आम्ही भारतीय, साप्ताहिक

दिनेश बोधिराज / संपादक :

१९५४ मध्ये भारताने तिबेटला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली नव्हती; उलट २९ एप्रिल १९५४ च्या करारात “Tibet Region of China” असा उल्लेख करून भारत-चीन संबंधांची नवी चौकट स्वीकारली. तसेच आंबेडकरांच्या संबंधित संसदीय भाषणाची उपलब्ध अधिकृत नोंद २६ ऑगस्ट १९५४ अशी आढळते.

१९५४ चा आंबेडकरांचा इशारा : तिबेट, पंचशील आणि १९६२चे सावट “सीमेपलीकडचा तिबेट गेला, तर भारताच्या सुरक्षेची नैसर्गिक ढालही जाईल” — आंबेडकरांच्या परराष्ट्रदृष्टीचा आजच्या भारत-चीन संबंधांशी संबंध

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या इतिहासात १९५४ हे वर्ष अत्यंत निर्णायक ठरले. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि चीनचे नेतृत्व यांच्यात शांततापूर्ण सह अस्तित्वाच्या तत्त्वांवर आधारित संबंधांची नवी चौकट उभी करण्याचा प्रयत्न झाला. २९ एप्रिल १९५४ रोजी भारत आणि चीन दरम्यान तिबेट प्रदेशातील व्यापार व दळणवळणा संबंधी करार झाला आणि त्याच्या प्रस्तावनेत पंचशीलची पाच तत्त्वे औपचारिकपणे मांडली गेली. त्यानंतर जून १९५४ मध्ये झोऊ एनलाई यांच्या भारत भेटीदरम्यान या तत्त्वांना व्यापक आंतरराष्ट्रीय चौकट देण्यात आली. मात्र याच काळात संसदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदेत २६ ऑगस्ट १९५४ रोजीच्या भाषणात चीन, तिबेट आणि भारताच्या सुरक्षेचा प्रश्न वेगळ्या दृष्टीने उपस्थित केला. त्यांचे भाषण परराष्ट्र धोरण, काश्मीर आणि तिबेटच्या चीनकडील विलिनीकरणाच्या प्रश्नाशी संबंधित होते. आज १९६२ चे भारत-चीन युद्ध, १९६२ नंतरचा सीमावाद, १९९३ व १९९६ चे सीमा विषयक करार आणि २०२० नंतरची लडाखमधील तणावाची परिस्थिती पाहिली, तर आंबेडकरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा ऐतिहासिक संदर्भ अधिक स्पष्टपणे समोर येतो.

१९५४ : पंचशीलाचा जन्म आणि तिबेटचा प्रश्न

पंचशील म्हणजे शांततापूर्ण सह अस्तित्वाची पाच तत्त्वे होय. एकमेकांच्या प्रादेशिक अखंडतेचा व सार्वभौमत्वाचा आदर, परस्पर आक्रमण न करणे, एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, समानता व परस्पर लाभ आणि शांततापूर्ण सह अस्तित्व. २९ एप्रिल १९५४ च्या भारत-चीन करारात ही तत्त्वे औपचारिकपणे आली. या करारात “Tibet Region of China” असा उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे १९५४ चा करार हा केवळ व्यापार विषयक करार नव्हता तर तो भारताच्या तिबेट विषयक पूर्वीच्या व्यवहाराच्या चौकटीतही महत्त्वाचा बदल होता. भारताने तिबेटला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली होती, असे म्हणणे त्यामुळे अचूक ठरत नाही. याच ठिकाणी आंबेडकरांच्या चिंतेचा केंद्रबिंदू समजतो. तिबेट हा भारत आणि चीन यांच्यामधील भौगोलिक प्रदेश होता. चीनचे तिबेटवरील नियंत्रण मजबूत झाल्यानंतर भारताची उत्तरे कडील सुरक्षा-स्थिती बदलली. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा थेट संवेदनशील बनली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय करारातील तत्त्वांबरोबरच भौगोलिक वास्तव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांचा विचार करणे आवश्यक आहे, अशी आंबेडकरांची भूमिका होती.

आंबेडकरांचा प्रश्न : करार महत्त्वाचा की प्रत्यक्ष सामरिक वास्तव?आंबेडकरांचा चीनविषयक आक्षेप केवळ चीनविरोधी भावनेतून समजून घेणे चुकीचे ठरेल. त्यांच्या विचाराचा गाभा हा आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये राष्ट्रांच्या प्रत्यक्ष कृतीकडे पाहण्याचा होता. पंचशीलच्या नैतिक तत्त्वांचा उगम बौद्ध धम्मातील नैतिक परंपरेतही शोधता येतो. भारत सरकारच्या अधिकृत विवेचनातही पंचशीलच्या तत्त्वांच्या तात्त्विक मुळांचा संबंध बौद्ध आचार संहितेशी जोडला आहे. परंतु आंबेडकरांनी प्रश्न उपस्थित केला की, एखादे राष्ट्र शांततापूर्ण सह अस्तित्वाची तत्त्वे स्वीकारते असे सांगत असेल, तर त्याच्या प्रत्यक्ष धोरणाचीही कसोटी घेतली पाहिजे. चीनच्या तिबेट विषयक धोरणाच्या संदर्भात त्यांनी या विसंगतीकडे लक्ष वेधले. बौद्ध धर्माशी संबंधित पंचशीलाची तत्त्वे स्वीकारण्याचा दावा आणि तिबेटमधील चीनचे राजकीय वर्तन यांच्यातील संबंध त्यांनी प्रश्नांकित केला. यातून आंबेडकरांच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचा धडा समोर येतो.

नैतिक तत्त्वे आवश्यक आहेत; पण राष्ट्रीय सुरक्षेचे मूल्यमापन केवळ घोषणांवर करता येत नाही.

१९५६–६२ : सीमा प्रश्न अधिक तीव्र १९५४च्या करारानंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र सीमा निश्चितीचा प्रश्न सुटला नव्हता. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ऐतिहासिक अभ्यासानुसार, स्वातंत्र्यानंतर भारत-चीन सीमा नकाशांवर अस्तित्वात असली तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर तिचे सर्वत्र सीमांकन झालेले नव्हते. १९५० मध्ये चीनचे तिबेटवरील नियंत्रण वाढल्यानंतर सीमा प्रश्न अधिक संवेदनशील झाला. १९५६ पासून चीनने शिनजियांग आणि तिबेट यांना जोडणाऱ्या मार्गांचे बांधकाम केले आणि पुढील काळात अक्साई चिनसह सीमा विषयक दावे तीव्र झाले. १९६० मध्ये भारताने तथाकथित Forward Policy स्वीकारली. त्यामागे भारतीय सीमा क्षेत्रात चिनी हालचालींना रोखण्यासाठी सीमेजवळ भारतीय चौक्या उभारण्याचा विचार होता. या धोरणाच्या गृहितकांमध्ये चीन भारतावर हल्ला करणार नाही, असा अंदाजही होता. आणि मग आले १९६२.

१९६२ : पंचशीलच्या सावलीत युद्ध ऑक्टोबर १९६२ मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर युद्ध झाले. भारतासाठी हा केवळ सीमावाद नव्हता; १९५४च्या मैत्रीपूर्ण वातावरणापासून १९६२ च्या युद्धापर्यंत झालेला प्रवास हा भारतीय परराष्ट्र धोरणासाठी मोठा धक्का होता. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ऐतिहासिक दस्त ऐवजातही १९६२ च्या संघर्षामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांना मोठा धक्का बसल्याचे नमूद केले आहे. यामुळे १९५४ मध्ये आंबेडकरांनी व्यक्त केलेल्या सुरक्षा चिंतेकडे नंतरच्या पिढ्यांनी नव्या दृष्टीने पाहिले. मात्र येथे एक महत्त्वाची ऐतिहासिक सावधगिरी आवश्यक आहे. “आंबेडकरांनी १९६२ चे युद्ध अचूकपणे भाकीत केले होते” असे शब्दशः म्हणण्याऐवजी, “१९५४मध्ये त्यांनी चीन-तिबेट प्रश्नामुळे भारताच्या सुरक्षेवर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिणामांविषयी गंभीर इशारा दिला होता;

१९६२ च्या युद्धानंतर त्या इशाऱ्याचा संदर्भ अधिक ठळकपणे दिसून आला.

१९६२नंतर : मैत्रीपासून सीमाव्यवस्थापनापर्यंत १९६२ नंतर भारत-चीन संबंध पुन्हा सुधारण्यासाठी अनेक दशके लागली. १९८८ मध्ये राजीव गांधी यांच्या चीन भेटीनंतर संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. पुढे १९९३ मध्ये वास्तविक नियंत्रण रेषेवर शांतता व स्थैर्य राखण्यासाठी करार झाला आणि १९९६ मध्ये लष्करी क्षेत्रातील विश्वासवर्धक उपायांबाबत आणखी एक महत्त्वाचा करार करण्यात आला. त्यानंतर २००५, २०१२ आणि २०१३ मध्येही सीमा विषयक संवाद आणि व्यवस्थापनासाठी विविध करार व यंत्रणा उभारण्यात आल्या. भारत सरकारच्या २०२५ च्या लोकसभा उत्तरानुसार, १९९३, १९९६, २००५, २०१२ आणि २०१३ या कालखंडात सीमा विषयक अनेक करार झाले. म्हणजेच पंचशील नंतरही भारत-चीन संबंध केवळ तत्त्वांवर चालले नाहीत; सीमा, सैन्य, प्रत्यक्ष नियंत्रण, संवाद आणि विश्वासवर्धक उपाय यासाठी स्वतंत्र करारांची गरज पडत राहिली.

२०२० : गलवाननंतर पुन्हा तोच प्रश्न एप्रिल-मे २०२० पासून पूर्व लडाखमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीने भारत-चीन संबंधांना पुन्हा मोठा धक्का दिला. भारत सरकारच्या नोंदीनुसार, चीनकडून LOC वरील विद्यमान स्थिती बदलण्याचे प्रयत्न झाल्याचे भारताने म्हटले आणि त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक व लष्करी पातळीवर चर्चा सुरू राहिली. जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात हिंसक चकमक झाली. या संघर्षाने एक गोष्ट पुन्हा स्पष्ट केली—१९५४ मध्ये पंचशील असो किंवा १९९३-९६ चे करार असोत, सीमेवरील शांतता टिकवण्यासाठी प्रत्यक्ष लष्करी व्यवस्थापन, संवाद आणि परस्पर विश्वास आवश्यक आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये भारत आणि चीनमध्ये देपसांग आणि डेमचोक भागातील गस्त व्यवस्थेबाबत करार झाला. भारत सरकारच्या ७ फेब्रुवारी २०२५च्या लोकसभा उत्तरानुसार, या करारामुळे २०२०मध्ये निर्माण झालेल्या घर्षणाच्या ठिकाणांवरील disengagement प्रक्रियेला मार्ग मिळाला आणि संबंधित भागात पूर्वीच्या पद्धतीनुसार गस्त व, लागू असलेल्या ठिकाणी, चराई पुन्हा सुरू करण्याबाबत व्यवस्था करण्यात आली. इशारा नेमका काय सांगतो? आजच्या भारत-चीन संबंधांकडे पाहताना १९५४ च्या चर्चेचा अर्थ केवळ “कोण बरोबर आणि कोण चूक?” एवढाच नाही. आंबेडकरांच्या भूमिकेतून तीन मूलभूत प्रश्न समोर येतात.

पहिला—भौगोलिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून परराष्ट्र धोरण आखता येते का?

दुसरा—आंतरराष्ट्रीय करारातील तत्त्वे आणि संबंधित राष्ट्राची प्रत्यक्ष कृती यांची सातत्याने तुलना करणे आवश्यक नाही का?

तिसरा—शांततेची इच्छा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची तयारी या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी शक्य नाहीत का?

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने पुढील दशकांत याच प्रश्नांना वेगवेगळ्या मार्गांनी हाताळले. पंचशील, सीमाविषयक करार, संवादयंत्रणा, लष्करी तैनाती आणि राजनैतिक वाटाघाटी या सर्वांचा प्रवास त्याच इतिहासाचा भाग आहे.

कालरेषा : १९५४ ते आज २९ एप्रिल १९५४ भारत-चीन तिबेट व्यापार व दळणवळण करार;

पंचशीलची औपचारिक मांडणी.

२६ ऑगस्ट १९५४ डॉ. आंबेडकरांचे संसदीय भाषण; चीन, तिबेट आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर गंभीर प्रश्न. तिबेट व अक्साई चिनशी संबंधित सीमा-सुरक्षा प्रश्न अधिक संवेदनशील होऊ लागले. १९६२ भारत-चीन युद्ध. १९८८ राजीव गांधी यांच्या चीनभेटीनंतर संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेला नवी दिशा. १९९३ LAC वर शांतता व स्थैर्य राखण्याचा करार 1966 साली झाला. लष्करी क्षेत्रातील विश्वासवर्धक उपायांचा करार.

२०२० पूर्व लडाखमध्ये गंभीर तणाव; गलवान संघर्ष. २१ ऑक्टोबर २०२४ देपसांग व डेमचोकमधील गस्त व्यवस्थेबाबत भारत-चीन करार. २०२५–२०२६ सीमाविषयक प्रश्न सोडवण्यासाठी राजनैतिक व लष्करी संवादाची प्रक्रिया सुरू; भारत सरकारच्या नोंदीनुसार, सीमाविषयक प्रश्न अद्याप स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. शेवटचा प्रश्न १९५४मध्ये पंचशीलच्या माध्यमातून भारताने जगाला शांततापूर्ण सहअस्तित्वाचा संदेश दिला. त्याच वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदेत तिबेट, चीन आणि भारताच्या सुरक्षेकडे वेगळ्या नजरेने पाहण्याचा आग्रह धरला. इतिहासाचा धडा पंचशीलविरोधात नाही; तो असा आहे की शांततेची तत्त्वे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची वस्तुस्थिती दोन्हींचा एकत्र विचार करावा लागतो. आजही भारत-चीन सीमावाद पूर्णपणे सुटलेला नाही. त्यामुळे १९५४च्या संसदीय चर्चेपासून १९६२च्या युद्धापर्यंत आणि २०२०नंतरच्या लडाखमधील तणावापर्यंतचा इतिहास केवळ भूतकाळ नाही; तो भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोरील सातत्याने उपस्थित राहणाऱ्या प्रश्नांची पार्श्वभूमी आहे. आंबेडकरांचा १९५४ चा इशारा म्हणूनच आज वाचताना “भविष्यवाणी”पेक्षा अधिक महत्त्वाचा ठरतो तो राष्ट्राच्या सुरक्षेकडे वास्तववादी आणि दूरदृष्टीने पाहण्याचा आग्रह म्हणून समोर येतो.