भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ जमीन विवाद प्रकरणात पुणे न्यायालयाच्या निकालाला राज्य सरकारने त्वरित आव्हान देणे आवश्यक – ॲड. डॉ. सुरेश माने

आम्ही भारतीय, साप्ताहिक

मुंबई : १ जानेवारी १८१८ रोजी झालेल्या ऐतिहासिक भीमा-कोरेगाव लढाईच्या स्मृतीशी निगडित असलेल्या भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभाच्या जमीन विवाद प्रकरणात पुणे येथील दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ श्रेणी यांनी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागावी, अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. डॉ. सुरेश माने यांनी केली आहे.विजयस्तंभाच्या जागेच्या ताबा-वहिवाटीच्या संदर्भात मालवदकर परिवाराचे वारस आणि राज्य सरकारच्या वतीने बार्टी यांच्यात रेग्युलर दिवाणी दावा क्र. ७८४/२०१७ पुणे येथील दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ श्रेणी यांच्यासमोर प्रलंबित होता. या प्रकरणात न्यायालयाने मालवदकर परिवारातील काही वारसांना कब्जेदार व वहिवाटदार म्हणून मान्यता दिली असून, त्यांच्या ताब्यात कायदेशीर प्रक्रियेविना अडथळा आणू नये, असा मनाई आदेश दिल्याचे ॲड. डॉ. माने यांनी नमूद केले. या निकालामुळे काही मालवदकर परिवार सदस्यांचे दावे फेटाळले गेले असले, तरी काहींना मालकी हक्का ऐवजी कब्जा-वहिवाटदार म्हणून मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे विजयस्तंभ परिसरातील अतिक्रमणे दूर करणे, परिसराचे सुशोभीकरण व इतर विकासकामे राबविताना राज्य सरकारसमोर कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. न्यायालयाच्या निर्णयात योग्य कायदेशीर प्रक्रिया व कायद्याने निर्धारित मार्गाचा अवलंब करून आवश्यक कारवाई करता येईल, असे नमूद असल्याने राज्य सरकारने या निर्णयाचा कायदेशीर अभ्यास करून विलंब न करता वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देणे आवश्यक आहे, असे ॲड. डॉ. सुरेश माने यांनी स्पष्ट केले. “भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ हा देशातील सामाजिक न्याय, समता आणि ऐतिहासिक संघर्षाचे महत्त्वाचे प्रतीक आहे. या जागेच्या भवितव्याबाबत कोणतीही कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया आणि ऐतिहासिक महत्त्व या दोन्ही बाबींचा विचार झाला पाहिजे. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळ न दवडता या निकालाविरोधात योग्य कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात,” अशी मागणी ॲड. डॉ. सुरेश माने यांनी केली आहे. विजयस्तंभाच्या जागेच्या मालकी व ताब्याबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करून पुढील कायदेशीर कार्यवाही तातडीने करावी. तमाम आंबेडकरी जनतेच्या वतीने बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी राज्य सरकारकडे ही मागणी करीत आहे, असेही ॲड. डॉ. सुरेश माने यांनी आम्ही भारतीयला दिलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात सांगितले.