“मीही धरणग्रस्त आहे; माझं गाव पूर्ण भिकेला लागलं,” – सयाजी शिंदे
धरणग्रस्तांच्या वेदना मांडताना पर्यावरणाच्या विनाशावर प्रश्नचिन्ह; कर्जत–भीमाशंकर परिसरातील टॉरेंट पॉवरच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला विरोध, जुन्या वृक्षांचे आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याची मागणी

धरणग्रस्तांच्या वेदना मांडताना पर्यावरणाच्या विनाशावर प्रश्नचिन्ह; कर्जत–भीमाशंकर परिसरातील टॉरेंट पॉवरच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला विरोध, जुन्या वृक्षांचे आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याची मागणी
मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील विकासप्रकल्प, विस्थापन आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अभिनेते आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्यरत असलेले सयाजी शिंदे यांनी, “मीही धरणग्रस्त आहे; माझं गाव पूर्ण भिकेला लागलं,” अशा शब्दांत धरणग्रस्तांच्या वेदना व्यक्त करत विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची होणारी हानी आणि स्थानिक नागरिकांच्या भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कर्जत–भीमाशंकर परिसरातील टॉरेंट पॉवरच्या प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज ऊर्जा प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी वृक्षतोडीला विरोध दर्शविला आहे.
२६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, या प्रकल्पासाठी होणाऱ्या संभाव्य पर्यावरणीय नुकसानीविरोधात सयाजी शिंदे यांनी भूमिका मांडली. शंभर ते दीडशे वर्षे जुन्या वृक्षांची तोड, वन्यजीवांचा अधिवास आणि सह्याद्रीच्या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण हे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले.
‘धरणग्रस्तांचे दुःख मला माहीत आहे’
धरण किंवा मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केली जाते, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ जमिनीच्या मालकीवर होत नाही. अनेक कुटुंबांचे घर, शेती, रोजगार, गावाशी असलेले नाते आणि पिढ्यान्पिढ्या जपलेली सामाजिक व्यवस्था यांवर त्याचे परिणाम होतात. विस्थापित नागरिकांना पर्यायी जमीन, योग्य मोबदला, रोजगार आणि पुनर्वसन मिळाले नाही, तर विकासाचा लाभ काही घटकांपर्यंत मर्यादित राहतो आणि त्याची किंमत स्थानिक नागरिकांना मोजावी लागते.
सयाजी शिंदे यांनी स्वतः धरणग्रस्त असल्याचा उल्लेख करून व्यक्त केलेली भावना याच प्रश्नाकडे लक्ष वेधते. त्यांच्या प्रतिक्रियेतील गाव उद्ध्वस्त झाल्याची वेदना ही केवळ एका व्यक्तीची भावना नसून, प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही अधोरेखित करते.
कर्जत–भीमाशंकर परिसरातील प्रकल्पावरून पर्यावरणाचा प्रश्न ऐरणीवर
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत परिसर आणि भीमाशंकरच्या सह्याद्री पट्ट्यात टॉरेंट पॉवरच्या प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज ऊर्जा प्रकल्पामुळे वृक्षतोडीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या प्रकल्पाच्या संदर्भात पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे.
पंप्ड स्टोरेज हा ऊर्जा साठवणुकीचा एक प्रकार आहे. यात साधारणपणे दोन जलाशयांमध्ये पाणी हलवून, विजेची मागणी कमी असताना पाणी उंच जलाशयात पंप केले जाते आणि गरजेनुसार ते खाली सोडून वीज निर्माण केली जाते. सौर आणि पवनऊर्जेसारख्या स्रोतांमधून निर्माण होणाऱ्या विजेचा वापर अधिक परिणामकारक करण्यासाठी अशा प्रकल्पांचा उपयोग होऊ शकतो.
जंगलातील मोठ्या वृक्षांची तोड झाल्यास पक्षी, कीटक, सस्तन प्राणी आणि इतर जीवांचे अधिवास प्रभावित होऊ शकतात. मातीची धूप, पाण्याच्या प्रवाहातील बदल आणि जंगलातील सलगता तुटणे असे गंभीर परिणाम होणार आहेत.
यामुळे प्रकल्पाची ऊर्जा निर्मितीची क्षमता आणि त्यातून होणारा पर्यावरणीय परिणाम या दोन्ही बाबींचे स्वतंत्र मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.
शंभर वर्षांच्या वृक्षांची जागा नव्या रोपांनी भरून निघणार का?
सयाजी शिंदे यांनी जुन्या वृक्षांच्या तोडीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा प्रश्न केवळ झाडांच्या संख्येपुरता मर्यादित नाही. एखादे जुने झाड आणि नव्याने लावलेले रोप यांचे पर्यावरणीय योगदान लगेच समान होऊ शकत नाही.
जुन्या वृक्षांच्या फांद्यांमध्ये पक्ष्यांची घरटी असतात, त्यांच्या खोडांवर आणि सालीवर अनेक जीव अवलंबून असतात, तर त्यांच्या मुळांमुळे मातीची धूप रोखण्यास मदत होते. वृक्षांच्या छायेमुळे स्थानिक तापमान आणि आर्द्रतेवरही परिणाम होतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्यानंतर त्याबदल्यात रोपे लावली, तरी मूळ जंगलाची रचना आणि जैवविविधता पूर्ववत होण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात.
त्यामुळे वृक्षतोडीची भरपाई म्हणून केवळ किती रोपे लावली जाणार, एवढाच प्रश्न विचारणे पुरेसे नाही. ती रोपे कुठे लावली जाणार, त्यांचे जगण्याचे प्रमाण किती असेल, त्यांची देखभाल कोण करणार आणि मूळ जंगलातील जैवविविधतेचे संरक्षण कसे केले जाणार, याचीही माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे.
भीमाशंकरचे जंगल आणि शेकरूच्या अधिवासाचा प्रश्न
भीमाशंकर परिसर जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या भागातील जंगलांमध्ये विविध प्रकारचे वन्यजीव आढळतात. महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी असलेल्या शेकरूच्या अधिवासाचे संरक्षणही या संदर्भात महत्त्वाचे ठरते.
वन्यजीवांना मानवनिर्मित सीमांची जाणीव नसते. जंगलाचा एक भाग संरक्षित असला, तरी त्याच्या शेजारील जंगल, झाडांची सलगता आणि नैसर्गिक मार्ग हे प्राण्यांच्या हालचालींसाठी महत्त्वाचे असू शकतात. त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पाचा परिणाम केवळ संरक्षित क्षेत्राच्या सीमांमध्ये होणाऱ्या बदलांवरून ठरवता येत नाही.
प्रकल्पाच्या परिसरात कोणते वन्यजीव आढळतात, त्यांचे स्थलांतराचे मार्ग कोणते आहेत, वृक्षतोडीचा त्यांच्या अधिवासावर किती परिणाम होऊ शकतो आणि त्यासाठी कोणते प्रतिबंधात्मक उपाय प्रस्तावित आहेत, याची शास्त्रीय माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे.
सयाजी शिंदे यांनी पशुपक्ष्यांच्या निवासस्थानांचा विनाश करून नेमके काय साध्य करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या भूमिकेतून विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल राखण्याची गरज पुढे येते.
‘विकास हवा; पण निसर्ग उद्ध्वस्त करून नको’
ऊर्जेची वाढती गरज लक्षात घेता ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. मात्र, अशा प्रकल्पांना मान्यता देताना स्थानिक नागरिकांचे हित, वनसंपत्ती, पाण्याचे स्रोत आणि जैवविविधता यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
प्रकल्पामुळे किती झाडे तोडली जाणार आहेत, त्यापैकी किती वृक्ष जुने आहेत, किती जमीन वापरली जाणार आहे, पर्यावरणीय मंजुरीच्या कोणत्या अटी लागू आहेत आणि पर्यावरणीय परिणामांच्या अभ्यासात कोणते निष्कर्ष नोंदवले गेले आहेत, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.
त्याचप्रमाणे प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांचे विस्थापन होणार आहे का, त्यांच्या जमिनींचे संपादन होणार आहे का, शेती व पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे का, याचीही स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे. या प्रश्नांची उत्तरे उपलब्ध कागदपत्रे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत प्रतिक्रियांवर आधारित असली पाहिजेत.
विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय हानी होत असल्याची शंका निर्माण झाली, तर नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा आणि प्रशासनाकडून माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. पर्यावरणीय मंजुरी, वनविषयक परवानग्या आणि वृक्षतोडीसंबंधी आदेश यांची माहिती सार्वजनिक केल्यास या चर्चेला तथ्याधारित दिशा मिळू शकते.
नागरिकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन
प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, सयाजी शिंदे यांनी वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. सह्याद्रीतील पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी संघटित प्रयत्नांची गरज असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली.



