टी. एन. शेषन भारतीय निवडणूक व्यवस्थेला शिस्त लावणारा निवडणूक आयुक्त

आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी, मतदार ओळखपत्र, निवडणूक खर्चावर नियंत्रण आणि निरीक्षकांची भूमिका ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी

भारतीय निवडणूक व्यवस्थेच्या इतिहासात माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन (T. N. Seshan) यांचे नाव अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्ती म्हणून घेतले जाते. १२ डिसेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९६ या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांचा कठोरपणे वापर केला आणि निवडणूक प्रक्रियेत शिस्त, पारदर्शकता व नियमपालन यांना विशेष महत्त्व दिले. त्यांच्या कार्यकाळानंतर निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत सार्वजनिक आणि राजकीय चर्चेचे स्वरूपही मोठ्या प्रमाणात बदलले.

आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी

शेषन यांच्या कार्यकाळातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला बदल म्हणजे निवडणूक आचारसंहितेची (Model Code of Conduct) कठोर अंमलबजावणी.

आचारसंहिता त्यांच्या आधीपासून अस्तित्वात होती. मात्र तिचे पालन अनेकदा केवळ औपचारिक स्वरूपाचे राहिले होते. शेषन यांनी ती प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाची शिस्त म्हणून लागू करण्यावर भर दिला.

जातीय किंवा धार्मिक भावनांचा वापर करून मते मागणे, मतदारांना प्रलोभने देणे, मतदानाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणे, सरकारी यंत्रणेचा पक्षीय प्रचारासाठी वापर करणे अशा बाबींवर आयोगाने अधिक कठोर भूमिका घेतली.

आज निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेतही जातीय-धार्मिक आवाहने, मतदारांना लाच किंवा प्रलोभन, सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर आणि निवडणुकीच्या काळातील विशिष्ट सरकारी घोषणा यावर निर्बंध आहेत.

१५० प्रकारच्या गैरप्रकारांवर लक्ष

शेषन यांच्या काळात निवडणूक प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांकडे स्वतंत्रपणे लक्ष देण्यात आले. वृत्तस्रोतांच्या नोंदीनुसार, त्यांनी निवडणुकीतील सुमारे १५० प्रकारच्या गैरप्रकारांची यादी तयार करून त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

यामध्ये मतदारांना पैसे किंवा दारू वाटणे, भिंतींवर प्रचारात्मक लिखाण करणे, धार्मिक मुद्द्यांचा निवडणूक प्रचारासाठी वापर करणे आदी बाबींचा समावेश होता.

मतदार ओळखपत्राच्या अंमलबजावणीला गती

आज जवळपास प्रत्येक मतदाराला परिचित असलेले फोटोयुक्त मतदार ओळखपत्र (EPIC) हे शेषन यांच्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाच्या निवडणूक सुधारणा म्हणून ओळखले जाते.

मात्र येथे ऐतिहासिक अचूकता महत्त्वाची आहे. मतदार ओळखपत्राची कल्पना शेषन यांच्यापूर्वीच्या निवडणूक सुधारणांच्या चर्चेत आली होती. निवडणूक आयोगाच्या इतिहासावरील अधिकृत दस्तऐवजात फोटोयुक्त ओळखपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणा या बनावट मतदानावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपायांमध्ये आधीपासून चर्चेत असल्याचे नमूद आहे. शेषन यांच्या काळात मात्र मतदार ओळखपत्राच्या अंमलबजावणीला मोठी चालना मिळाली.

निवडणूक खर्चावर नियंत्रण

निवडणुकीतील वाढता खर्च आणि पैशाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेची अंमलबजावणी करण्यावरही शेषन यांनी भर दिला.

उमेदवारांनी खर्चाचा हिशोब ठेवणे आणि निर्धारित मर्यादेचे पालन करणे याकडे आयोगाने अधिक गांभीर्याने पाहण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे निवडणूक लढवताना आर्थिक साधनांचा वापर हा आयोगाच्या तपासणीच्या कक्षेत अधिक ठळकपणे आला.

निवडणूक निरीक्षकांना वाढलेले महत्त्व

शेषन यांच्या कार्यकाळात Election Observers अर्थात निवडणूक निरीक्षकांची भूमिका अधिक प्रभावी झाली.

निवडणुका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडण्यासाठी आयोगाच्या निरीक्षकांना महत्त्व देण्यात आले. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत इतिहासानुसार, या निरीक्षकांच्या भूमिकेला पुढे १९९६ मध्ये कायदेशीर आधार मिळाला आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात कलम 20B समाविष्ट करण्यात आले.

सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापरावर नियंत्रण

निवडणुकीच्या काळात सत्ताधारी पक्षाला सरकारी यंत्रणेचा अनुचित फायदा मिळू नये, यावरही आचारसंहितेत विशेष भर देण्यात आला.

आजच्या आचारसंहितेनुसार निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सरकारी निधीतून पक्षपाती प्रसिद्धी, नवीन आर्थिक घोषणा, विशिष्ट स्वरूपाच्या अनुदानांच्या घोषणा किंवा मतदारांवर प्रभाव पाडू शकतील अशा सरकारी निर्णयांवर निर्बंध आहेत. या प्रकारच्या निवडणूक शिस्तीच्या कठोर अंमलबजावणीला शेषन यांच्या काळात विशेष प्रसिद्धी मिळाली.

निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांचा प्रश्न

शेषन यांनी आयोगाच्या अधिकारांचा वापर करण्याबाबत घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे केंद्र सरकारशीही संघर्ष निर्माण झाला.

१९९३ मध्ये केंद्र सरकारने दोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केल्याने आयोग बहुसदस्यीय झाला. शेषन यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

T.N. Seshan v. Union of India या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय असण्याची घटनात्मक तरतूद मान्य केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, दोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती १ ऑक्टोबर १९९३ पासून झाली आणि संबंधित कायदा ४ जानेवारी १९९४ रोजी लागू झाला.

या प्रकरणातील महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा असा होता की मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका या लोकशाहीच्या मूलभूत कार्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत आणि त्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

टी. एन. शेषन यांनी भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत प्रत्येक नियम किंवा प्रत्येक आधुनिक तंत्रज्ञानाची सुरुवात केली, असे म्हणणे ऐतिहासिकदृष्ट्या अचूक ठरणार नाही.

त्यांचे मोठे योगदान हे होते की त्यांनी घटनात्मक अधिकार, आचारसंहिता, प्रशासकीय नियंत्रण आणि निवडणूक नियम यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची आयोगाची क्षमता प्रत्यक्ष दाखवून दिली.

Princeton University च्या निवडणूक सुधारणा अभ्यासानुसार, शेषन यांनी १९९० मध्ये आयोगाची धुरा स्वीकारल्यानंतर निवडणूक आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीला मोठी चालना दिली. पुढे त्यांच्या उत्तराधिकारी एम. एस. गिल यांच्या काळातही ही प्रक्रिया पुढे सुरू राहिली आणि आचारसंहिता भारतीय निवडणुकांमध्ये प्रभावी साधन बनली.

आज निवडणुकीच्या काळात पुढील बाबी सर्वसामान्यपणे चर्चेत असतात—

निवडणूक आचारसंहितेचे पालन, मतदार ओळख आणि मतदार यादी, निवडणूक खर्चाचा हिशोब, निवडणूक निरीक्षक, सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापरावर नियंत्रण, मतदारांना पैसे, दारू किंवा इतर प्रलोभने देण्याविरोधातील कारवाई, जातीय व धार्मिक आवाहनांवरील निर्बंध, मतदानाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

या व्यवस्थेचा विकास अनेक निवडणूक आयुक्त, कायदे, न्यायालयीन निर्णय आणि निवडणूक सुधारणा यांच्या एकत्रित प्रक्रियेतून झाला आहे. त्यामुळे त्याचे संपूर्ण श्रेय केवळ एका व्यक्तीला देणे योग्य ठरणार नाही. मात्र शेषन यांनी या नियमांना कठोरपणे अंमलात आणून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेला सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले, हा त्यांच्या कार्यकाळाचा महत्त्वाचा ऐतिहासिक पैलू आहे.

टी. एन. शेषन यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ भारतीय निवडणूक प्रशासनाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. त्यांनी निवडणूक आयोग हा केवळ निवडणुकीची तारीख जाहीर करणारा प्रशासकीय विभाग नसून मुक्त, निष्पक्ष आणि नियमबद्ध निवडणूक प्रक्रियेचे घटनात्मक संरक्षक म्हणून सक्रियपणे काम करू शकतो, हे प्रत्यक्ष दाखवून दिले.

त्यांच्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाचे धडे म्हणजे नियम अस्तित्वात असणे पुरेसे नाही; त्यांची निष्पक्ष आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची आहे.