (१९५३) काय म्हणतो? हा स्वतंत्र भारताचा पहिला मागासवर्गीय आयोग होता, ज्याची स्थापना १९५३ मध्ये झाली आणि अहवाल १९५५ मध्ये सादर करण्यात आला. काका कालेलकर आयोगाने थेट ५२% आरक्षणाची शिफारस केली नव्हती, तर त्यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या श्रेणींनुसार आरक्षणाची मागणी केली होती (उदा. पहिल्या श्रेणीसाठी २५%, दुसऱ्या श्रेणीसाठी ३३.५%, आणि तिसऱ्या व चौथ्या श्रेणीसाठी ४०% आरक्षण). तसेच तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये ७०% जागा मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित ठेवण्याची शिफारस केली होती. या आयोगाने मागासलेपण ठरवण्यासाठी मुख्य निकष ‘जात’ हा मानला होता. परंतु, खुद्द अध्यक्ष काका कालेलकर यांनी नंतर यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर स्वतंत्र पत्र लिहून केवळ जातीच्या आधारावर आरक्षण देण्यास आक्षेप घेतला. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने हा अहवाल स्वीकारला नाही आणि केंद्र स्तरावर तो लागू होऊ शकला नाही. मंडळ आयोग (१९७९) आणि त्याच्या शिफारसी १९७९ मध्ये मोरारजी देसाई सरकारने बी. पी. मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला, ज्याने १९८० मध्ये आपला अहवाल दिला.

केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) आणि बँकांमध्ये ओबीसी उमेदवारांसाठी २७% आरक्षण देण्यात यावे. सर्व विद्यापीठे आणि तांत्रिक-व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्येही ओबीसी विद्यार्थ्यांना २७% प्रवेश कोटा मिळावा. सुरुवातीच्या नियुक्तीसह नोकरीतील पदोन्नती (Promotions) मध्येही २७% आरक्षण लागू असावे. ओबीसी उमेदवारांना SC आणि ST उमेदवारांप्रमाणेच सरकारी परीक्षांसाठी वयोमर्यादेत सूट दिली जावी. जर आरक्षित जागा काही कारणास्तव भरल्या गेल्या नाहीत, तर त्यापुढील ३ वर्षांपर्यंत पुढे ढकलण्यात याव्यात (Carry Forward Rule). मंडळ आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर तब्बल १० वर्षांनी, म्हणजेच १९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग सरकारने यातील २७% नोकरी आरक्षणाची शिफारस लागू करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर १९९२ च्या प्रसिद्ध इंद्र साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने २७% ओबीसी आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता दिली आणि ५०% ची मर्यादा अधिकृतपणे निश्चित केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले? Janhit Abhiyan विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणात ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १०३ व्या घटना दुरुस्तीची घटनात्मक वैधता ३ विरुद्ध २ अशा बहुमताने कायम ठेवली. EWS आरक्षण हे विद्यमान आरक्षणांपेक्षा स्वतंत्र आहे. आरक्षणाचा मूळ उद्देश जातीय आणि सामाजिक विषमता दूर करणे असेल, तर आर्थिक निकषावर आरक्षण देणे योग्य कसे ठरते? याचे घटनात्मक उत्तर असे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक मागासलेपणा आणि आर्थिक दुर्बलता हे दोन स्वतंत्र आधार मान्य केले आहेत. मात्र, या दोन आधारांपैकी कोणत्या आधाराला किती महत्त्व द्यावे, आरक्षणाची व्याप्ती किती असावी आणि त्याचा सामाजिक न्यायावर काय परिणाम होतो, हा धोरणात्मक व सार्वजनिक चर्चेचा विषय आहे. “आर्थिक निकषावर आरक्षण हे संविधानविरोधी आहे” असे अनेक विद्वानांचे मत आहे . 103 व्या घटनादुरुस्तीने EWS आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या Janhit Abhiyan v. Union of India (2022) निर्णयात 10% EWS आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवण्यात आली. मात्र “मूलभूत आरक्षणाची ऐतिहासिक व घटनात्मक संकल्पना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा आणि अपुरे प्रतिनिधित्व यांच्याशी संबंधित आहे; आर्थिक दुर्बलता हा त्यापेक्षा वेगळा आधार आहे” हा मुद्दा कायदेशीर व घटनात्मक चर्चेसाठी मांडता येतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही कलम 15(4) अंतर्गत “socially and educationally backward” हा निकष आणि कलम 16(4) अंतर्गत “adequate representation” यावर स्वतंत्रपणे चर्चा केली आहे. सामाजिक आरक्षणाची संकल्पना कमकुवत करू नये भारताच्या संविधानाने समानतेचे तत्त्व स्वीकारताना ऐतिहासिकदृष्ट्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रात वंचित राहिलेल्या घटकांच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षण ही केवळ आर्थिक मदत नसून सामाजिक विषमता, ऐतिहासिक वंचितता आणि सार्वजनिक संस्थांमधील अपुरे प्रतिनिधित्व दूर करण्यासाठीची घटनात्मक व्यवस्था आहे. संविधानातील कलम 15(4) मध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांच्या तसेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याची मुभा आहे. कलम 16 (4) मध्ये राज्यसेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसलेल्या मागास वर्गांसाठी नियुक्त्यांमध्ये किंवा पदांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या तरतुदींच्या संदर्भात सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा आणि प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे आरक्षणाची सामाजिक भूमिका आणि केवळ आर्थिक दुर्बलतेवर आधारित सरकारी मदत यांची घटनात्मक उद्दिष्टे समान नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तीला आर्थिक मदतीची गरज असू शकते; परंतु आर्थिक दुर्बलता आपोआप सामाजिक मागासलेपणा किंवा ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव सिद्ध करत नाही.

कलम ३४० नेमके काय सांगते? भारतीय संविधानाच्या भाग १६ मध्ये सामाजिक न्यायाशी संबंधित महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. त्यापैकी कलम ३४० नुसार, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रपती आयोग नेमू शकतात. या आयोगाला मागासवर्गीयांच्या अडचणी, त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाय आणि अनुदानासंबंधी शिफारशी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. या तरतुदीमुळे मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांना घटनात्मक मान्यता मिळाली. मात्र, कलम ३४० हे स्वतः कोणत्याही जातीला थेट आरक्षण देणारे कलम नाही. त्याअंतर्गत नेमलेल्या आयोगांच्या अहवालांवर, सरकारी निर्णयांवर आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेवर पुढील धोरणे आधारित असतात. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी मंडल आयोग ३१ डिसेंबर १९७९ रोजी राष्ट्रपतींनी दुसरा मागासवर्गीय आयोग नेमला. हा आयोग कलम ३४० अंतर्गत स्थापन झाला आणि त्याचे अध्यक्ष बी. पी. मंडल होते.महाराष्ट्रातील मराठा आणि कुणबी समाजाचा संदर्भमराठा आणि कुणबी समाजाच्या ऐतिहासिक, सामाजिक व प्रशासकीय ओळखींचा प्रश्न महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. मात्र, सर्व मराठा समाज एकसारखा आहे किंवा प्रत्येक मराठा व्यक्ती कुणबी आहे, असा निष्कर्ष अधिकृत नोंदींवरून आपोआप काढता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२१ मधील मराठा आरक्षण निकालात महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांच्या यादीचा ऐतिहासिक संदर्भ नोंदविला आहे. १९६७ मध्ये महाराष्ट्राने तयार केलेल्या एकत्रित ओबीसी यादीत कुणबी जातीचा समावेश होता; मराठा जातीचा समावेश त्या यादीत नव्हता.

गावागावांतील 700-800 वर्षांच्या वंशावळीची नोंद ठेवणारा हेळवी समाज नेमका कोण? काय आहे त्यांचा इतिहास

जुन्या महसूल नोंदी, शैक्षणिक दाखले, जन्म-मृत्यू नोंदी, गाव नमुने आणि इतर शासकीय कागदपत्रांमध्ये कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा मराठा-कुणबीसंबंधित उल्लेख आढळू शकतात. या नोंदींची तपासणी करून पात्र व्यक्तींना संबंधित जात प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत लाभ मिळू शकतो.महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा प्रशासनांनी अशा नोंदींचे डिजिटल संकलन उपलब्ध केले आहे. मुंबई शहर, पुणे, नाशिक, सातारा, सांगली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर संबंधित नोंदी व कागदपत्रांच्या विभागांची माहिती उपलब्ध आहे. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि नोंदींचा प्रश्नविदर्भातील मराठा समाजातील काही कुटुंबांनी पूर्वीपासून कुणबी म्हणून नोंदी केल्या आणि त्यामुळे त्यांना ओबीसी प्रवर्गातील लाभ मिळाले, असा दावा सामाजिक चर्चांमध्ये केला जातो. त्याचप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्र, नाशिक, सांगली आणि सातारा भागांतील काही कुटुंबांच्या नोंदींमध्ये मराठा असा उल्लेख असल्याने त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येतात, असेही सांगितले जाते. मात्र, विदर्भातील सर्व मराठ्यांनी कुणबी नोंदी केल्या आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांनी मराठा नोंदी केल्या, असा व्यापक निष्कर्ष सिद्ध करण्यासाठी जिल्हानिहाय ऐतिहासिक नोंदींचे स्वतंत्र संशोधन आवश्यक आहे.

मनोज जरांगे पाटील आणि सध्याची आरक्षणाची मागणी !

मनोज जरांगे पाटील मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केले आहे. या मागणीचा केंद्रबिंदू ऐतिहासिक नोंदींची तपासणी, पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे आणि ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ हा आहे. ऐतिहासिक नोंदींमध्ये कुणबी किंवा मराठा-कुणबी असा उल्लेख असलेल्या पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया. संपूर्ण मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे किंवा विद्यमान ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा व्यापक धोरणात्मक व कायदेशीर प्रश्न. या दोन्ही मागण्यांची घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकट वेगवेगळी आहे. त्यामुळे कुणबी नोंदींच्या आधारे मिळणारा लाभ आणि संपूर्ण समाजाच्या आरक्षणाची मागणी यांची सरमिसळ न करता त्यांचा स्वतंत्र विचार करणे आवश्यक आहे. इतिहास, नोंदी आणि सामाजिक न्याय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांच्या सामाजिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी घटनात्मक मार्ग उपलब्ध करून दिला.